आदिवासींच्या पुनर्वसनाचा पाठपुरावा

आदिवासी गावांचे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या पृष्ठभुमीवर अजूनही पुनर्वसन झाले नाही.

जळगाव जामोद : सातपुडा पर्वतराजीत वस्ती करुन असलेल्या आदिवासींसाठी शासनाकडून अनेक योजना राबविण्यात येतात. या योजनांमुळे काही प्रमाणात आदिवासींच्या जीवनात बदल झाला असला तरी काही प्रश्न मात्र अद्यापही प्रलंबित आहेत. जळगाव व संग्रामपूर तालुक्यातील भिलाला व पावरा या आदिवासी जमातींना जात प्रमाणपत्र मिळण्यात नियमाची अडचण असल्याने या जमातीमधील विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षण व नोकरीपासून वंचित रहावे लागत आहे. तर संग्रामपूर तालुक्यातील अंबाबरवा, रोहिणखिडकी व चुनखेडी या अतिदुर्गम भागात असलेल्या आदिवासी गावांचे मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या पृष्ठभुमीवर अजूनही पुनर्वसन झाले नाही. त्यामुळे या गावातील आदिवासींसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रश्नाचा सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती आ.डॉ.संजय कुटे यांनी दिली. महाराष्ट्र राज्य निर्मितीपूर्वी सी.पी.अँन्ड बेरार राज्य होते. यावेळी विदर्भ हा मध्य प्रदेशाचा भाग होता. त्यावेळी मध्य प्रदेशातील बर्‍हाणपूर व खंडवा हद्दितील आदिवासींचा मोठा लोंढा महाराष्ट्राच्या हद्दीत असलेल्या सातपुडा पर्वतराजीत निवासीला आला. त्यामध्ये भिलाला व पावरा ह्या जमातींचा समावेश होता. त्या आदिवासी जमाती आहेत हे स्पष्ट असताना त्यांना अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. सन १९५0 पूर्वीचा निवासाचा दाखला किंवा कोतवालबुकाची नक्कल महसूल विभागाकडून मागीतली जाते. तो दाखला या आदिवासी कुटुंबाकडे नाही. परिणामी त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळत नाही. सत्ताधारी राजकीय पक्षांकडून आश्‍वासने दिल्या गेली. परंतु प्रश्न निकाली निघाला नाही. या प्रश्नासाठी पं.स.चे माजी सभापती घनश्यामदास गांधी हे सातत्याने लढा देत आहेत. धरणे, आंदोलने, मोर्चे, निवेदने आदी सर्व संघर्षाची आयुधे घनश्यामदास गांधी यांनी आदिवासींना सोबत घेवून वापरली. परंतु प्रश्न निकाली निघाला नाही. आ.डॉ.संजय कुटे यांनी हा प्रश्न विधी मंडळ अधिवेशनात लावून धरला परंतु उपयोग झाला नाही. आदिवासी विभागाकडून जात पडताळणी समितीने या भागाची पाहणी करुन भिलाला व पावरा ह्या आदिवासी जमातीच आहेत याची खात्रीही करुन घेतली. परंतु जात प्रमाणपत्र देण्याचा विषय मात्र पुढे सरकला नाही. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेवून यावर तोडगा निघाला पाहिजे. शिक्षणानंतर नोकरीसाठी सुध्दा त्यांना अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागते. अनुसुचित जमातीचे असुनही या विद्यार्थ्याचा खुल्या प्रवर्गात समावेश होणे हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. जातप्रमाणपत्र नसल्याने या आदिवासींना जमीनीचे पट्टे सुध्दा मिळत नाही. दुसरा प्रश्न असा आहे की, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात समाविष्ट भागातील आदिवासींच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. त्याकरिता प्रत्येकी दहा लाख द्यावेत असा शासनाचा नियम आहे. अंबाबारवा, चुनखेडी व रोहिणखिडकी या गावांचे चार वेळा सर्वेक्षण झाले पण त्यांच्या पदरी काहीही पडले नाही. या गावातील आदिवासी कुटूंबांना धाक दाखवून त्या भागातून उचलबांगडी करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यांना शासनाच्या नियमानुसार दहा लाखाचे पॅकेज देवून त्यांचे रितसर स्थलांतर अद्याप का झाले नाही? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. सायखेडच्या शासकीय आश्रमशाळेची इमारत जीर्ण झाली. नवीन इमारतीच्या बांधकामासाठीचा २५ कोटीचा प्रस्ताव शासन दरबारी पडून आहे. यासाठी जागेची असलेली अडचण दान देवून दूर केली तरी इमारतीच्या बांधकामाला मंजुरी मिळाली नाही. आदिवासींचे हे प्रश्न निकाली लागले पाहिजे.