लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महावितरणने वीज ग्राहकांसाठी प्रीपेड वीज मीटर सेवा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर वीज ग्राहकांची मते जाणून घेण्यासाठी ‘लोकमत’ने केलेल्या ऑनलाईन पाहणीत सर्वसाधारणपणे ७२.७ टक्के वीज ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरला पसंती दर्शविली आहे. त्यात मध्यम उत्पन्न गटातील ५२ टक्केच तर उच्च उत्पन्न गटाचे १०० टक्के नागरिक त्यासाठी ठाम आग्रही आहेत.
मोबाईलच्या माध्यमातून बिले भरण्याची सुरू झालेली प्रीपेडची पद्धत नागरिकांच्या अंगी पुरेपूर भिनली आहे. महावितरणच्या प्रीपेड मीटरच्या घोषणेनंतर ‘लोकमत’ने ‘वीज ग्राहकांसाठी महावितरणने प्रीपेड सेवा सुरू करावी का?’ या विषयावरील सर्वेक्षणाला नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत मते व्यक्त केली. नागरिकांच्या मतांचे विश्लेषण करून उपरोक्त तथ्य समोर आले. हे सर्वेक्षण २ ते ५ लाख, ५ ते १० लाख व १० ते २० लाखांच्या पुढे अशा तीन उत्पन्न गटातील वीज ग्राहकांचे करण्यात आला. त्यात ७८.४ टक्के ग्राहक हे २ ते ५ लाख उत्पन्न गटातील सहभागी झाले. त्याखालोखाल ५ ते १० लाख उत्पन्न गटातील १७ टक्के तर शेवटच्या उच्च उत्पन्न गटातील ४.६ टक्के ग्राहक होते.
थेट तीन प्रश्न
या सर्वेक्षणात तीन प्रश्न विचारण्यात आले.
१) महावितरणने प्रीपेड वीज सेवा सुरू करावी, असे आपणास वाटते का?
यात ७२.७ टक्के नागरिकांनी ‘होय, अशी सेवा सुरू करावी’, असे म्हटले आहे. तर २७. ३ टक्के नागरिकांनी अशा सेवेला नकार दर्शविला आहे.
२) प्रीपेड सेवा सुरू केल्यामुळे वीजचोरी रोखली जाईल का?
यात ६०.२ टक्के लोकांना वीजचोरी रोखली जाईल, असे वाटते. तर २९.५ टक्के ग्राहकांना प्रीपेड मीटरही वीजचोरी रोखण्यास सक्षम नाहीत, असेच वाटते. १०.२ टक्के नागरिक यावर आपले मत व्यक्त करताना गोंधळलेले दिसतात. या प्रश्नाच्या उत्तरात ते ‘सांगता येत नाही’, असे म्हणतात.
३) तुम्ही महावितरणची प्रीपेड सेवा घेण्यास तयार आहात का?
यात ६७ टक्के ग्राहक महावितरणची प्रीपेड सेवा घेण्यास तयार असल्याचे सांगतात. तर २१.६ टक्के ग्राहकांनी या मीटरला नकार दर्शविला आहे, ११.४ टक्के ग्राहक पुन्हा घ्यावे की न घ्यावे, या चक्रात अडकलेले दिसतात.
उच्च उत्पन्न गट १०० टक्के ठाम
१० ते २० लाखांवरील उत्पन्न गटातील १०० टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा सुरू व्हावी, ही सेवा सुरू झाल्यास वीजचोरी रोखली जाईल व ही सेवा घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. सर्वेक्षणामध्ये या गटातील ग्राहकांचा सहभाग कमी असला, तरी त्यांनी प्रीपेडसाठी ठाम आग्रह धरला आहे.
-उच्चमध्यम गटाचे तळ्यात-मळ्यात धोरण
५ ते १० लाख उत्पन्न गटाचे धोरण तळ्यात-मळ्यात असे दिसते. या गटातून सर्वेक्षणामध्ये १७ टक्के सहभाग आहे. त्यातील ७० टक्के लोकांना प्रीपेड मीटर हवे आहेत, तर ३० टक्केंचा याला नकार आहे.
मध्यम उत्पन्न गट म्हणतोय, येऊ द्या मग ठरवू...
२ ते ५ लाख उत्पन्न गटातील ५५ टक्केच ग्राहक प्रीपेडसाठी तयार आहेत. ४५ टक्के ग्राहकांनी सध्या नकोच, असा नारा दिलाय. या गटातील ५० टक्के ग्राहकांनाच प्रीपेडमुळे वीजचोरी रोखली जाईल, असे वाटते. तर ३५ टक्केंना वीजचोरी रोखली जाईल, यावर भरवसा नाही. १५ टक्के ग्राहक चोरीवर भाष्यच करत नाहीत. तसेच या गटातून २० टक्के लोक म्हणतात, ‘अगोदर प्रीपेड येऊ द्या मग ठरवू घ्यायचे की नाही’. याचवेळी ३० टक्के ग्राहक प्रीपेड घ्यायचेच नाही, यावर ठाम आहेत तर ५० टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड घेण्याची तयारी दर्शविली आहे.
महावितरण आम्हाला चोर तर म्हणणार नाही...
या सर्वेक्षणात नागरिकांनी काही मुक्त प्रतिक्रियाही व्यक्त केल्या. ‘येऊ द्या प्रीपेड, अगोदर पैसे दिल्याने आमच्यासारख्या बिल क्लिअर असणाऱ्या ग्राहकांना महावितरण चोर तर म्हणणार नाही ना...’ अशी मतेही आहेत.