निवडणुका उधार उसनवारीच !

गजानन वानखडे , जालनालोकसभेपाठोपाठ विधानसभेचाही निवडणूक कर्मचाऱ्यांचा भत्ता प्रशासनाने उधारीवरच ठेवला आहे. जिल्ह्यात संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून संपूर्ण खर्चाचा प्रस्ताव सादर न झाल्याने कर्मचारी भत्त्यापासून अद्यापही वंचित असल्याचे विदारक चित्र आहे. मागील एप्रिल महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणूक आणि त्यानंतर आॅक्टोबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणूक निर्विघ्न पार पडल्या. या निवडणुकीसाठी झालेल्या खर्चापोटी आयोगाला मागणी केलेला ८ कोटीपैकी निम्मा म्हणजे ४ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद केली. परंतु पाचही विधानसभा मतदार संघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अद्यापही खर्चाचा प्रस्ताव न आल्याने लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकीत प्रशासनाने उधारीवर कारभार सुरू केल्याने अनेकांची बिले पडून आहेत.आॅक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यात पाचही विधानसभा मतदार संघात निवडणूक घेण्यात आल्यात. यासाठी निवडणूक आयोगाकडून खर्च म्हणून ४ कोटींचा निधी उपलंब्ध करून देण्यात आला. परंतु मतदान केंद्रावरील तयारी, साहित्यावरील खर्च, मतदान प्रक्रियेतील सहभागी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, वाहन, वाहनांचे डिझेल, कार्यालयीन खर्च, टेशनरी मंडप भाडे, खुर्च्चा , टेबल, इेलक्ट्रानिक साहित्य सामग्री, प्रिटींग, झेरॉक्स, व्हिडीओ शुटींग, जेवण , नाश्ता, अशा विविध प्रकारच्या कामासाठी निम्माच निधी आल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्याबरोबरच अनेक ठेकेदारांचे बिले गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून न मिळाल्याची माहिती आहे.निवडणूक कर्मचाऱ्यांना गेल्या लोकसभा आणि विधानसभेचे काम करून देखील त्यांचे मानधन अद्यापही न मिळाल्याने त्यांची नाराजी आहे. त्यासाठी त्यांच्यावर दबावही येत असल्याचेही दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.४लोकसभा निवडणुकीसाठी १२ कोटी रूपयांचा अंदाजे प्रस्ताव जिल्हा निवडणूक अधिकारी वर्गाने सादर केला होता. त्यापैकी ७ कोटी रूपये जिल्हा निवडणूक कार्यालयाला प्राप्त झाले. पंरतु संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी खर्चाचा प्रस्ताव सादर न केल्याने अनेकांचे बिले खोळंबली आहेत. ४आयोगाकडून खर्चापोटी आलेले फक्त २ कोटी २७ लाख रूपये वाटप करण्यात आले होते. त्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी झालेल्या खर्चाची बिले सादर केली नसल्याने नेमका किती खर्च झाला याचा ताळमेळ लावण्याच्या कामाला जिल्हा निवडणूक प्रशासन लागले आहे.