रामेश्वर काकडे, नांदेड
जिल्ह्यात अत्यल्प पाऊस झाल्याने याचा फटका खरीपाच्या पिकांना बसल्यामुळे सोयाबीनच्या उतार्यात मोठीघट झाली असून एकरी दीड ते दोन क्विंटल सोयाबीन होत आहे. यामुळे शेतकर्यांवर ऐन दिवाळीत दुष्काळाचे सावट ओढावले आहे.
पेरण्या करण्यासाठी मृग नक्षत्राला पाऊसच झाला नसल्याने पेरण्याही वेळेवर होऊ शकल्या नाहीत, यानंतरही अधून-मधून बरसलेल्या पावसाने कसे-बसे पीकांना जीवदान मिळाले, मात्र त्यानंतर पावसाने उघडीपच दिल्याने सोयाबीनची वाढ खूंटून पिके वाळली आहेत. सध्या काढणीचा हंगाम जिल्हभरात जोरात सुरु असला तरी उत्पादकाच्या पदरात किती पडेल, याचा विचार करणे मात्र अवघड झाले आहे. एक एकर सोयाबीनची पेरणी करण्यासाठी शेतीची मशागात, बियाणे-खत, निंदणी-खूरपणी, कोळपणी आणि यानंतर काढणी करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात खर्च आला. एकरी पेरणीसाठी किमान बियाणे-खतासाठी ५ हजार, निंदणी-खूरपणी किमान २ हजार, फवारणी किमान एक ते दीड हजार व यानंतर काढणीसाठी एकरी एक ते दीड हजार तसेच काढणी केल्यानंतर मळणीयंत्राचे जवळपास ३00 ते ५00 रुपये असा एकूण एक एकरासाठी १0 हजार रुपयाचा खर्च येत आहे. आजघडीला बाजारात सोयाबीनला ३ हजार ते साडेतीन हजार रुपयार्पंत भाव मिळत असल्याने एका एकरात सहा ते साडेसहा हजार रुपयाचे उत्पन्न मिळत असून शेतकर्यांना एकरी कमीतकमी ३५00 ते ४ हजार रुपयांचे नुकसान होत आहे.
सोयाबीनचा एकरी दीड ते दोन क्विंटलचाच उतारा येत असल्याने शेतकर्यांनी खत-बियाणासाठी टाकलेला खर्चही पदरातूनच लागत आहे. जिल्ह्यातील काही भागात असलेल्या सिंचनक्षेत्राखालील तालुक्यात विहिरी-बोअरचे पाणी दिल्याने उतारा काही प्रमाणात वाढेल. परंतु कोरडवाहू भागात उत्पादनात मोठी घट झाल्याने शेतकरी मात्र पूरता हवालदिल झाला आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पादन अल्प होत असल्याने शेतकरी पूरता कंगाल झाला आहे. यासाठी जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करुन शेतकर्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे. उत्पादनात घट झाल्याने ऐन दिवाळीत सोयाबीन उत्पादक शेतकर्यांचेच दिवाळे निघाले आहे.
￭ दिवाळी सण मोठय़ा उत्साहात साजरा करण्यासाठी शहरातील विविध भागातील बाजारपेठेत नागरीकांची गर्दी दिसत आहे. मात्र दुसरीकडे सोयाबीनच्या उत्पादनात मोठी घट झाल्याने ऐन दिवाळीतच शेतकर्यांचे दिवाळे निघाले आहे. यामुळे ग्रामीण भागात दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी दिवाळी फीकी पडली आहे. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहिर करुन पीकविमा काढलेल्या शेतकर्यांना त्याचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.