शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सरकारचा जीआर कोणाला सरसकट आरक्षण देत नाही; मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्ट केली भूमिका
2
नेपाळचा पंतप्रधान कोण? आंदोलकांमध्येच जुंपली; भारत समर्थक म्हणून सुशीला कार्की यांना एका गटाने नाकारले
3
अमेरिकेत भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निर्घृण हत्या, पत्नी आणि मुलासमोरच केले कुऱ्हाडीने वार
4
आजचे राशीभविष्य- १२ सप्टेंबर २०२५: प्रकृतीची काळजी घ्या, वाहन चालवताना दक्ष राहा!
5
विशेष लेख: मशाल हाती घेऊन इंजिन धावेल असे दिसते; पण...
6
बस प्रवास स्वस्त? टोलमध्ये मिळणार सवलत, राष्ट्रीय महामार्गासाठी टोल धोरण लवकरच
7
लाखो मुंबईकर लवकरच होणार 'अधिकृत रहिवासी'; २५ हजारांहून अधिक इमारतींच्या 'ओसी'चा मार्ग अखेर मोकळा
8
बुलेट ट्रेनच्या १५७ किमीवरील कामांसाठी महत्त्वाकांक्षी करार, मुंबई-अहमदाबाद प्रवास होणार वेगाने
9
अग्रलेख: जागतिक खेडे ते खंडित जग! युद्धज्वर जगाला संपवून टाकेल
10
राज्यात तब्बल एक लाख आठ हजार कोटींची गुंतवणूक; ४७ हजार रोजगारांची निर्मिती होणार
11
व्होटबंदी : साप मेला नाही; पण दात काढले!
12
Mhada: ठाणे शहर आणि जिल्हा, वसईतील म्हाडाच्या ५ हजार घरांसाठी दोन लाख अर्ज
13
पाकिस्तानसोबत क्रिकेट नकोच..; IND-PAK सामन्यावर प्रियंका चतुर्वेदींचे सरकारला आवाहन
14
मोठी बातमी! एल्फिन्स्टन ब्रिज उद्या मध्यरात्रीपासून बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग...
15
Asia Cup 2025 PAK vs Oman : भारतीय वंशाचा कॅप्टन सलमानच्या पाकला भिडणार! अन्...
16
'रशियन तेल खरेदी थांबवा अन्यथा...',अमेरिकन मंत्री हॉवर्ड लुटनिकची भारताला पुन्हा धमकी
17
Asia Cup 2025 BAN vs HK : कॅप्टन लिटन दासची 'फिफ्टी'; बांगलादेशनं मॅच जिंकली, पण...
18
छत्तीसगडमध्ये भीषण चकमक! १ कोटीचा इनाम असलेला मोडेम बाळकृष्णसह १० नक्षलवादी ठार 
19
परदेशात कोणत्या गुप्त बैठकांसाठी जाता? CRPF च्या पत्रावरुन भाजपने राहुल गांधींना घेरले
20
Mustafizur Rahman Stunning Catch : विकेटचा रकाना रिकामा; पण मुस्ताफिझुरनं बेस्ट कॅचसह केली हवा (VIDEO)

मायनिंग रॉयल्टी १० टक्क्यावरून ५० टक्के करा

By admin | Updated: October 3, 2015 00:49 IST

चंद्रपूर जिल्ह्यात विपुल खनिज संपत्ती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : नरेश पुगलिया यांची मागणीचंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात विपुल खनिज संपत्ती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत. आतापर्यंत मायनिंग रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला १० टक्के रक्कम मिळत आहे. कोळसा खाणीमुळे त्या परिसरात अनेक समस्या निर्माण होत आहे. त्याचे निराकरण करण्यासाठी निधीची गरज आहे. त्यामुळे मायनिंग रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला मिळणारी रक्कम वाढवून ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन पाठविले आहे.यावेळी पुगलिया म्हणाले, स्व. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातील मायनिंग रॉयल्टीमधून ५० टक्के रक्कम त्या त्या जिल्ह्याला देण्यात यावी, अशी मागणी आपण केली होती. त्यावेळी देशमुख यांनी १० टक्के मायनिंग रॉयल्टीला मंजुरी दिली. त्याप्रमाणे निधी संबंधित जिल्ह्याला मिळत आहे. राज्यातील मायनिंग रॉयल्टीमध्ये ४२ टक्के हिस्सा एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा आहे. मायनिंग रॉयल्टीच्या निधीतून कोळसा खाण परिसराच्या २५ किलोमीटर रेडीयसमध्ये विकाम कामे केली जातात. सन २०१२-१३ मध्ये ३९ कोटी १७ लाख रुपये, २०१३-१४ मध्ये ४८ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये ५३ कोटी ७६ लाख रुपये एवढी रक्कम या रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला मिळाले आहेत.खदानीमुळे भूजल पातळी खोल गेली आहे. खनिजाच्या जडवाहतुकीमुळे रस्त्यांचीही दैना झाली आहे. त्यामुळे सिंचाईची साधने, पाणी पुरवठा, आरोग्य, पर्यावरण, रस्ते ही कामे या निधीतून केली जावी. यासाठी रॉयल्टीची टक्केवारी वाढवून १० टक्के ऐवजी ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी पुगलिया यांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)नदीवर बंधारे बांधण्याची गरजखाणीच्या भागामध्ये जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे नदीवर पक्के बंधारे बांधण्याची गरज असल्याचे नरेश पुगलिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे. बंधाऱ्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल. रॉयल्टीच्या निधीमधूनच शेतकऱ्यांना ट्युबवेल व बोअरवेल ९० टक्के अनुदानावर देण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटेल व ते आत्महत्येच प्रवृत्त होणार नाहीत, असे पुगलिया यांनी पत्रातून सुचविले आहे.उद्योगांनीही बंधारे बांधावेनदीचे पाणी उद्याग वापरत असल्याने जबाबबदारीची जाणीव ठेवून संबंधित उद्यागांनी बंधारे बांधावे, अशी कल्पना नरेश पुगलिया यांनी मांडली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वर्धा नदीवरून २० पेक्षा जास्त उद्योग पाणी घेत आहेत. या उद्योगांनीही आपल्या खर्चाने एकएक बंधारा नदीवर बांधावा. त्यामुळे उद्योगांनाही पाणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठीदेखील मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.