शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Shaktipeeth Expressway: ...हा तर आर्थिक संकटाचा महामार्ग;  वित्त विभागाचा कर्जवाढीचा इशारा
2
विशेष लेख: एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांचे जमत का नाही?
3
वीज आणखी स्वस्त होणार; खरेदी खर्चातील ६६ हजार कोटींच्या बचतीमुळे दरांत कपात
4
जगभर: चीनमध्ये ५ मिनिटांच्या मिठीसाठी ६०० रुपये, ‘मॅन मम्स’ प्रकरण काय?
5
अग्रलेख: आता शक्तिपीठाचा मनोरा... राज्याला ते परवडणार आहे का?
6
हिंदीचा मुद्दा पेटला! सक्तीविरोधात राज ठाकरे, उद्धव ठाकरेंचे दोन वेगवेगळे मोर्चे
7
Maharashtra Rain: आधी हूल, आता पुरेपूर; सर्वदूर पावसाचे धुमशान, विदर्भ, मराठवाडा अन्  खान्देशात मुसळधार
8
मुंबईतले सर्वधर्मीय १५०० भोंगे उतरवले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मोहिमेला यश
9
कुरघोडी कसली? आक्षेप घेणे ही ‘वित्त’ची जबाबदारीच; मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली भूमिका
10
लेख: सैरभैर जगाला हवा आहे ‘मुत्सद्दी मध्यस्थ’
11
एमएमआरसह महाराष्ट्रात आता टाटा पॉवरची वीज, नियामक आयोगाकडे अर्ज दाखल
12
...तर शेतकरी जातील काळ्या यादीत अन् पाच वर्षे मिळणार नाही कोणत्याच योजनेचा लाभ
13
राज्यात उद्धव ठाकरेंनीच स्वीकारले हिंदी सक्तीचे धोरण; उदय सामंत यांचा गंभीर आरोप
14
15 दिवसांत गाझा युद्ध संपणार! आता हमासच्या जागेवर कोण राज्य करणार? नेतान्याहू-ट्रम्प यांनी घेतला मोठा निर्णय
15
चीन-पाकिस्तानसोबतच्या 'तिकडी'ला बांगलादेशचा नकार! युनूस सरकारची भारताला मोठी ऑफर
16
आणीबाणीच्या काळात संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'धर्मनिरपेक्ष', 'समाजवादी' शब्द जोडले गेले, समीक्षा  व्हावी; संघाची मागणी
17
"जय हिंद, जय भारत..."; आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकातून शुभांशू शुक्ला यांचं पहिलं भाषण, काय म्हणाले...?
18
“इंदिरा गांधींनी आणीबाणी उठवली, पण मतचोरी करुन निवडणुका घेतल्या नाहीत”; काँग्रेसची टीका
19
अमेरिका, रशिया,यूएई, सौदी...; 'या' यादीत लवकरच भारतही येईल, सर्व काही 'सेट'
20
“मी कधीच विरोधासाठी विरोध करणार नाही”; शक्तिपीठ महामार्गावरून शरद पवारांचे मोठे विधान

मायनिंग रॉयल्टी १० टक्क्यावरून ५० टक्के करा

By admin | Updated: October 3, 2015 00:49 IST

चंद्रपूर जिल्ह्यात विपुल खनिज संपत्ती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन : नरेश पुगलिया यांची मागणीचंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यात विपुल खनिज संपत्ती आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोळसा खाणी आहेत. आतापर्यंत मायनिंग रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला १० टक्के रक्कम मिळत आहे. कोळसा खाणीमुळे त्या परिसरात अनेक समस्या निर्माण होत आहे. त्याचे निराकरण करण्यासाठी निधीची गरज आहे. त्यामुळे मायनिंग रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला मिळणारी रक्कम वाढवून ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या संदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही निवेदन पाठविले आहे.यावेळी पुगलिया म्हणाले, स्व. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रातील मायनिंग रॉयल्टीमधून ५० टक्के रक्कम त्या त्या जिल्ह्याला देण्यात यावी, अशी मागणी आपण केली होती. त्यावेळी देशमुख यांनी १० टक्के मायनिंग रॉयल्टीला मंजुरी दिली. त्याप्रमाणे निधी संबंधित जिल्ह्याला मिळत आहे. राज्यातील मायनिंग रॉयल्टीमध्ये ४२ टक्के हिस्सा एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्याचा आहे. मायनिंग रॉयल्टीच्या निधीतून कोळसा खाण परिसराच्या २५ किलोमीटर रेडीयसमध्ये विकाम कामे केली जातात. सन २०१२-१३ मध्ये ३९ कोटी १७ लाख रुपये, २०१३-१४ मध्ये ४८ कोटी रुपये, २०१४-१५ मध्ये ५३ कोटी ७६ लाख रुपये एवढी रक्कम या रॉयल्टीमधून जिल्ह्याला मिळाले आहेत.खदानीमुळे भूजल पातळी खोल गेली आहे. खनिजाच्या जडवाहतुकीमुळे रस्त्यांचीही दैना झाली आहे. त्यामुळे सिंचाईची साधने, पाणी पुरवठा, आरोग्य, पर्यावरण, रस्ते ही कामे या निधीतून केली जावी. यासाठी रॉयल्टीची टक्केवारी वाढवून १० टक्के ऐवजी ५० टक्के करण्यात यावी, अशी मागणी पुगलिया यांनी केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)नदीवर बंधारे बांधण्याची गरजखाणीच्या भागामध्ये जमिनीतील पाण्याची पातळी खाली गेल्यामुळे नदीवर पक्के बंधारे बांधण्याची गरज असल्याचे नरेश पुगलिया यांनी निवेदनात म्हटले आहे. बंधाऱ्यामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढेल. रॉयल्टीच्या निधीमधूनच शेतकऱ्यांना ट्युबवेल व बोअरवेल ९० टक्के अनुदानावर देण्यात यावे. यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटेल व ते आत्महत्येच प्रवृत्त होणार नाहीत, असे पुगलिया यांनी पत्रातून सुचविले आहे.उद्योगांनीही बंधारे बांधावेनदीचे पाणी उद्याग वापरत असल्याने जबाबबदारीची जाणीव ठेवून संबंधित उद्यागांनी बंधारे बांधावे, अशी कल्पना नरेश पुगलिया यांनी मांडली आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातून वाहणाऱ्या वर्धा नदीवरून २० पेक्षा जास्त उद्योग पाणी घेत आहेत. या उद्योगांनीही आपल्या खर्चाने एकएक बंधारा नदीवर बांधावा. त्यामुळे उद्योगांनाही पाणी मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठीदेखील मुबलक पाणी उपलब्ध होऊ शकेल.