विशेष लेखा परीक्षणाचा प्रस्ताव

उस्मानाबाद : तुळजापूर पालिकेअंतर्गत मागील काही वर्षांमध्ये कोट्यवधीची कामे करण्यात आली आहेत. ही कामे करीत असताना त्यामध्ये लाखोंचा गैरप्रकार झाल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २०११-२०१२ आणि २०१२-२०१३ या वर्षांमध्ये राबविण्यात आलेल्या विकास कामांचे विशेष लेखा परीक्षण करण्यासंबधीचा प्रस्ताव मुख्य लेखा परीक्षकांकडे सादर केला आहे. त्यामुळे सदरील कामांमध्ये खरेच काही गैरप्रकार झाला आहे का? हे आता पुढे येणार आहे.तुळजापूर नगर परिषदेच्या माध्यमातून शहरामध्ये राबविण्यात येत असलेल्या विकास कामांवर कोट्यवधीचा खर्च करण्यात आला आहे. मात्र २०११-२०१२, २०१२-२०१३ या आर्थिक वर्षामध्ये झालेल्या आर्थिक व्यवहाराच्या लेखा परीक्षण तपासणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करित याची चौकशी करण्याची मागणी विविध संघटना, पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. २०१२-१३ मध्ये वाहनतळ लिलाव सुधारीत दराप्रमाणे ३७८.६७ लाखापेक्षा जादा दराने करणे अपेक्षित असतानाही केवळ १९० लाखांना देण्यात आला, असे या तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. यामुळे पालिकेचे तब्बल १८८.६७ लाखांचे नुकसान झाल्याचे सांगत, शहर स्वच्छतेपोटी अस्तित्वात नसलेल्या बचत गटास ३९.३२ लाख नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच २६.४० लाखांचे नियमबाह्य पाणीपुरवठा साहित्य खरेदी केले. १४.५६ लाखांची जंतूनाशके खेरेदीही अशाच पद्धतीने केली. फिनेलची खरेदी ही बाजार भावापेक्षा दुप्पट दाराने केल्याचा तक्रारदाराचा दावा आहे. २५.४८ लाखांची विद्युत साहित्य खरेदीही नियम डावलून केली. टेलिफोन एक्सचेंज ते शुक्रवारपेठ पाण्याची टाकीपर्यंतच्या २० मीटर रस्ता मजबुतीकरणावर ३४.७२ लाखांचा खर्च झाला. परंतु, रस्त्याचे काम झाले नसल्याची लेखी तक्रार शेकापचे प्रकाश देशमुख, काँग्रेसचे सचिन पाटील, भ्रष्टाचार निर्मुलन संघर्ष समितीचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजाभाऊ माने, शिवसेनेचे सुधीर कदम, भाजपाचे सुहास साळुंके, रिपाइंचे तानाजी कदम आदींनी २७ जानेवारी २०१५ रोजी केली होती.दरम्यान, याअनुषंगाने प्रशासनाकडून कुठल्याच स्वरूपाची ठोस कार्यवाही न झाल्याने राजाभाऊ माने यांनी नवी मुंबई येथील स्थानिक निधी लेखापरीक्षा कार्यालयाचे उप संचालक कि. ब. तायडे यांच्याकडे २८ जानेवारी २०१५ रोजी एका पत्रान्वये विशेष लेखा परीक्षणाची मागणी केली होती. त्यावर तायडे यांनी विशेष लेखा परीक्षणासाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, विभागीय आयुक्त (महसूल), जिल्हाधिकारी अथवा प्रमुख कार्यालयीन अधिकाऱ्यांमार्फत प्रस्ताव येणे आवश्यक असते. याबाबतीत परिपर्णू प्रस्ताव आल्यानंतर विशेष लेखा परीक्षणास मंजुरी देण्यात येईल, असे त्यांनी माने यांना दिलेल्या पत्रामध्ये नमूद केले होते. दरम्यान, त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ मार्च रोजी तक्रारदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने विशेष लेखा परीक्षणाचा प्रस्ताव मुख्य लेखा परीक्षकांना सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे विशेष लेखा परीक्षणातून काय समोर येते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत २ कोटी रूपये नियमबाह्य पद्धतीने कंत्राटदाला दिले. मात्र, अद्याप एकही घरकुल पूर्ण झाले नाही. ४शहर स्वच्छतेचा ५४.३९ लाखांचा ठेका नियमबाह्य पद्धतीने अस्तित्वात नसलेल्या बचत गटाला देण्यात आले. ४इंधन खरेदीसाठीचे २७.४४ लाख रूपये डिझेल खरेदीवर खर्च करण्यात आले. परंतु, हे डिझेल कोणत्या वाहनासाठी खरेदी केले याचे रेकॉर्ड उपलब्ध नाही. ४३०.४७ लाख इतक्या रक्कमेचे विद्युत साहित्य खरेदी बोगस पावत्यांवर केली. विशेष लेखा परीक्षणाचा प्रस्ताव सादर करताना जिल्हाधिकाऱ्यांकडून जवळपास ११ मुद्यांमध्ये माहिती सादर करण्यात आली आहे. लेखा परीक्षण करावयाचा कालावधी, संशयित गैरव्यवहाराचे स्वरूप, अंतर्गत लेखा परीक्षणास जबाबदार अधिकाऱ्याचे पदनाम आदी मुद्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आर्थिक व्यवहारासंबंधिची सर्व कागदपत्रे मुख्याधिकारी यांच्या ताब्यात असून विशेष लेखा परीक्षण पथकाने मागणी केल्यास ती उपलब्ध करून दिली जातील, असे त्यांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे.