काम एक, निविदा दोन

औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने जोरदार प्रक्रिया सुरू केली आहे. खाजगी कंत्राटदारांमार्फत ‘जीआयएस’पद्धतीचा अवलंब करून सर्वेक्षण करण्यासाठी अगोदर निविदा काढण्यात आली. या निविदा प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न लावता दुसरी आणखी याच कामासाठी निविदा काढण्यात आली. यामध्ये पूर्वीच्या जाचक अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. सोयीच्या कंत्राटदारासाठी प्रशासनाकडून ‘गेम प्लॅन’खेळण्यात येत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते रमेश इधाटे यांनी मनपा आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे केला आहे.मनपाने पाच महिन्यांपूर्वी मालमत्ताकराच्या सर्वेक्षणासाठी निविदा काढली. कंत्राटदारांनी प्रतिसाद न दिल्याने निविदा दुसऱ्यांदा काढली. तरीही प्रतिसाद मिळाला नाही. तिसऱ्यांदा तीन निविदा आल्या. २० जुलै रोजी मनपाने तीनपैकी दोन निविदाधारकांना अपात्र ठरविले. कारण त्यांच्याकडे ठेका घेण्यासाठी कागदोपत्री पात्रता नव्हती. निविदा प्रक्रियेत एकच टेंडर शिल्लक होते. त्याला मनपाने चर्चेसाठी बोलावले नाही. उलट प्रशासनाने मागील दोन महिन्यांपासून कंत्राटदारांसोबत वाटाघाटी सुरू असल्याचे नाटक केले. आता चार दिवसांपूर्वी जुनी निविदा प्रक्रिया रद्द न करता परत दुसरी निविदा प्रसिद्ध केली. यामध्ये ५ लाख रुपये डिपॉझिट ऐवजी १० लाख केले. पूर्वीच्या निविदेत मालमत्ताकराचे सर्वेक्षण केल्याचा अनुभव असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. आता ही अट हटविण्यात येऊन जीआयएसचा अनुभव हवा असे म्हटले आहे. जीआयएस हे एक तंत्रज्ञान आहे. मनपा प्रशासन सोयीच्या कंत्राटदारासाठी हा सर्व खेळ खेळत असल्याचा आरोप रमेश इधाटे यांनी केला आहे.महापालिकेच्या अधिनियमामध्ये मालमत्ताकर कसा लावावा हे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी शासनानेच संपूर्ण नियमावली तयार करून दिली आहे. या नियमांवरून उपनियम तयार करण्याचे अधिकारच मनपा सर्वसाधारण सभेला नाहीत. असे कोणतेही अधिकार असते तर राज्यातील सर्व महापालिका, ग्रामपंचायतींनी आपल्या मनाला येतील तसे नियम तयार करून घेतले असते. नियम तयार करण्याचे अधिकार विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा, राज्यसभेला आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना असे कोणतेही अधिकार नसल्याचा दावाही इधाटे यांनी केला.