औरंगाबाद : प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत आता मुलांना वाचायला येण्यावर भर देण्यात आला आहे. पायाभूत चाचणीनंतर २२ जानेवारीपासून पाच स्तरीय कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून, पहिल्या टप्प्यात ६७ टक्के मुलांना वाचायला येत असल्याचे निश्चित झाले असून, मार्चअखेरपर्यंत जिल्ह्यातील ८५ टक्के मुलांना वाचायला आलेच पाहिजे, असे उद्दिष्ट प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाने निश्चित केले आहे.
पहिल्या टप्प्यात शाळा व वर्गनिहाय मुलांची पडताळणी करण्यात आली. यामध्ये प्रामुख्याने जिल्हा परिषद शाळांतील इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंतची १ लाख ४७ हजार मुले निश्चित करण्यात आली आहेत. आता दुसरा टप्पा सुरू असून, महिनाभराच्या सरावानंतर आता शाळा- वर्गऐवजी मूलनिहाय वाचन क्षमता तपासली जाणार आहे. यामध्ये पहिलीच्या मुलांना वाचता येणे, दुसरीच्या व तिसरीच्या मुलांना वाचता व लिहिता येणे, चौथीच्या मुलांना वाचता, लिहिता, बोलता तसेच विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देता येणे आणि पाचवीच्या मुलांना वाचलेले स्वत:च्या शब्दात व्यक्त करता येणे, या पाच टप्प्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. हा उपक्रम जानेवारीपासून सुरू झाला असून, साहित्य पेट्या मात्र, फेब्रुवारीमध्ये शाळांस्तरावर पोहोचल्या आहेत. शाळा पेट्या शाळास्तरावर पोहोच करण्यासाठी विद्या प्राधिकरणाने ‘बीडीओं’कडे आर्थिक तरतूदही केली आहे; परंतु शिक्षकांना पदरमोड करीत शाळा पेट्या घेऊन जाण्याची वेळ आली आहे.
२२ मार्च रोजी पडताळणीया संदर्भात प्रादेशिक विद्या प्राधिकरणाचे संचालक डॉ. सुभाष कांबळे म्हणाले की, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांतील शंभर टक्के मुलांना वाचायला आले पाहिजे. यासाठी एक ‘टूल’ तयार करण्यात आले असून, या माध्यमातून सध्या मुलांचा सराव घेतला जात आहे. २२ मार्च रोजी त्या- त्या शाळांतील शिक्षक मुलांची वाचन क्षमता तपासतील. मार्चअखेरपर्यंत ८५ टक्के मुलांंना वाचायला येईल, अशी अपेक्षा आहे.