‘झेडपी’च्या तिजोरीला २० लाखांचा फटका!

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेच्या आवारामध्ये १४ ते १५ वर्षापूर्वी कॅटींग उभारण्यात आली. बांधकाम विभागाच्या म्हणण्यानुसार ही वास्तू सेसफंडातून बांधली. मात्र असे असतानाही या कॅटींगच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला एक छदामही उत्पन्न मिळाले नसल्याचा गोंधळी कारभार स्थायी समितीच्या बैठकीत उजेडाता आला आहे. राष्ट्रवादीचे सदस्य मधुकर मोटे यांनी हा विषय लावून धरल्यानंतर खुद्द अधिकाऱ्यांनीच याची कबुली दिली आहे.जिल्हा परिषदेच्या आवारामध्ये उत्तरेला सुसज्ज अशी कॅटींग उभारली आहे. यावर बांधकाम विभागाच्या म्हणण्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. असे जर असेल तर या कॅटींगच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत उत्पन्नाच्या रुपाने भर पडणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झाले नाही. मागील काही दिवसांपासून हा विषय स्थायी समितीच्या बैठकीत गाजत आहे. मागील बैठकीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य मधुकर मोटे यांनी हा विषय उपस्थित केला. ही कॅटींग कोणी बांधली?असा सवाल उपस्थित केला होता. त्यावर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही इमारत जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून बांधली असल्याचे छातीठोकपणे सांगितले. त्यावर सदस्यांनी यातून जिल्हा परिषदेला भाड्याच्या स्वरुपात किती उत्पन्न मिळाले? असे विचारल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांना सदस्यांचे समाधान करता आले नव्हते. दरम्यान, बुधवारी झालेली स्थायी समितीची बैठकही याच विषयावर जास्त काळ चालली. बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर काही वेळातच सदस्य मोटे यांनी हा विषय उपस्थित केला. त्यावर कॅटींगसाठीची ही इमारत जिल्हा परिदेच्या सेस फंडातून बांधल्याचे सांगत, यातून एक रुपयाही प्राप्ती झाली नसल्याची कबुली बांधकाम विभागाचे अभियंता ओ.के. सय्यद यांनी दिली. त्यावर सदस्य अधिक संतप्त झाले. लाखो रुपये खर्चून बांधलेली ही इमारत आजपर्यंत कोणी वापरली? त्यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याने मंजुरी दिली? आणि या माध्यमातून जिल्हा परिषदेचे किती उत्पन्न बुडाले याची माहिती द्यावी, असे सांगितले. त्यावर या इमारतीच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला प्रतिमहा किमान १२ हजार रुपये याप्रमाणे १४ वर्षाचे किमान २० लाख रुपये इतके उत्पन्न मिळणे आवश्यक होते, असे सय्यद म्हणाले. त्यावर सदस्य मोटे यांनी सदरील प्रकाराला जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करुन सदरील रक्कम वसूल करावी, अशी मागणी केली. त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांनी याप्रकरणी बांधकाम विभागाचे जे-जे कार्यकारी अभियंता जबाबदार असतील त्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्याचे निर्देश दिले. बांधकाम विभागाकडून कॅटींग सेस फंडातून बांधल्याचे सांगितले जात असले तरी कर्मचारी संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांकडून ही इमारत ‘आमच्या निधीतून बांधल्याचे’ सांगितले जात आहे. बैठकीस जि.प. अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील, उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड आदींसह सदस्यांची उपस्थिती होती. (प्रतिनिधी)४जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने मागील १४ वर्षामध्ये थोडे थोडके नव्हे तर २५ कार्यकारी अभियंते पाहिले आहेत. याच अभियंत्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीला फटका बसला आहे. सीईओंच्या आदेशानुसार यांना नोटीसा बजावून खुलासा मागविला जाणार आहे. त्यानंतर जे-जे दोषी आढळतील त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल केली जावू शकते. निष्काळजीपणा भोवला४बांधकाम विभागाच्या म्हणण्यानुसार ही इमारत सेस फंडातून बांधली आहे. त्यामुळे या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीही बांधकाम विभागाच्या अख्त्यारीतच येते. असे असतानाही मागील १४ वर्षापासून या इमारतीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाकडे बांधकाम विभागाने का दुर्र्लक्ष केले? असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जावू लागला आहे.