‘आरटीई’चे प्रवेश घेताना...

दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता ‘आरटीई’ (राईट टू एज्युकेशन) प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे.

शिक्षणाचा सर्वांनाच अधिकार : पालकांनो, जाणून घ्या प्रक्रियेबद्दलभंडारा : दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना चांगले शिक्षण मिळावे याकरिता ‘आरटीई’ (राईट टू एज्युकेशन) प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेशप्रक्रियेला प्रारंभ झाला आहे. ‘आरटीई’ची प्रक्रिया ‘आॅनलाईन’ पद्धतीने होत आहे. प्रक्रियेसंदर्भात पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अर्ज कसा भरायचा, नियम काय आहेत, अर्जासोबत काय जोडायचे आदी अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे ठाकले आहेत. पालकांना ‘आरटीई’ची नेमकी प्रक्रिया कळावी यासाठी ‘लोकमत’ने घेतलेला हा पुढाकार.२५ टक्के जागा राखीवनामांकित शाळांमध्ये केवळ श्रीमंतांच्या मुलांनाच प्रवेश मिळतो हा समज आता मोडित निघाला आहे. ‘आरटीई’मुळे गरीब कुटुंबातील पाल्यांनादेखील चांगल्या व ‘टॉप’च्या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. २०१० साली केंद्र शासनाने ‘आरटीई’चा कायदा तयार केला होता. राज्यात २०११ साली हा कायदा लागू करण्यात आला होता. यानुसार खासगी शाळांमधील २५ टक्के जागा या शाळांच्या जवळ राहणाऱ्या वंचित घटकांतील कुटुंबामधील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.‘आरटीई’चे हे पाचवे वर्ष असून सर्व बोर्डाच्या शाळांसाठी ही प्रक्रिया बंधनकारक राहणार आहे, असे आदेश शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत. ‘एन्ट्री लेव्हल’चा तिढा सुटलाकाही शाळांमध्ये पूर्व प्राथमिकचेदेखील वर्ग आहेत. अशा शाळांमध्ये इयत्ता पहिली व पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता वेगवेगळी असल्यामुळे २५ टक्के प्रवेशप्रक्रियेत अडचणी येत आहेत. येथील आरक्षित जागांसाठी प्रवेश स्तर निकषाबाबत राज्य शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय जाहीर केला आहे.पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेपेक्षा जास्त असल्यास, पहिलीच्या प्रवेशक्षमतेमुसार २५ टक्के जागा राखीव ठेवून त्यानुसार पूर्व प्राथमिकमध्ये प्रवेश देण्यात यावेत. पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशक्षमता पहिलीमधील प्रवेशक्षमतेपेक्षा कमी असल्यास, पूर्व प्राथमिक वर्गाला जेवढी प्रवेशक्षमता असेल त्याच्या २५ टक्के प्रवेश पूर्व प्राथमिक वर्गाला देण्यात यावेत. उर्वरित प्रवेश नंतर इयत्ता पहिलीत देण्यात यावेत.पूर्व प्राथमिक वर्गांची प्रवेशप्रक्रिया झाल्यानंतर काही जागा रिक्त राहिल्यास त्या जागा पहिलीच्या प्रवेशाच्यावेळी भरण्यात याव्यात.निवासी पुरावा आवश्यकच‘आरटीई’नुसार शाळांमध्ये प्रवेशासाठी निवासी पुरावा आवश्यकच राहणार आहे. अर्ज दाखल करताना निवासी पुराव्याच्या आधारावर शाळांची यादी समोर येणार आहे. अर्जदाराच्या घरापासून ३ किलोमीटर अंतरापर्यंत किती शाळा आहेत, याची यादी अर्ज भरताना समोर येईल. आधार कार्ड किंवा निवडणूक ओळखपत्रावर असलेल्या पत्त्यालाच प्रशासन निवासी पत्ता म्हणून धरणार आहे. त्यामुळे भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो. डिस्टंस सर्टिफिकेटची गरज नाहीअनेक विद्यार्थ्यांचे केवळ डिस्टंस सर्टिफिकेट नसल्याने शाळांकडून अर्ज रद्द करण्यात आले असल्याच्या तक्रारी मागील वर्षी करण्यात आल्या होत्या. शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत प्रवेश हवा असेल तर पालकांजवळ स्थायी निवासाचे प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे. त्यांना मनपाकडून डिस्टंस सर्टिफिकेट घ्यायची गरज नाही . विद्यार्थ्यांचे घर शाळेपासून किती अंतरावर आहे याची तपासणी करणे ही शाळांची जबाबदारी आहे, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले.मोठ्या शाळांनी गंभीर व्हावेगेल्या वर्षी शहरातील अनेक मोठ्या इंग्रजी शाळांनी ‘आरटीई’च्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला होता. यासंबंधात वारंवार इशारा देऊनदेखील त्यांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले होते. परंतु यंदा ज्या शाळा असे करणार नाहीत त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. शाळांकडून तर पालकांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येतो. त्यामुळे संबंधित शाळा ‘आरटीई’च्या कक्षेत येतात की नाही हा पालकांमध्ये संभ्रम आहे. पालकांनो, लक्ष द्यातुमचे मूल प्रतिकूल परिस्थितीतील मुलांच्या वर्गवारीत बसते आहे, तसेच तुम्ही निवडलेल्या शाळेपासून तुमचे घर जवळपास आहे याचीही खात्री करून घ्या.मोफत शिक्षण याचा अर्थ नोंदण्याची फी, माहिती पुस्तकाची किंमत, शिकवण्याची फी, इतर खर्च किंवा देणगी तुमच्याकडून अगर तुमच्या मुलाकडून घेतली जाणार नाहीत.तुमची अथवा तुमच्या मुलाची मुलाखत घ्यायला, समुपदेशन करायला अगर लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घ्यायला शाळांना कायद्याने बंदी केली आहे.शाळेत प्रवेश घेण्याकरिता आवश्यक असलेला प्रवेश अर्ज आणि इतर आवश्यक कायदपत्रे जमवून तुम्ही ती शाळेत योग्य मुदतीत दिली पाहिजेत.मोफत शिक्षण याचा अर्थ तुमच्या मुलाकरिता लागणाऱ्या पाठ्यपुस्तके, गणवेश इत्यादींचा खर्च शाळा करेल. तुम्ही ज्या शाळेत आपल्या मुलाला घालू इच्छिता त्या शाळेत मुलांना कोणत्या गोष्टी मोफत मिळतील याची चौकशी करा.पालकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपलब्ध राहतील. कुठल्याही प्रकारची अडचण आल्यास पालकांनी गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख व संबंधीत शाळेच्या मुख्याध्यापकांशी संपर्क साधावा.- रविकांत देशपांडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)