मनरेगाच्या सव्वाकोटींच्या अपहाराला जबाबदार कोण?

लातूर : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेणापूर पंचायत समिती मार्फत २०१२-१३ मध्ये झालेल्या वेगवेगळ्या एकूण ३६ कामांवर संशय आल्याने उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या समितीने कामाची मोजणी व तपासणी केली़ जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी व वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ही संयुक्त मोजणी व तपासणी केली असून, या तपासणीत कामे नियमबाह्य केल्याचे उघड झाले आहे़ औचित्याचा भंग झाल्याचा ठपकाही या समितीने ठेवला आहे़ मनरेगाच्या या कामात नेमका अपहार कोणी केला, हा प्रश्न अनुत्तरीत असून, वादंग होऊनही जिल्हा परिषदेने चौकशी अहवालावर कारवाई केली नसल्याचे दिसते. (प्रतिनिधी)रेणापूर पंचायत समितीच्या पश्चिम व दक्षिण बाजूस असलेल्या रोप वाटीकेत अनुक्रमे ३ लाख ७९ हजार २२५ व ९ लाख ३२ हजार ८०९ रुपये एवढा जादा खर्च दर्शविण्यात आला आहे़ तसेच रेणापूर ते पिंपळफाटा नेहरु नगर येथे ६७ हजार १६३ एवढा खर्च जास्तीचा झालेला दाखविण्यात आला असल्याचे वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या मोजणी व तपासणीत उघडकीस आले आहे़ ४जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मोजणी व तपासणीत १ कोटी ७ लाख ६५ हजार ७७९ व वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या तपासणी व मोजणीत १३ लाख ७९ हजार १९७ अशी एकूण १ कोटी २१ लाख ४४ हजार ८७६ रुपयाची तफावत आढळलेली आहे़ परिणामी या दोन्हीही तपासणी अधिकाऱ्यांनी १ कोटी २१ लाख ४४ हजार ८७६ रुपयाचा निलंबन निधी निश्चित केला आहे़ एवढा निधी संबंधीतांकडून वसुलीस पात्र असल्याचे या दोन्ही तपासणी अधिकाऱ्यांनी अहवालात म्हटले आहे़ परंतु हा निधी कोणाकडून वसूल करायचा, यात दोषी कोण, नेमके अधिकारी-कर्मचारी यात कोण अडकले आहेत, याचा उल्लेख चौकशी अहवालात नाही़ संबंधीत पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेनेच आता त्या अधिकाऱ्यांवर या अहवालानुसार ठपका ठेवून वसुलीची कारवाई करणे गरजेचे असल्याच्या प्रतिक्रिया जि.प. सदस्यांतून व्यक्त झाल्या आहेत.रेणापूर तालुक्यातील दवनगाव, रामवाडी, पानगाव, वंजारवाडी, गरसोळी या गावांत २०१२-१३ मध्ये नाला सरळीकरणाची एकूण २३ कामे झाली़ या कामांवर ६१ लाख ९१ हजार ६३ एवढा नियमबाह्य खर्च केला़ या कामात औचित्याचा भंगही झाला़ तसेच कंपार्टमेंट बल्डींगच्या कामात गट क्ऱ १४ व १५ मध्ये ८ लाख १२ हजार ५४३ व इतर १३ कंपार्टमेंट बल्डींगच्या कामात ३७ लाख ६१ हजार ७७३ रुपये खर्च करण्यात आला़ हा खर्चही नियमबाह्य आहे, असे जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केलेल्या चौकशीत उघड झाले आहे़ तसा अहवालही जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकाऱ्यांनी दिला असून, ३७ लाख ६१ हजार ७७३ एवढी रक्कम वसुलीस पात्र असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे़ याला कोण जबाबदार असा प्रश्न उपस्थित झाल्यावरही सभेकडून याचे उत्तर मिळाले नाही़ दरम्यान, चौकशी अहवालाचा अभ्यास सुरू असल्याचे अध्यक्षांकडून सांगण्यात आले.नाला सरळीकरण, कंपार्टमेंट बल्डींग आणि रोपवाटीकेत तपासणी अधिकाऱ्यांनी ठपका ठेवलेला आहे़ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आणि वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांकडून कामाची मोजणी व तपासणी झाली आहे़ ज्या यंत्रणेकडून ही कामे झाली, त्या यंत्रणेतील संबंधीतांकडून निश्चित केलेला निलंबन निधी वसूल करणे आवश्यक आहे़ विलंब न करता कारवाईला प्रारंभ झाला पाहिजे, असे राजेसाहेब सवई, भरत गोरे, दत्तात्र्य बनसोडे या सदस्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले़ चौकशी अहवाल का दडवला होता, तो अध्यक्षांकडे का आला नाही़ याची पडताळणी होईल. तसेच चौकशी अहवालाचा अभ्यास करुन जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल़ कालच्या सर्वसाधारण सभेतच या बाबीचा उलगडा झाला आहे़ त्यामुळे चौकशी अहवाल ओझरता बघितला आहे़ त्याचा अभ्यास करुन संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात येतील़ आता त्या कामाची परत चौकशी करण्याची गरज नाही, असे जि़प़अध्यक्षा कव्हेकर यांनी सांगितले़