दृष्टी मिळणार कशी ? : सेवाभावी संस्थांचा शिबिर आयोजनास नकारनितीन मुसळे सास्तीहजारो-लाखो गरजू व अंध मोतिबिंदू रुग्णांना विविध सेवाभावी संस्थामार्फत आयोजित करण्यात येणाऱ्या मोतीबिंदू शिबिराच्या माध्यमातून दृष्टी मिळण्याचे अमूल्य कार्य घडत होते. परंतु शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे या कार्यावर विरजण पडणार असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शासनाने अशा मोतिबिंदू शिबिराकरिता सेवाभावी संस्थांना देण्यात येणारे आवश्यक सानुग्रह अनुदान मागील दोन वर्षांपासून वितरीत न केल्यामुळे अशा शिबिराचे आयोजन रद्द करण्यात येत आहे. यामुळे गरीब गरजू व अंध मोतिबिंदू रुग्णांना दृष्टीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन १९७६ सालापासून सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून १०० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार सन २०१२-१४ पासून राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम हा राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे. सदर कार्यक्रमाकरिता सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती विशेष घटक योजना व जनजाती क्षेत्र उपयोजना यासाठी केंद्र शासनाकडून ७५ टक्के व राज्य शासन २५ टक्के याप्रमाणे अनुदान देण्यात येत आहे. या अनुदानांतर्गत राज्यातील सेवाभावी संस्थाच्या मार्फत गरजू व अंध मोतिबिंदू रुग्णांना दृष्टी मिळावी, या हेतूने मोफत शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात येत होते. या शिबिराच्या माध्यमातून राज्यातील हजारो- लाखो रुग्णांना दृष्टी मिळत होती व हे सुंदर जग ते पाहू शकत होते. परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे मात्र हे अंध रुग्ण दृष्टीपासून वंचित राहणार आहेत. शासनाने मागील दोन वर्षांपासून या सेवाभावी संस्थांना देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान वितरित केले नाही. त्यामुळे या सेवाभावी संस्थांनी अशा प्रकारच्या मोफत मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराच्या आयोजनास नकार दिला असून निधी मिळेपर्यंत आयोजन केले जाणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. शासन विविध ठिकाणी अनावश्यक खर्च करते. विकासाच्या नावावर कोट्यवधीचा निधी वितरीत केला जातो. अनेक ठिकाणचा निधी व्यर्थ जात आहे. परंंतु इतर योजनांचे निधी थकीत न ठेवता राज्यातील अंध व गरजू मोतिबिंदू रुग्णांचा निधी थकीत ठेवल्याने मोतिबिंदू रुग्णांना मोठा फटका बसला आहे. सेवाभावी संस्था मोफत मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करते. त्या शस्त्रक्रियेस येणाऱ्या चार हजार रुपयांच्या खर्चातील ५० टक्के रक्कम म्हणजे दोन हजार रुपये संस्थेमार्फत केले जाते तर ५० टक्के खर्च म्हणजे दोन हजार रुपये शासनाकडून मिळणाऱ्या सानुग्रह अनुदानातून केले जाते. परंतु शासनाच्या उदासिन धोरणामुळे मागील दोन वर्षांपासून या सानुग्रह अनुदानाचे वितरण झाले नाही. त्यामुळे या सेवाभावी संस्था अडचणीत आल्या असून त्यांनी अशा प्रकारच्या शिबिराच्या आयोजनास नकार दर्शविला आहे.राजुरा तालुक्यातील चुनाळा येथील श्री तिरुपती बालाजी देवस्थानाच्या पुढाकाराने ब्रह्मोत्सव कार्यक्रमात मेडिकल कॉलेज सेवाग्राम व लॉयन्स क्लब चंद्रपूरच्या सहकार्याने दरवर्षी मोफत मोतिबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिराचे आयोजन करण्यात येते. यावर्षीच्या थकीत निधीमुळे शिबिर रद्द होण्याच्या मार्गावर होते. परंतु अधिवेशन काळात जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची १० डिसेंबरला प्रत्यक्ष भेट घेऊन ही बाब निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी डॉ. शुक्ला व त्यांच्या चमूही सोबत होत्या. मुनगंटीवारांनी या थकीत निधीचे त्वरित वितरण केले जाईल, असे आश्वासन दिल्यामुळे चुनाळा येथील हे शिबिर होऊ शकले, अशी माहिती श्री तिरुपती बालाजी देवस्थान चुनाळाचे अध्यक्ष तथा माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांनी दिली.
मोतिबिंदू रुग्णांसाठीचे अनुदान थांबविले
By admin | Updated: December 28, 2015 01:21 IST