थकित मावेजामुळे काही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

जालना : मराठवाड्यात भूसंपादन प्रकरणी गेल्या सतरा वर्षात हजारो कोटींचा मावेजा शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. काही आत्महत्यांची प्रकरणेही याच बाबीमुळे झाली. त्यामुळे आता सरकार पातळीवर आपण या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष देणार असून आगामी पाच वर्षात शेतकऱ्यांना व्याजासह मावेजा देऊ, असे राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या मराठवाड्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक लोणीकर यांनी बुधवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियोजन विभागाच्या सभागृहात घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत लोणीकर यांनी थकित रक्कमेसंदर्भात माहिती दिली. लोणीकर म्हणाले, मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची जी प्रकरणे झाली, त्यामध्ये काही दुष्काळ, अतिवृष्टीमुळे तर काही आत्महत्या जमीन संपादित करूनही शासनाच्या यंत्रणांनी वर्षानुवर्षे मावेजा न दिल्याने झाल्या, असे सांगून लोणीकर यांनी हा मावेजा का दिला गेला नाही, याविषयी चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले.महसूल, लघुपाटबंधारे, भूसंपादन या खात्यांनी मागील काळात समन्वय न साधल्याने मराठवाड्यातील काही प्रकल्प रखडलेले आहेत. मध्यम, लघु प्रकल्प, साठवण तलाव, बंधारे आदींचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे हा चार विभागांशी संबंधित विषय आहे. कृष्णा खोऱ्यातून गोदावरी खोऱ्यात २३ टीएमसी पाणी देण्याची घोषणा काँग्रेस आघाडी सरकारने केली होती. अनेक दिवसांपासून त्याचे कामही सुरू असून त्यावर ६०० कोटी रुपयांचा खर्च होऊनसुद्धा थेंबभर पाणीही आणता आले नाही, अशी टीकाही लोणीकर यांनी केली. (प्रतिनिधी)एखाद्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केल्यानंतर तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने या जमिनीचा मोबदला शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक होते. काही प्रकल्प पूर्ण झाले तरीही शेतकऱ्यांना मावेजा मिळाला नाही. अनेक प्रकल्प अपूर्ण राहिल्याने तसेच काही प्रकल्पांचे कामच सुरू न झाल्याने त्याचाही मावेजा दिला गेला नाही. त्यामुळे हजारो कोटींचा मावेजा देणे बाकी आहे. मावेजा मिळावा यासाठी मराठवाड्यातील २४ हजार शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितलेली आहे.या पार्श्वभूमीवर आपण सतरा जिल्ह्यात मागील महिनाभरात विविध ठिकाणी गोदावरी खोरे महामंडळ, लघुपाटबंधारे व स्थानिक स्तर, जलसंपदा, जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे अशा वेगवेगळ्या विभागांच्या बैठका घेतल्या. राज्यात मराठवाड्यातच मावेजाची थकित रक्कम अधिक असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले. एकूण थकित रक्कम किती, याची आकडेवारी अद्यापही निश्चित झालेली नसल्याची प्रांजळ कबूली देऊन आगामी पंधरा दिवसात याविषयीची निश्चित आकडेवारी आपण देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.शेतकऱ्यांना मावेजा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज असल्याने राज्य सरकार वेळप्रसंगी जागतिक बँक, केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय जलविभागाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून पाच वर्षांच्या काळात मावेजाची व्याजासह पूर्ण रक्कम दिली जाईल, असा विश्वास लोणीकर यांनी व्यक्त केला.