बुलडाणा जिल्ह्यातून अकोला-खंडावा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग उभारा - हर्षवर्धन सपकाळ

बुलडाणा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या परंतू पर्यावरणावर आघात ठरणार्या अकोला-खंडावा या प्रस्तावीत ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन संस्थेच्या उच्चस्तरीय समितीने सुचविल्याप्रमाणे अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातील अकोट- हिवरखेड - संग्रामपूर - जळगाव जामोद या तालुक्यातून जाणार्या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी

ठळक मुद्देअकोला-खंडवा या रेल्वे मार्गाचे मीटर गेज मधून ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रकल्पास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. १७६ किमी लांबीचा हा मार्ग वनक्षेत्रातून जाणार असून सुमारे ३० किमी अंतरापर्यंत अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामधून जाणार आहे. वनक्षेत्रातून जाणार असल्यामुळे या मार्गाच्या परिसरातील औद्योगिक विकासासाठी फारसा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

बुलडाणा : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या परंतू पर्यावरणावर आघात ठरणार्या अकोला-खंडावा या प्रस्तावीत ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन संस्थेच्या उच्चस्तरीय समितीने सुचविल्याप्रमाणे अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातील अकोट- हिवरखेड - संग्रामपूर - जळगाव जामोद या तालुक्यातून जाणार्या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करण्याबाबत केंद्राकडे शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यपालांकडे केली आहे. अकोला-खंडवा या रेल्वे मार्गाचे मीटर गेज मधून ब्रॉड गेजमध्ये रुपांतर करण्याच्या प्रकल्पास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. १७६ किमी लांबीचा हा मार्ग वनक्षेत्रातून जाणार असून सुमारे ३० किमी अंतरापर्यंत अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पामधून जाणार आहे. दोन हजार ७०० चौरस किमी क्षेत्रफळ असलेला मेळघाट या व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पात अमरावती, अकोला व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यातील वनक्षेत्र समाविष्ट आहे. मेळघाट हा महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमांकांचा तर देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचा व्याघ्र संरक्षण प्रकल्प आहे. आजमितीस या परिसरात ५० वाघ व अनेक वन्यश्वापदांचे अस्तित्व आहे. तसेच या पसिरातील जंगलात मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदा सुध्दा आहे. आज पर्यंत या व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पासाठी अब्जावधी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. एवढेच नव्हे तर वाघांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या परिसरातील अनेक गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून त्यासाठी सुध्दा कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. ज्या भागातून हा रेल्वे मार्ग जाणार आहे तो ३९ किमीचा पट्टा हा वाघांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे. विद्यमान मार्गाने वन क्षेत्रातील केवळ नऊ गावे जोडल्या जाणार असून फक्त सहा हजार ९५० लोकसंख्येला त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होईल. या नऊ ही गावांमध्ये शेतजमीनीचे व उत्पादनाचे प्रमाण फारच कमी आहे. तसेच वनक्षेत्रातून जाणार असल्यामुळे या मार्गाच्या परिसरातील औद्योगिक विकासासाठी फारसा फायदा होणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. तसेच या परिसरात रेल्वे मार्गामुळे रोजगारांच्या सुध्दा अत्यल्प संधी उपलब्घ होतील. सोबतच पर्यावरणाची व पर्यटन क्षेत्राची फार मोठी हानी होणार असल्याची वस्तुस्थिती आमदार हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाचा वन विभाग मेळघाटमधून प्रस्तावित मागार्बाबत प्रतिकुल असतांनासुध्दा १८ जून २०१८ रोजी दिल्ली येथे परिवहन भवनामध्ये झालेल्या एका बैठकीत याच मार्गाने रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचा घेण्यात आलेला अंतिम निर्णय पर्यावरण व मानवकल्याणाच्या दृ्ष्टीने दुर्देवी असल्याचे सपकाळ यांनी संबंधत पत्रात म्हंटले आहे. पर्यायी रेल्वे मार्गामुळे केवळ ३० किमी लांबीची वाढ होणार असून प्रकल्पाचा खर्च वाढत असल्याचे कारण देत केंद्र शासन पर्यावरण व मानवी हिताबाबत डोळेझाक करीत असल्याचा आरोप सुद्धा सपकाळ यांनी केला आहे. मानव विकास निर्देशांकात माघारेल्या संग्रामपूर जळगाव जामोद तालुक्यासाठी हा पर्यायी मार्ग उपयुक्त आहे. सोबतच अकोला जिल्ह्यातील अकोट, हिवरखेड व तेल्हारा या तालुक्यांसोबतच पर्यावरणासाठी हा पर्यायी मार्ग वरदान ठरणार आहे. तो न झाल्यास भविष्यात या भागात रेल्वे मार्ग उभा राहणे अशक्य असल्याचे सपकाळ यांचे म्हणणे आहे. पर्यायी मार्ग अतिरिक्त अडीच लाख लोकसंख्येला फायदेशीर या रेल्वे मार्गाच्या अनुषंगाने नियुक्त करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन संस्थेच्या एका उच्चस्तरीय समितीने मेळघाट मधून जाणार्या या रेल्वे मार्गास विरोध दर्शविला असून रेल्वे प्रकल्पासाठी पर्यायीमार्ग सुचविला आहे. त्याचा दाखला देत पर्यायी मार्गाचा अवलंब केल्यास या मार्गाची उपयुक्तता वाढणार असल्याचे आ. सपकाळ यांचे म्हणणे आहे. समितीने सुचिविलेला पर्यायी मार्ग अकोट- आडेगाव बु- हिवरखेड-सोनाळा-टूनकी-जामोद-कुंवरदेव या अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातील भागातून जाणार आहे. त्यामुळे सुमारे १०० गावे जोडली जाणार असून अडीच लाख लोकसंख्येस त्याचा प्रत्यक्ष फायदा होईल. त्याचा व्यावसायीक आणि शेतीच्या दृ्ष्टीने फायदा होऊन या भागातील औद्योगिकीकरणाला चालना मिळेल, असे आ. हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.