एकही महिला रिंंगणात नाही

जालना : या जिल्ह्यातील पाचही विधानसभा मतदारसंघात एकही महिला उमेदवार निवडणूक रिंगणात नसल्याचे दुर्दैवी चित्र समोर आले आहे. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळाले आहे. त्याचा मोठा बोलबाला होत राहिला आहे. प्रत्यक्षात चित्र निराळे आहे. विशेषत: सार्वत्रिक निवडणुकीपासून या जिल्ह्यात महिला कोसो दूर आहेत. या विधानसभेच्या निवडणूकीत पाच मतदार संघात सहा महिलांनी अर्ज दाखल केले होते. त्यापैकी चार महिलांचे अर्ज डमीच होते. उर्वरित दोन महिला अपक्ष म्हणून रिंगणात होत्या. परंतू १ आॅक्टोबर रोजी त्या दोन्हीही महिलांनी अर्ज मागे घेतले आहेत.मतदार संख्येचा मोठा हिस्सा म्हणजे ४६.२० टक्के मतदार असणारा महिलावर्ग प्रत्यक्षात रिंगणापासून कोसोदूर आहे.जालना लोकसभा मतदारसंघातही आतापर्यंतच्या निवडणुकीत केवळ तीन महिला रिंगणात उतरल्या होत्या. त्यापैकी एक अपवाद दोन महिला २ हजार मतांच्या पुढेही सरकू शकल्या नाहीत, असे चित्र निवडणूक विभागाने दिलेल्या आकडेवारीवरून समोर आले होते. राजकीय क्षेत्रात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आहे. ग्रामपंचायती,पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पालिका व महानगर पालिकांमधून या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून महिलांना आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळाला. महिलांनी पुरुषांया खांद्याला खांदा लावून जबाबदारीने काम केले. सहकार क्षेत्रातही विविध संस्थांमधून महिला पुरूषांच्या बरोबरीने सभागृहात विराजमान झाल्या. आरक्षणाच्या धोरणामुळे महिलांना सत्तेत, निर्णय प्रक्रियेत चुणूक दाखविण्याची संधी मिळाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून पुढे आलेल्या महिला नेतृत्वाने विधानसभा निवडणुकांमधूनसुद्धा पुरूषांच्या बरोबरीने वर्चस्व सिद्ध केले. विधीमंडळांमधून कामाची चुणूक दाखवून दिली. काही लोकसभा मतदारसंघातूनसुद्धा महिलांनी मोठे मताधिक्य पटकावून संसदेचे प्रतिनिधीत्व केले. उत्तम कामगिरीही बजावली.राजकीय क्षेत्रात अन्यत्र महिला मोठ्या प्रमाणावर पुढे सरसावल्या असतांना या जिल्ह्यात त्या उलट चित्र आहे. माजी आ. शकुंतला शर्मा या अपवाद. विधानसभा व लोकसभा निवडणूक रिंगणात फारशा महिला उतरल्या नाहीत. निवडणूक विभागाने संकलीत केलेल्या आजपर्यंतच्या निवडणुकींचा आढावा पडताळला तर महिला दुर्लक्षीतच ठरल्याचे चित्र समोर आले आहे. २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भोकरदन - जाफराबाद मतदार संघ अपवाद वगळता अन्यत्र एकही महिला उमेवार रिंगणात नसल्याचे दिसून येते. एरव्ही महिलांना प्राधान्य असणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रात वर्चस्वचा प्रश्न येताच महिलांना बाजूला सारले जाते. जालना जिल्ह्याचा विचार केल्यास बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच इतर ठिकाणी महिलाराज आहे मात्र हे बहुतांश ठिकाणी पतीराज अथवा इतर कुटुंबियच कारभार पाहतात. शासकीय कार्यक्रम वगळता महिला कोठेच दिसत नाही.या विधानसभा निवडणुुकीत बोटावर मोजणा इतक्याच महिलांनी उमेदवारी अर्ज भरले. मात्र ते मागे घेण्यात आले. निवडणुक लढविण्याची कोणतीही महत्वकांक्षा न ठेवता त्यांनी अर्ज मागे घेतले. (प्रतिनिधी)जिल्ह्यातील पाच विधानसभा मतदारसंघात केवळ सहा महिलांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे त्यापैकी चार महिलांचे उमेदवारी अर्ज डमी म्हणून पुढे आले आहेत.४राष्ट्रवादीचे उमेदवार राजेश टोपे यांच्या सुविद्य पत्नी मनिषा टोपे यांनी घनसावंगीतून, कॉँग्रेसचे उमेदवार कैलास गोरंट्याल यांच्या सुविद्य पत्नी संगिता गोरंट्याल यांनी जालन्यातून, माजी नगराध्यक्ष तथा उमेदवार बबलू चौधरी यांच्या परिवारातील दुर्गा चौधरी यांनी बदनापूरमधून तर केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या सुविद्य पत्नी निर्मला दानवे यांनी भोकरदनमधून अर्ज दाखल केला.४ या चौघांचेही अर्ज डमी म्हणून पुढे आले होते. पर्यायाने ते अर्ज मागे घेण्यात आले. या व्यतिरिक्त गिताबाई म्हस्के यांनी भोकरदनमधून, जिजाबाई जाधव यांनी परतूरमधून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्या दोघींनीही अर्ज मागे घेतले आहेत.