असा आहे डीएमआयसी प्रकल्प

औरंगाबाद : डीएमआयसी नेमका हा प्रकल्प कसा आहे, याची इत्थंभूत माहिती एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगराणी यांनी आज येथे दिली.

औरंगाबाद : दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरची (डीएमआयसी) चर्चा मागील काही वर्षांपासून औरंगाबादेत सुरू आहे; पण नेमका हा प्रकल्प कसा आहे, यामुळे शहराची कशी भरभराट होईल, याची इत्थंभूत माहिती एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगराणी यांनी आज येथे दिली. १७ हजार कोटी रुपये खर्च होणाऱ्या या प्रकल्पाची माहिती औरंगाबादकरांना व्हावी यादृष्टीने शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी एमजीएमच्या रुख्मिणी हॉलमध्ये एका चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. यावेळी मार्गदर्शन करताना गगराणी यांनी प्रकल्पावर सविस्तर प्रकाश टाकला. अंतर कमी होणार जागतिक पातळीवर औद्योगिक आणि आर्थिक शहरे कशी जवळ आणता येतील यादृष्टीने प्रयत्न सुरू झाले होते. चीनने बीजिंग आणि शांघायमधील अंतर कमी केले. त्यामुळे या दोन्ही शहरांनी आज जागतिक पातळीवर गगनभरारी घेतली आहे. दिल्ली आणि मुंबई यांच्यातील अंतर १४८३ कि. मी. आहे. आज देशाच्या उत्तरेकडून दक्षिणेकडे औद्योगिक माल पाठवायचा तर किमान १५ दिवस लागतात. डीएमआयसी प्रकल्पामुळे अवघ्या १२ ते १५ तासांमध्ये माल पोहोचविता येईल. रोजगाराच्या संधी देशात औद्योगिक माल तयार करणारे क्षेत्र कमी आहे. जे उद्योग हे काम करीत आहेत, त्यांचा वेळ आणि खर्च वाचणार आहे. सहा राज्यांमधून जाणाऱ्या या प्रकल्पामध्ये औरंगाबादच्या शेंद्रा आणि बिडकीनचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पात २३ लाख बेरोजगारांना रोजगार मिळेल, असा अंदाज आहे. प्रकल्पाचा मूळ हेतू परकीय गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हाच आहे. औरंगाबादेत सुमारे अडीच लाख तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. डीएमआयसीच्या कामाचे स्वरूप डीएमआयसीअंतर्गत ‘स्मार्ट सिटी’ उभारण्यासाठी जपानच्या सहा कंपन्यांची मदत घेतली जाणार आहे. ज्यामध्ये संकल्पना व पर्यवेक्षणाचे काम जेजीसी कंपनी करणार आहे, तर पर्यवेक्षण व वॉटर प्लांटचे काम मुत्सुबिशी कॉर्पोरेशन करील. अर्बन प्लॅनिंग कन्सल्टेशनचे काम निक्कने सिक्केई कंपनी करील. माहिती तंत्रज्ञानाची जबाबदारी आयबीएम- जपान या कंपनीवर असेल. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांटची जबाबदारी एब्रा इंजिनिअरिंगवर असेल, तर वॉटर कन्सल्टेशनचे काम योकाहामा सिटी ही कंपनी करणार आहे. त्यामुळे योजनेचे स्वरूप वेगळे राहिल. अतिरिक्त शेंद्रा प्रकल्पासाठी साडेआठशे हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. ही जमीन डीएमआयसीकडे वर्ग करण्यात आली. या जमिनीवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे एक्झिबिशन कम कन्व्हेंशन सेंटरही उभारले जाणार आहे. ६० हजार चौरस फुटांची ही इमारत असेल. त्यासाठी ९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. डीएमआयसी प्रकल्पासाठी सुमारे तीन हजार हेक्टर जमीन एकाच वेळी भूसंपादन करण्याची ही देशातील पहिलीच घटना असेल, असा गौरवही भूषण गगराणी यांनी केला. करमाड येथे मल्टी लॉजेस्टिक पार्क उभारण्यात येणार आहे. यासाठी ५० एकर जागा आरक्षित आहे. याचे काम करण्यासाठी टेंडर प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. डीएमआयसी प्रकल्पाची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होत आहे. त्यामुळे औरंगाबाद शहराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन जागतिक पातळीवर गुंतवणूकदारांचा बदलला आहे. गुंतवणूकदार आता औरंगाबादविषयी जाणून घेत आहेत. औरंगाबाद म्हटले की, पूर्वी ऐतिहासिक शहर असे संबोधन लावलेले असायचे. आता परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. जागतिक नकाशावर औद्योगिक शहर म्हणून ख्याती मिळत आहे. ४स्थानिक उद्योजकांना डीएमआयसी प्रकल्पामुळे खूप काही शिकायला मिळेल, असा आशावादही एमआयडीसीच्या सीईओंनी व्यक्त केला.