७ गुरुजींचे मोबाईल जप्त

भालचंद्र येडवे ,लातूर मुंबई येथील एका केंद्रावर ‘बुक किपींग अ‍ॅण्ड अकाऊंटिंग’ची प्रश्नपत्रिका व्हॉटस् अ‍ॅपद्वारे फुटून संपूर्ण राज्यभर फिरली. ही घटना ताजी असतानाच लातूर बोर्डाच्या भरारी पथकाने उस्मानाबादेतील जनता विद्यालयाच्या केंद्रावरील ७ गुरुजींचे मोबाईल जप्त केले आहेत. या सर्वांवर महाराष्ट्र गैरमार्ग प्रतिबंध कायद्याअंतर्गत कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लातूर विभागीय मंडळाअंतर्गत असलेल्या नांदेड, लातूर व उस्मानाबाद या तीन जिल्ह्यांत सुरू असलेल्या दहावीच्या परीक्षेत नवनवीन किस्से समोर येत आहेत. मंडळाच्या विभागीय सचिव श्रीमती शोभा येलूरकर यांच्या पथकाने शनिवारी उस्मानाबाद येथील जनता विद्यालयाच्या केंद्रावर भेट दिली. या केंद्रावर जवळपास साडेतीनशे विद्यार्थी दहावी विज्ञान विषयाची परीक्षा देत होते. सहसचिव येलूरकर यांनी एका परीक्षा हॉलला भेट दिली असता तेथील पर्यवेक्षक गडबडून गेले. येलूरकर यांना शंका आल्यामुळे त्यांनी केंद्रावरील सर्व पर्यवेक्षकांचे मोबाईल जमा करण्याचे फर्मान सोडले. या केंद्रावरील एकूण १३ पर्यवेक्षकांपैकी तब्बल ७ जणांकडे मोबाईल आढळले. पैकी तीन मोबाईलमध्ये अत्याधुनिक सुविधा (अ‍ॅन्ड्रॉईड) असल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. पथकाने या सर्व प्रकाराचा पंचनामा करून ते सर्व मोबाईल स्वीच आॅफ केले. तद्नंतर त्या-त्या मोबाईलवर संबंधितांची नावे टाकून ते मोबाईल सील करून जप्त केले. तद्नंतर मुख्याध्यापकांचा अहवाल घेऊन हे सर्व मोबाईल थेट मंडळ कार्यालयात जमा करण्यात आले. शासनाच्या आदेशानुसार शाळेत अथवा परीक्षा केंद्रावर मोबाईल वापरणे यावर बंदी आहे. या संदर्भातची सूचना संबंधित केंद्र प्रमुखांनी सर्वांना दिली होती. तरीही या केंद्रावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोबाईलचा का वापर झाला, अशी शंका पथकासमोर उपस्थित होत आहे. या संदर्भात विभागीय सचिव सचिन जगताप यांच्याशी संपर्क साधला असता हा प्रकार अतिशय गंभीर असून, संबंधित केंद्र प्रमुख व पर्यवेक्षकांना नोटीस देऊ. नव्हे, महाराष्ट्र गैरमार्ग प्रतिबंध कायदा १९८२ अंतर्गत कारवाई करण्याचा इशाराही सचिव जगताप यांनी दिला आहे. मोबाईल जप्तीच्या या घटनेमुळे शैक्षणिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. परीक्षा केंद्रावर मोबाईल वापरल्याबाबत लातूर विभागीय मंडळाने गंभीर दखल घेतली असून, संबंधितांना नोटीस बजावून खुलासा तर घेण्यात येईलच. शिवाय, कायद्याच्या तरतुदीनुसार संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे मंडळाचे विभागीय सचिव सचिन जगताप म्हणाले. संबंधित पर्यवेक्षकांनी मोबाईल परत देण्याबाबत विनवणी केली असता सहाय्यक सचिव शोभा येलूरकर यांनी त्यांना खुलासे देणे अनिवार्य केले आहे. खुलाशानंतरच मोबाईल परत देण्याबाबतचा निर्णय होईल.