---
औरंगाबाद : पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना फ्रंटलाइन वर्कर्सचा दर्जा, विमा कवच, लसीकरणात प्राधान्य दिल्या जात नसल्याने, बुधवारपासून पशुसंवर्धन विभागाच्या घरपोच वैद्यकीय सेवा बंद करून दवाखान्यात केवळ अत्यावश्यक उपचार आणि ५० टक्के क्षमतेने सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला. जिथे एकच कर्मचारी आहे. तिथे एक दिवसाआड सेवा दिल्या जाईल, असा पवित्रा महाराष्ट्र राज्यपात्रिक पशुवैद्यक संघटनेने घेतला आहे.
पशुवैद्यकीय सेवा अत्यावश्यक सेवा म्हणून गणल्या जाते. या विभागातील आतापर्यंत ७०० अधिकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाची लागण झाली, तर ३० जणांना प्राण गमवावा लागला. मात्र, वारंवार मागणी करूनही अत्यावश्यक सेवेत असताना विमा कवच दिल्या जात नाही. म्हणजेच काम करताना अत्यावश्यक सेवा आणि लाभ देताना त्या सेवेत नाही, असा शासनाचा दुजाभाव सुरू आहे. आधीच रिक्तपदांमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यावर ताण आहे. राज्याच्या ढोबळ उत्पन्नात २.१७ टक्के म्हणजे ६४,२३१ कोटींचे पशुसंवर्धन विभागाचे योगदान आहे, तर विभागास केवळ १,६०९ म्हणजे ०.३३ टक्क्यांची तुटपुंजी तरतूद आहे. गेल्या वर्षभरापासून निवेदने देऊनही विनंती करूनही मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने, शेतकऱ्यांची माफी मागून घरपोच पशुवैद्यकीय सेवा बंद करत असल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. यावर अध्यक्ष डाॅ.रामदास गाडे, सरचिटणीस डॉ.संतोष वाघचौरे, कार्यकारी अध्यक्ष डॉ.शशिकांत मांडेकर यांच्या सह्या आहे, असे डॉ.रत्नाकर पेडगांवकर यांनी कळविले आहे.