औरंगाबाद : शहरात दरवर्षी किमान दहा हजार नवीन घरांची भर पडत आहे. सध्या महापालिका हद्दीत तीन लाख मालमत्ता आहेत. या तुलनेत नळ कनेक्शनची संख्या फक्त १ लाख ४० हजार आहे. ५० हजारांपेक्षा अधिक अनधिकृत नळ आहेत. महापालिकेला पाणीपुरवठ्यासाठी दरवर्षी ८० ते ९० कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. त्यातुलनेत पाणीपट्टीतून २५ ते ३० कोटी रुपये जमा होतात. पाणीपट्टीची थकबाकी ३२१ कोटीपर्यंत पोहोचली आहे.
शहराच्या पाणीपुरवठ्यात महापालिकेचे आर्थिकरीत्या कंबरडे मोडले जात आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महापालिकेला आर्थिक तूट सहन करावी लागते. अनधिकृतरीत्या नळकनेक्शन घेणाऱ्या नागरिकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. शहर चारही दिशेने झपाट्याने वाढत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून महापालिकेने नवीन वसाहतींमध्ये जलवाहिन्या टाकले आणि पाणीपुरवठा करणे बंद केले. २००पेक्षा अधिक वसाहतींना मागील आठ वर्षांपासून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. टँकरच्या पाणीपुरवठ्यावर महापालिका दरवर्षी तीन ते चार कोटी रुपये यावर खर्च करीत आहे. मालमत्ता करातील जवळपास ७० टक्के रक्कम पाणीपुरवठ्यावर खर्च होते. त्यामुळे विकासकामांसाठी महापालिकेकडे पैसे शिल्लक राहत नाहीत. अनधिकृत नळ कनेक्शन महापालिकेसाठी सर्वांत मोठी डोकेदुखी आहे. अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठी प्रशासनाने अनेकदा वेगवेगळ्या योजना राबविल्या मात्र त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. ज्या नागरिकांचे अधिकृत आहेत त्यातील ७० टक्के नागरिक पैसेच भरत नाहीत. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत महापालिकेकडून वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात येतात. मात्र त्यात फारसे यश येत नाही. पाणीपट्टी थकीत असलेल्या मालमत्ता धारकांचे नळ कनेक्शन खंडित करण्यास राजकीय मंडळींकडून विरोध करण्यात येतो. त्यामुळे दरवर्षी पाणीपट्टी थकबाकी चा आकडा वाढतच चालला आहे. निवासी मालमत्ताधारकांकडे २६४, तर व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडे ५६ कोटींची थकबाकी आहे. चालू आर्थिक वर्षात १ लाख ४० हजार नळकनेक्शनधारकांकडून ६० कोटींची मागणी करण्यात येत आहे.
ठळक आकडे
१७,०००,०० लोकसंख्या
३,०००,०० एकूण घरे
१,४०,००० अधिकृत नळधारक
५०००० अनधिकृत नळ
शहरात दरवर्षी २ ते ३ हजाराांनी अनधिकृत नळकनेक्शनची संख्या वाढत आहे. याला महापालिका प्रशासनासोबत राजकीय मंडळींची मोठ्या प्रमाणात साथ आहे. महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला, तर नागरिकांपेक्षा सर्वाधिक ओरड राजकीय मंडळींकडून करण्यात येते. त्यामुळे या संवेदनशील विषयाकडे महापालिका प्रशासनाने फारसे गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही.
पाण्याची गळती कमी प्रमाणात
जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी या ६० किलोमीटर अंतरावर ठिकठिकाणी अत्यल्प प्रमाणात पाण्याची गळती आहे. शहरातही लिकेजचे प्रमाण फारसे नाही. पाण्याचे ऑडिट करताना अनधिकृत नळ डोळ्यासमोर ठेवून ४० टक्के पाण्याची गळती गृहीत धरण्यात येते. कारण अनधिकृत नळ कनेक्शनमधून जाणाऱ्या पाण्याचे पैसे महापालिकेला मिळत नाहीत.
वसुलीसाठी सर्वाधिक प्रयत्न सुरू
मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीसाठी महापालिकेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. नियमित वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त स्वतंत्र टास्क फोर्सची निर्मिती केली आहे. दररोज पाच ते आठ लाखांपर्यंत वसुली होत आहे. तास फोर्सने अनेक ठिकाणी नळकनेक्शन खंडित केले आहेत. मार्चअखेरपर्यंत पूर्वीच्या तुलनेत वसुली जास्त होईल.
अपर्णा थेटे, उपायुक्त महापालिका
३२१ कोटींची थकबाकी
मागील २५ ते ३० वर्षांमध्ये महापालिकेने पाणीपट्टी वसुलीकडे कधीच गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. प्रामाणिकपणे आणि स्वतःहून जे नागरिक पाणीपट्टी भरतात त्यावरच महापालिकेने आज पर्यंत समाधान मानले. महापालिकेच्या या भूमिकेमुळे पाणीपट्टीची थकबाकी आकाशाला गवसणी घालत आहे. ३२१ कोटी रुपये नागरिकांकडे पाणीपट्टीचे थकीत आहेत. दरवर्षी यंदा प्रमाणे वसुलीसाठी लक्ष दिले असते तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहिली नसती.