स्मार्ट सिटीसाठी मनपाने कसली कंबर

एक लाख लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील ४१ शहरांतून १० शहरांची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड केली जाणार आहे.

मनपाचे उत्पन्न वाढविणार : मनपाच्या आमसभेत विविध विषयांवर चर्चाचंद्रपूर : एक लाख लोकसंख्या असलेल्या राज्यातील ४१ शहरांतून १० शहरांची स्मार्ट सिटीमध्ये निवड केली जाणार आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेला ५० कोटींच्या आर्थिक उत्पन्नाची अट घालण्यात आली आहे. ही अट पूर्ण करण्याच्या उद्देशातून मनपा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. येत्या काळात करापोटी मिळणाऱ्या उत्पन्नात सहापटीने वाढ अपेक्षित असल्याची माहिती आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी आमसभेत दिली.स्मार्ट शहरात चंद्रपूरचा समावेश करण्यासाठी मनपाचे ५० कोटी उत्पन्न असणे गरजे आहे. २०१२ मध्ये २८.०९ कोटी, त्यात ९४.७५ टक्के वाढ होऊन २०१३ मध्ये ५४.७१ कोटी आणि २०१५ मध्ये ५२.४९ कोटी उत्पन्न झाले. यावर्षी ८६.८७ टक्के उत्पन्नात वाढ झाली आहे. मनपाकडून आर्थिक उत्पन्नात वाढ व्हावी म्हणून भाडे, शुल्क, दंड यासारखे २५ प्रकारचे कर आकारले जातात. या करात वाढ व्हावी, या उद्देशातून मालमत्ता कराचे मूल्यांकन करण्यायत येत आहे. जागेची व बांधकामाची मोजणी, जागेचा वा बांधकामाच्या वापराची माहिती, खुले भूखंड, सदनिका, भाडेकरुच्या जागेचा वापर, याबाबत माहिती घेतली जात आहे. त्यामुळे २०१४-१५ च्या करात ८.०५ कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. सध्या शहरात ५४ हजार ५९८ मालमत्ताधारक आहेत. परंतु, हा आकडा कमी आहे. मूल्यांकनानंतर हा आकडा ८० ते ९० हजारांच्या घरात जाऊन करात वाढ होईल, यातून स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत मनपाचा आर्थिक हिस्सा उभारणे सहजशक्य होणार असल्याचे शंभरकर यांनी सांगितले. या योजनेत शहराचा समावेश झाला तर राज्य सरकारने ५० कोटी, केंद्र सरकार १०० कोटी आणि मनपाचे ५० कोटी, अशा एकूण २०० कोटी रुपयांतून शहर ड्रस्मार्टफबनेल असा आशावाद शंभरकर यांनी व्यक्त केला. शहर स्मार्ट सिटी व्हावे यात दुमत नाही. परंतु शहरात आजही अनेक समस्या आहेत. स्वच्छता आराखडा नाही. गुंठेवारीत प्लॉट मंजूर होत नसल्याने नकाशा तयार केला जात नाही. मनपाने नकाशासाठी अजूनही शुल्क निर्धारण केलेले नाही. त्यामुळे शेकडो प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यामुळे या सर्व समस्या सोडून शहर स्मार्ट बनवावे, अशी अपेक्षा नगरसेवकांनी व्यक्त केली. मनपाची राजे धर्मराव प्राथमिक शाळा वैद्यकीय महाविद्यालयाला नि:शुल्क स्वरुपात वसतिगृह म्हणून वापरासाठी देण्याच्या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी मंजुरी दिली. बाबुपेठ उड्डाण पुलाचे बांधकाम लवकरच होणार आहे. यासाठी एकूण ६१.५३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. शासनाकडून मनपाला ५ कोटी प्राप्त झाले असून या निधीतून जलवाहिन्या, वीजवाहिन्याचे स्थानांतरणाचे काम केले जाईल. रेल्वे, बांधकाम, महसूल या विभागाकडून माहिती मागवून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचे आयुक्त शंभरकर यांनी सांगितले. आझाद बगीचाच्या देखभालीचे काम कंत्राटदाराला दिले आहे. त्याला वर्षाकाठी ४२ लाख रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच पठाणपुरा वॉर्डातील राजीव गांधी उद्यानाचे कंत्राट किशोर जथाडे यांना दिले. त्याला महिन्याकाठी २५ हजार रुपये दिले जातात. हे कंत्राट २० जुलै २०१५ ला संपले. त्यानंतर जथाडे यांनी २८ जुलैला करार चालू ठेवण्याबाबत पत्र पाठविले. मात्र मुदत संपल्याने निविदा काढून नवीन कंत्राटदार नेमण्यात येणार आहे. तोपर्यंत जुन्याच कंत्राटदाराकडे देखभालीचे काम ठेवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सभेला महापौर राखी कंचर्लावार, सभापती संतोष लहामगे, आयुक्त सुधीर शंभरकर उपस्थित होते. नगरसेवक संदीप आवारी, संजय वैद्य, रामू तिवारी, नंदू नागरकर, अंजली घोटेकर आदींनी विविध विषय यावेळी उपस्थित केले. (शहर प्रतिनिधी)कचऱ्यावरुन पुन्हा वादशहरातील घराघरांतून कचरा संकलनाच्या कंत्राटाला आरोप- प्रत्योरापांच्या नाट्यानंतर मंजुरी मिळाली. मात्र या कंत्राटाचा अहवाल अजूनही सभागृहापुढे ठेवण्यात आलेला नाही. हा विषय नगरसेवक नंदू नागरकर यांनी उपस्थित करताच त्यांना प्रवीण पडवेकर, सुनिता लोढीया, प्रशांत दानव यांनी समर्थन केले तर रामू तिवारी, राजेश अडूर, दुर्गेश कोडाम आणि अनिल फुलझेले या नगरसेवकांनी या विषयाला पूर्णविराम दिला आहे. त्यामुळे त्यावर आता चर्चेची गरज नसल्याचे सांगितले. यावरुन नगरसेवकांमध्ये चांगलीच हमरी- तुमरी झाली. नगरसेवकांनी महापौरांच्या वेलमध्ये जाऊन गोंधळ घातल्याने वातावरण चांगलेच तापले. त्यानंतर नगरसेवक संदीप आवारी आणि संजय वैद्य यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर प्रकरण निवळले.