कागदावरील १०४ संस्थांवर अवसायक !

कळंब : संस्था नोंदणी करून त्यांचे केवळ कागदावर अस्तित्व ठेवणाऱ्या मंडळीना सहकार विभागाने चांगलाच दणका दिला आहे. नोंदणीकृत पत्त्यावर न सापडणाऱ्या, लेखापरीक्षण अहवाल न दाखल करणाऱ्या कळंब तालुक्यातील तब्बल १०४ सहकारी संस्था अवसायनात काढल्याचे अंतरिम आदेश नुकतेच निघाले आहेत. यामुळे या सर्व संस्थांवर आता अवसायकांची नियुक्ती केली जाणार आहे.नव्वदच्या दशकात कळंब तालुक्यात सहकारी चळवळीला चांगलेच बळ मिळाले होते. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व दुग्ध संस्था असे स्वरूप असलेली ही चळवळ अधिक व्यापक होत मजूर संस्था, पतसंस्था, स्वयंरोजगार संस्था, गृहनिर्माण, प्रक्रिया व औद्योगिक अशा विविध प्रवर्गातील नोंदणी वाढत गेली. परिणामी संस्थांची संख्या चारशेवर जाऊन ठेपली. एकीकडे सहकारी चळवळ बळ धरत असताना दुसरीकडे नकळत अधोगतीकडे पाऊल पडत गेले. मोठ्या संस्थांमध्ये संधी मिळावी, यासाठीच अनेक संस्था स्थापन तर करण्यात आल्या नाहीत ना, असा प्रश्न पडू लागला. अनियमितता, भ्रष्टाचार, उद्देशहिनता आदी कारणामुळे संबंधित संस्था डबघाईला आल्या. काही पतसंस्था व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था वगळता अन्य संस्थेचे अस्तित्व स्थानिक नागरिकांनाही दिसून येईना, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षणकाही संस्था अनेक वर्षांपासून आर्थिक विवरणपत्र, लेखा परीक्षण अहवाल सादर करत नसल्याचे समोर आल्यानंतर सहकार आयुक्तांच्या निर्देशानुसार सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ३० सप्टेंबरअखेर तालुक्यातील नोंदणीकृत २९७ संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये संस्था नोंदणीकृत पत्त्यावर अस्तित्वात आहेत का? असल्याच अभिलेखे तपासणी आदी बाबींचा यामध्ये समावेश होता.सर्वेक्षणादरम्यान तालुक्यातील संस्थांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर भेटी दिल्या. त्यावर अनेक संस्थां जागेवर नसल्याचे दिसून आले. तसेच काही कुलूपबंद होत्या. तर अनेकांनी लेखापरीक्षण अहवाल, हिशोब पत्रके सादर करण्याकडे कानाडोळा केला. त्याचप्रमाणे काहींनी संकेतस्थळावर माहिती भरली नाही. त्यामुळे सहाय्यक निबंधक बनसोडे यांनी सहकार कायद्यान्वये १०४ संस्था अवसायनात काढण्याचे अंतरीम आदेश काढले आहेत. सदरील संस्थांवर सहा कर्मचाऱ्यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती केली आहे. तर संस्था पदाधिकाऱ्यांना बाजू मांडण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे.अवसायनात काढलेल्या बहुतांश संस्था तालुक्यातील विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी नोंदणीकृत केलेल्या आहेत. या संस्था जिल्हा बँकेसारख्या अन्य मोठ्या संस्थांच्या सभासद आहेत. मोठ्या संस्थांमध्ये प्रवेश करता यावा, यासाठी अनेक संस्था केवळ कागदावर जिवंत ठेवल्या जात होत्या. यामधून अनेकांना ‘प्रमोशन’ही मिळाले होते. आता उद्देशहिन व कायम बंद असलेल्या या संस्था अवसायनात काढण्याचा निर्णय सकार विभागाने घेतल्यामुळे सदरील संस्थाच नव्हे, तर पुढारीही चांगलेत अडचणीत आल्याचे दिसत आहे. गतवर्षीही अशा ९१ संस्थांवर कारवाई करण्यात आली होती.