‘एमआयडीसी’त आजारी उद्योग अन् लटकलेले भूखंड

हिंगोली : ‘भूखंडाचे श्रीखंड’ याबाबतीत राज्यभर चर्चा झाली असताना हिंगोलीही त्याला अपवाद राहिली नाही. थाटामाटात औद्योगिक वसाहतीत २०४ एकरवर १८६ उद्योगासाठी भूखंड पाडण्यात आले. प्रत्यक्षात ११५ आसपास भूखंडावर उद्योग चालतात. उर्वरित जागा काहींना बांधकाम तर काही जागा आडून ठेवली. कारवाईच्या नावाने बोंबाबोंब असल्यामुळे एकेकाने दोन-दोन फ्लॉट काबीज केले आहेत. हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्याच शासकीय विभागात नोकऱ्या मिळतात. त्यातही नवीन भरतीचा पत्ता नसतो. दुसरीकडे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संख्येत घट झालेली नाही. नव्या व्यावसायिक शिक्षणामुळे तरूण नोकरीऐवजी व्यवसायाला पसंती देतात. अशा इच्छुकास हिंगोलीत फार थोडा वाव दिसतो. शेतीवर आधारित उद्योगासाठी येथे जमेची बाजू आहे. कृषी मालाचे निर्जलीकरण, अन्न प्रक्रिया, शेतमाल प्रक्रिया उद्योगास अनुकूल परिस्थिती आहे. म्हणून आठ वर्षांपूर्वी शहरालगतच्या औद्योगिक वसाहतीत २०४ हेक्टरवर १८६ भूखंड पाडण्यात आले. लघू उद्योग सुरू करता येतील, या हेतूने तयार केलेल्या भूखंडाचे काही जणांनी चीज केले. आजघडीला ११५ जवळपास उद्योग चालत असल्याची नोंद सापडते. प्रत्यक्षात शंभराच्या आतच उद्योग असल्याचे बोलले जाते. उर्वरित भूखंडाचे तीनतेरा वाजले. बहूतांश जणांनी धडपडीने भूखंड घेतले. पूढे त्यावर उद्योग सुरू केलेले नाहीत. तांत्रिक अडचणी दाखऊन इमाने इतबारे भूखंडाचा कालावधी वाढविला जातो. काहींनी उद्योगच सुरू केलेले नाहीत. थाटामाटात सुरू केलेले उद्योगही बंद पडले. कालांतराने हा भूखंड ‘एमआयडीसी’ने परत घेतला नाही. त्यांची संख्याही बरीच दिसते. बऱ्याच जणांनी दोन-दोन भूखंड घेऊन ठेवले. काहींचे दोन भूखंडावर उद्योग चालतात. उद्योगाचा पत्ताच नसल्याने शासनाने हिंगोलीस ‘ना उद्योग जिल्हा’ म्हणून घोषित केले. एकीकडे उद्योग नसतील तर सर्वच भूखंड शिल्लक असतील. उलट सर्वच भूखंडावर उद्योग असतील तर ‘ना उद्योग’ जिल्ह्याचा शिक्का लागणार नाही. दोन्ही नसताना एकही भूखंड शिल्लक नसल्याचे अधिकारी सांगतात. आॅडीटच्या नावाने बोंबाबोंब असल्याने कारवाईचा विषयच उद्भवत नाही. पहिलीच परिस्थिती आजही असताना नवीन व्यवसाय करून इच्छिणाऱ्यांना हिंगोलीत वाव नसल्याचे दिसते. एमआयडीसीत जागेअभावी स्वत: जागा घेऊन भांडवल गुंतवणे शक्य होत नाही. खासगी जागेच्या दराने कोटीची उड्डाणे घेतल्याने सामान्यांच्या आवक्याबाहेरची गोष्ट आहे. मुळात येथे कार्यालयही नसल्याने नवव्यावसायिकांना काही कामासाठी परजिल्हा गाठावा लागतो. वेटींगलिस्ट असल्याने नव्यांना प्लॉट मिळण्याची शक्यता नसते. परिणामी, भूखंडाचे श्रीखंड लाटीत असणाऱ्यांवर कारवाई केली जात नाही. थातूरमातूर स्वरूपाची चौकशी करून विषय आटोपला जातो. दरम्यान, अधिकारी बदलतात, जुन्या फाईल बंद होतात. पूर्वापार ही स्थिती असल्याने येथे भलतेच उद्योग सुरू आहेत. (प्रतिनिधी)आज एकही भूखंड रिकामा नाही. एकाच मालकाच्या नावावर एकापेक्षा अधिक भूखंड आहेत. येथील अनेकांवर कारवाई सुरू आहे. नांदेड येथील वरिष्ठ कार्यालयाकडून कारवाई चालते. त्यासंदर्भात येथील कार्यालयास अधिक माहिती नाही. - आर.एम. पाटील, सहाय्यक अभियंता, एमआयडीसी, हिंगोली.