लोकांच्या हाताला काम देणे आवश्यक

उस्मानाबद : तीन-चार वर्षांपासून जिल्हा सातत्याने दुष्काळी स्थितीचा सामना करीत आहे. पावसाअभावी पन्नास टक्के क्षेत्रावर पेरणी झालेली नाही. ज्यांनी पेरणी केली ती पिकेही वाया गेली आहेत. अशा परिस्थितीत रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून लोकांच्या हाताला काम देणे आवश्यक आहे. परंतु, जिल्ह्यातील ‘रोहयो’च्या सुरू असलेल्या कामांची संख्या समाधानकारक नाही. त्यामुळे आता या योजनेला चालना मिळवून देण्याची जबाबदारी उपअभियंत्यांवर सोपविण्याचे निर्देश पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. सर्कलनिहाय उपअभियंते नियुक्त करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.मध्यवर्ती इमारतीतील जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहामध्ये शनिवारी टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची बैठक घेण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आ. मधुकरराव चव्हाण, आ. राणाजगजितसिंह पाटील, आ. ज्ञानराज चौगुले, आ. राहुल मोटे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत, पोलिस अधीक्षक अभिषेक त्रिमुखे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख सुधीर पाटील, जि.प. उपाध्यक्ष सुधाकर गुंड यांची प्रमुख उपस्थिती होती.बैठकीच्या सुरूवातीलाच आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी टंचाई निवारणार्थ प्रशासनामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांच्या त्रुटींवर बोट ठेवले. शेतकऱ्यांच्या जलस्त्रोतांचे ज्या दिवशी अधिग्रहण केले जाते, त्या दिवसापासून पैसे दिले जात नाहीत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही अत्यंत गंभीर बनला आहे. त्यामुळे चारा छावण्या वा डेपो सुरू करण्याची गरज आहे. परंतु, दुर्दैवाने आज ना चारा आहे, ना चारा छावण्या उभा करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे विनाकारण शेतकऱ्यांना अडचणीत आणू नका, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. रोहयोच्या बाबतीतही काही समाधानकारक चित्र नाही. लोकांना सध्या कामाची नितांत गरज आहे. परंतु, प्रशासन नियमांचा बाऊ करीत असल्याने या योजनेला फारशी गती मिळत नसल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली. पेयजल योजनेच्या वेगवेगळ्या अटी शिथील करण्यासाठी मंत्रालयामध्ये घश्याला कोरड पडेपर्यंत आवाज उठविला. तेव्हा तत्कालीन शासनाने अटीही शिथील केल्या. परंतु, स्थानिक पातळीवर या योजनेला अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेची कीड लागली. त्यामुळे ही योजनाही फारशी यशस्वी होवू शकली नाही. प्रशासनाने ही कामे मुदतीत पूर्ण केली असती तर ही योजना शासनाच्या नवीन नियमांच्या कचाट्यात सापडली नसती, असे सांगून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.त्यानंतर आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनीही काही सूचना केल्या. सततच्या दुष्काळामुळे २०१३ पसून सातत्याने शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत चालेले आहे. या माध्यमातून दुष्काळी परिस्थितीची खरी दाहकता समोर येत आहे. दुर्दैवाने भविष्यात चांगला पाऊस झाला नाही, तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होणार आहे. ही बाब लक्षात घेवून आतापासून शेजारच्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांचे पाणी आरक्षित करावे. तसेच जनावरांसाठी आवश्यक तेथे चारा छावण्या व चारा डेपो सुरू करावेत. रोजगार हमी योजनेच्या कामांना गती मिळणे आवश्यक आहे. शेतातील पिके वाया गेल्याने लोकांच्या हाताला काम मिळणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ‘रोहयो’ला चालना देण्याची गरज आहे. यासाठी सर्कलनिहाय उपअभियंत्यांची नमणूक करून त्यांच्यावर कामांची जबाबदारी निश्चित करावी. ज्यामुळे ही योजना गतीमान होईल, असे त्यांनी नमूद केले. जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत बऱ्याच प्रमाणात कामे झाली आहेत. परंतु, काही ठिकाणी तीन-तीन महिन्यांपासून पेमेंट झाले नसल्याचे निदर्शनास अणून दिले. यावेळी आ. राहुल मोटे, आ. ज्ञानराज चौगुले, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील यांनीही अडीअडचणी पालकमंत्र्यांसमोर मांडल्या.उपस्थित आमदारांनी वेगवेगळ्या सूचना केल्यानंतर पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी प्रशासनाला विविध सूचना केल्या. चाऱ्याची टंचाई लक्षात घेऊन आवश्यक तेथे चारा डेपो, चारा छावन्या सुरू करण्याबाबत विचार केला जाईल. जिल्ह्यातील टंचाईची स्थिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर मांडली आहे. त्यांनीही सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बहुभूधारकांना तांत्रिक अडचणीमुळे अनुदानाच्या रकमा मिळाल्या नव्हत्या. ती अडचण आता दूर करण्यात आली असल्याचे सांगत जिल्हाधिकाऱ्यांना लागलीच आदेशितही केले. केंद्र शासनाने पेयजल योजनेअंतर्गतच्या मंजूर कामे पुढील आदेश येईपर्यंत थांबविण्याचे निर्देश दिले अहेत. हे आदेश येईपर्यंत राज्यशासनाला ही कामे सुरू करता येतील काय, यासाठीही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवू, असे आश्वासन त्यांनी दिले. टंचाई निवारणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या कामांमध्ये जे अधिकारी कुचराई करतील, त्यांच्याविरूद्ध कारवई झाली पाहिजे. तर जे अधिकारी चांगले काम करतील, त्यांचा सन्मान करावा, अशी सूचनाही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली.जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत प्रशासनाकडून टंचाईग्रस्त गावांची निवड केलेली आहे. परंतु, ही यादीच चुकीची असल्याचा आरोप आ. राहुल मोटे यांनी केला. डोकेवाडीसारख्या गावात बाराही महिने टंचाई असते. या गावाचा यादीत समावेश नाही. तसेच यादीतील मोजक्याच गावांमध्ये ही कामे सुरू आहेत. याकडेही गांभिर्याने लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सिमेंट बांधाची कामे कंत्राटदारांनी केली नाहीत. त्यामुळे शासनाचा उद्देश साध्य झाला नाही. त्यानंतर ही कामे विनानिविदा देण्यात आली, असा अरोपही त्यांनी केला. टँकर मंजुरीचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले असले तरी तसे पत्र त्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे आजही टँकर मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच येत आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया विलंबाने होत असल्याची खंत व्यक्त केली. त्यावर पालकमंत्री सावंत यांनी मुंबईत गेल्यानंतर संबंधितांशी चर्चा करून तसे पत्र तातडीने देवू, असे आश्वासन दिले.जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत हे दोन्ही अधिकरी आपापल्या पद्धतीने काम करीत असले तरी त्यांच्या कामाने लोकांचे समाधान होत नसल्याचे सांगत डॉ. सावंत यांनी अप्रत्यक्षरित्या नाराजीच व्यक्त केली. टंचाई निवारणार्थ सर्वच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी झाडून कामाला लागावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.जिल्हाभरातील किती शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप झाले?, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर पालकमंत्री सावंत यांनी ‘डीडीआर उत्तर द्या’, असे सांगितले. परंतु, डीडीआर बडे हे सभागृहामध्ये उपस्थित नव्हते. प्रतिनिधी म्हणून एका कर्मचाऱ्यास पाठवून ते मोकळे झाले होते. सदर कर्मचारीही शेवटच्या खुर्चीवर बिनधास्त होते. संबंधित कर्मचारी घाईगडबडीने पालकमंत्र्यांसमोर उभे राहिले. त्यावेळी डॉ. सावंत यांनी ‘माझी बैठक त्यांना महत्त्वाची वाटत नाही का’? असा सवाल करून गैरहजर कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.सध्या दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जर पाऊस जास्त काळ लांबला तर पीक पद्धतीत कोणत्या प्रकारचा बदल करावा लागेल, असा सवाल पालकमंत्री डॉ. सांवत यांनी विचारला असता, अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार उभे राहिले. परंतु, त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. त्यावर डॉ. सावंत यांनी ‘कृषी अधिकारी नसतेच पाट्या टाकण्याचे काम करतात’, असे सांगून नाराजी व्यक्त केली. या विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदशन होणे अपेक्षित आहे. परंतु, दुर्दैवाने तसे होत नसल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.ऊर्जा मंत्र्यांशी चर्चा करून मार्ग काढू४जिल्हा परिषद अध्यक्ष अ‍ॅड. धीरज पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या ३२० शाळांची वीज तोडल्याची बाब निर्दशनास आणून दिली. तसेच पेयजल योजनेअंतर्गत दहा ते अकरा पाणी योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु, वीज कंपनीकडून जुन्या थकबाकीचे कारण पुढे करून नवीन कनेक्शन देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचे सांगितले. त्यावर पालकमंत्री डॉ. सावंत यांनी याबाबत ऊर्जा मंत्र्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न मार्गी लावू, अशी ग्वाही दिली.