औरंगाबाद : मराठवाड्यातील रेल्वे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. प्रत्येकवर्षी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतूद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होते. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा उपेक्षाच करण्यात आली. मराठवाड्यासाठी काहीही ठोस निर्णय जाहीर करण्यात आला नाही. परिणामी, मराठवाड्याचा रेल्वे विकास ‘वेटिंग’वरच आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पातून परभणी-मनमाड रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण, औरंगाबादेत पीटलाईन, रोटेगाव-कोपरगाव, औरंगाबाद-दौलताबाद-चाळीसगाव रेल्वे मार्गासह वर्षानुवर्षे रखडलेले रेल्वे प्रश्न, प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. परभणी-औरंगाबाद-मनमाड या २९१ कि.मी. मार्गाचेही दुहेरीकरण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत होती. दक्षिण मध्य रेल्वेनेही या मार्गाच्या दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाकडे पाठविला. परंतु यासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. परिणामी, दुहेरीकरणाचा प्रस्ताव लाल फितीतच ठेवण्यात आला आहे. रेल्वेला दिलेल्या १.१० लाख कोटींच्या बजेटमधून मराठवाड्याला किती निधी मिळाला, हे आगामी दिवसांत स्पष्ट होईल.
निधी मिळेल
रेल्वेसाठी १ लाख १० हजार ५४७ कोटी रुपयांचे बजेट देण्यात आले आहे. यातून औरंगाबादला पीटलाईन, रेल्वे स्टेशनवर बीड बायपासच्या दिशेने प्रवेशद्वार, भुयारी मार्गासाठी निधी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. परभणी-मनमाड रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणाला २ हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. ते यावर्षी होणार नाही. परंतु पुढील अर्थसंकल्पात ते होईल, असे रेल्वेमंत्र्यांनी सांगितले. २७ शहरात मेट्रो कव्हर करणार आहेत. त्यात नागपूर, नाशिकचे नाव आले आहे. औरंगाबादला मागितले नव्हते. पण आता त्यासाठी मागणी केली जाईल.
- खा. भागवत कराड
----
नेहमीपेक्षा जास्त तरतूद
यावर्षी रेल्वे बजेटमध्ये नेहमीपेक्षा जास्त तरतूद केली आहे. पण पिंक बुक आल्यावर मराठवाड्यासाठी काय मिळाले, हे समोर येईल. त्यातून नक्कीच काही तरी मराठवाड्याच्या पदरी पडेल, अशी आशा आहे.
- अनंत बोरकर, अध्यक्ष, मराठवाडा रेल्वे कृती समिती
प्रतीक्षा करण्याचीच वेळ
अर्थसंकल्पात नागपूर, नाशिकचाच उल्लेख करण्यात आला. मराठवाड्याचा साधा उल्लेखही केला नाही. मराठवाड्यासाठी नेमके काय मिळाले, हे स्पष्ट झाले नाही. परभणी-मनमाड दुहेरीकरणासाठी पुन्हा प्रतीक्षा करण्याची वेळ ओढवली आहे. केवळ विद्युतीकरणाला गती मिळेल, असे दिसते.
- ओमप्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, मराठवाडा रेल्वे विकास समिती