अनेक प्रकल्प मंजूर होऊनही रखडलेले

औरंगाबाद : केंद्रात सत्तारूढ झालेल्या भाजपाने लोकसभा निवडणुकांमध्ये ‘अच्छे दिन आनेवाले है’ अशी घोषणा केली होती. ही घोषणा सर्वसामान्यांच्या हृदयाला एवढी भिडली की, प्रत्येकालाच असे वाटू लागले की, केंद्र सरकार काहीतरी चमत्कार करणार...! आपल्या पाठीमागील अनेक अरिष्ट दूर होतील...! ही जादूची कांडी फिरेल तेव्हा फिरेल; पण औरंगाबाद जिल्ह्याचा आणि शहराचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी सतत चौथ्यांदा निवडून आलेल्या खासदारांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार हे निश्चित. आशिया खंडात सर्वात झपाट्याने वाढणारे शहर म्हणून औरंगाबादची ख्याती १९८० ते ९० च्या दशकात होती. ही गती नंतर सत्ताधार्‍यांना कायम राखता आली नाही. ९० ते २०१४ पर्यंत शहराचा विकास होण्याऐवजी उलट अधोगती झाली. मागील पंधरा वर्षांचा बॅकलॉक भरून काढण्याचे मोठे आवाहन सत्ताधार्‍यांना राहणार आहे. जिल्ह्यातील प्रलंबित आणि मागील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी एक दबाव गट तयार करण्याचा विचार काही तज्ज्ञ मंडळींनी सुरू केला आहे. पर्यटन विकास प्राधिकरण औरंगाबादच्या पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी पर्यटन विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होती. ती अखेर मान्य झालेली असून या प्रकल्पाला गती देण्याची गरज आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यटनस्थळांचा विकास होईल. पैठण विकास प्राधिकरण दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या पैठण तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी पैठण विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणात पैठणच्या विकासासाठी आर्थिक आराखडा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू करणे महत्त्वाचे आहे. मेगा सर्किट प्रकल्प जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळे आणि तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी केंद्र शासनाचा ‘मेगा सर्किट’ प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पात औरंगाबादचा समावेश होऊन येथील पर्यटन आणि तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी ५६ कोटींचा निधी मंजूर झालेला आहे. या कामालाही गती देणे खूप गरजेचे होऊन बसले आहे. पैठणला मेगा फूड पार्क औद्योगीकरणाचे फायदे शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पैठण परिसरात नव्या वर्षात मेगा फूड पार्क उभारले जाणार आहे. मागील अनेक वर्षांपासून या प्रकल्पाची मागणी सुरू होती. या प्रकल्पाच्या फक्त अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा करावा लागणार आहे. जेएनयूआरएम केंद्र शासनाच्या जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान मिशनमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याचा समावेश व्हावा, अशी मागणी दहा वर्षांपासून सुरू आहे. या योजनेत शहराचा समावेश करण्यासाठी १२ लाख लोकसंख्येची अट आहे. १२ लाखांहून अधिक लोकसंख्या २००९ मध्येच झाली आहे. या योजनेत शहराचा समावेश झाल्यास किमान एक हजार कोटी रुपयांचा निधी विकास कामासाठी मिळण्याची शक्यता आहे. समांतर जलवाहिनी शहराची तहान भागवण्यासाठी समांतर जलवाहिनीचे भूमिपूजन २०१४ च्या प्रारंभी होईल, असे वाटत होते. मे महिना संपत आला तरी योजनेचे भूमिपूजन मनपाला करता आले नाही. ७९२ कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे शहराचा पाणी प्रश्न सुटेल. सातारा- देवळाई नगरपालिका होणार ७५ हजारहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सातारा परिसरात नगरपालिका स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. येणारी विधानसभा निवडणूक, महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता यापूर्वी नगर परिषद स्थापन व्हावी, अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. कार्गाे एअर सर्व्हिस सेलटॅक्स विभागाने अलीकडेच चिकलठाणा विमानतळाला आंतरराष्टÑीय दर्जा दिला. या निर्णयामुळे विमानतळावर एअर कार्गोचा मार्ग मोकळा झाला. मराठवाड्यातील शेतीमाल, फुले, फळे विदेशात नेण्यासाठी कार्गाे एअर सेवा महत्त्वाची ठरणार आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी सत्ताधार्‍यांसह प्रशासनालाही बरीच मेहनत घ्यावी लागेल. एज्युकेशन हब औरंगाबाद शहरातील असंख्य विद्यार्थी आजही शिक्षणासाठी पुणे, मुंबई, बंगळुरू येथे जातात. शहरातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एज्युकेशन हब तयार होणे खूप गरजेचे आहे. ट्रिपल आयआयटी, नॅशनल लॉ स्कूल, टेक्निकल एज्युकेशन विद्यापीठ येथे सुरू झाल्यास भविष्यातील औरंगाबाद आयडियल सिटी म्हणून ओळखली जाईल़ पर्यावरणाचे संरक्षण शहर विकासासोबत पर्यावरणाचे संरक्षण होणेदेखील महत्त्वाची बाब आहे़ काँक्रिटीकरणामुळे जंगले संपुष्टात येत आहेत़ वाढत्या घरांबरोबर नैसर्गिक समतोल कायम ठेवण्यासाठी झाडे लावणेही खूप महत्त्वाचे आहे. वाहनांमुळे होणारे, प्रदूषण, नाल्यांमध्ये सोडण्यात येणारे घाण पाणी या सर्व प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहून समस्या सोडविणेही तेवढेच गरजेचे आहे. आयटी कंपन्यांची गरज औरंगाबादेत टॅलेंटची अजिबात कमतरता नाही. शहरातील असंख्य तरुण नोकरीसाठी आज पुणे, मुंबई, बंगळुरू, नाशिक, हैदराबाद येथे काम करीत आहेत. शहरात आयटी कंपन्या आल्यास शहरातील टॅलेंट शहरातच राहील. विभागातील १८ टक्के मनुष्यबळ पुण्यात व बंगळुरूमध्ये कार्यरत आहे़