विलीनीकरणाचा गोंधळात गोंधळ

औरंगाबाद : राज्य सरकारने सातारा- देवळाई नगर परिषदेचे औरंगाबाद महानगरपालिकेत विलीनीकरण करण्याची अधिसूचना जारी केल्यानंतरही नगर परिषदेची निवडणूक प्रक्रिया थांबलेली नाही. नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेवर आलेल्या आक्षेपांवर आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, विलीनीकरणाचा इरादा जाहीर केला असला तरी निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याबाबत स्पष्ट सूचना मिळालेल्या नसल्यामुळे आक्षेपांवर सुनावणी घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे. सातारा-देवळाई नगर परिषदेचा संपूर्ण भाग औरंगाबाद महानगरपालिकेत समाविष्ट करावा, असा ठराव ३ फेबु्रवारी रोजी मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर लगेचच राज्य सरकारने आठवडाभरात याबाबत अधिसूचना जारी करून नागरिकांकडून हरकती मागविल्या. त्यामुळे सातारा-देवळाई नगर परिषदेची आधी सुरू असलेली निवडणूक प्रक्रिया थांबेल असे वाटत होते. मात्र, ही प्रक्रिया अद्यापही थांबलेली नाही. उलट पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेसंबंधीच्या आक्षेपांबाबत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी पार पडली. नगर परिषदेच्या निवडणुकीसाठी आयोगाने ३ फेबु्रवारी रोजीच प्रभाग रचना जाहीर करून सोडत काढली होती. सातारा-देवळाई नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेबाबत एकूण २० आक्षेप आले होते. त्या सर्वांवर संबंधितांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेण्यात आली. यातील बहुतेक आक्षेप हे वॉर्डांच्या सीमांशी संबंधित होते. जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार म्हणाले की, नगरविकास खात्याने सातारा-देवळाई नगर परिषद औरंगाबाद मनपात समाविष्ट करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु त्यात शासनाने केवळ इरादा जाहीर केलेला आहे. शिवाय सातारा-देवळाई नगर परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवावी, अशा सूचनाही दिलेल्या नाहीत. अधिसूचनेनुसार समाविष्ट करण्याचा किंवा न करण्याचाही निर्णय होऊ शकतो. त्यामुळे नगर परिषदेच्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया पूर्ण करून ठेवणे योग्य ठरेल या हेतूने ही सुनावणी घेण्यात आली.