शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुर्कीच्या सफरचंदावर घातलेली बंदी पाकिस्तानींना झोंबली; पुण्याच्या सुयोग झेंडेंना धमक्याचे फोनावर फोन
2
जर एखाद्या देशाने 'न्यूक्लियर' हल्ल्याचा निर्णय घेतला तर त्याची प्रक्रिया काय, वेळ किती लागतो? 
3
ऑपरेशन सिंदूर: पाकमधील गुप्तहेरांकडून सिग्नल आला, भारतीय सैन्याने पाच दिवस आधीच हल्ला चढवला
4
जगातील सर्वात आनंदी देश धोक्यात! रशियन सैन्याने तळ उभारले; युरोपमध्ये खळबळ, युक्रेननंतर..
5
दहशतवाद नाहीसा करणारच! पुलवामाच्या त्रालमध्ये सुरक्षा दलाची दहशतवाद्यांशी चकमक सुरू, २ जण ठार
6
मोदी आदमपूरला जाताच, शाहबाज शरीफांनाही मोह आवरेना! पाकिस्तानी सैन्याच्या टँकवर चढले अन् म्हणाले...
7
कुटुंबासाठी पाकिस्तानला वाचवतायेत डोनाल्ड ट्रम्प?; पहलगाम हल्ल्यानंतर झाली मोठी डील
8
ब्लूस्मार्ट कंपनी बंद पडल्यानंतर 'क्लोज्ड लूप ई-वॉलेट' वादात? आबरबीआयकडून चौकशी; काय आहे प्रकरण?
9
Stock Market Today: शेअर बाजाराची फ्लॅट सुरुवात, नंतर Sensex-Nifty रेड झोनमध्ये; NBFC, फार्मा स्टॉक्समध्ये घसरण
10
अचानक बसला आग लागली, ५ जणांचा मृत्यू, काच फोडून चालक पळून गेला
11
IPL 2025 : बीसीसीआयनं लागू केला नवा नियम; लगेच 'अनसोल्ड' खेळाडूलाही मिळाला भाव, पण...
12
पाकिस्तानच्या किराना हिल्समध्ये रेडिएशन गळती? अणुऊर्जा संस्थेने सत्य सांगितले, अमेरिकेचे मौन
13
४ दिवसांच्या संघर्षात भारत ठरला वरचढ, पाकिस्तानला मोठं नुकसान; न्यूयॉर्क टाईम्सचा रिपोर्ट
14
भाजप-संघातील घटक नाराज; म्हणे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतरचा युद्धविराम ही तर चूक, शत्रुत्व थांबले
15
पाकिस्ताननंतर बांगलादेशनं IMF कडे पसरले हात, बुडत्या अर्थव्यवस्थेचं कारण देत 'इतक्या' पैशांची मागणी
16
आजचे राशीभविष्य १५ मे २०२५: आर्थिक लाभ संभवतात, दुपारनंंतर मात्र अनेकांचे नशीब बदलेल...
17
शूरवीरांचा देश आहे, असा संदेश पाकला देणे आवश्यक होते; RSSचे सुनील अंबेकर यांचे प्रतिपादन
18
कर्नल सोफियांवर टीका भोवली, मंत्री विजय शाहवर FIR; हायकोर्टाने फटकारले, रात्री गुन्हा दाखल
19
न्या. भूषण गवई देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश; अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय देणाऱ्या पीठांमध्ये सहभाग
20
ब्रह्मोस अण्वस्त्रांच्या डेपोवर आदळले असते तर काय झाले असते? किती मोठा स्फोट झाला असता?

रस्ता दुरुस्तीची कामे ठरली भ्रष्टाचाराचे कुरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 30, 2018 22:47 IST

लाखांदूर तालुक्यात बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था व गुणवत्ता लक्षात घेता या विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचे लक्षात येत आहे. खडीकरण, पॅचेस, डांबरीकरणाच्या नावाखाली निधीची विल्हेवाट लावली जात असून रस्ता दुरुस्ती म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. अधिकारी अभियंता, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी यांच्या टक्केवारीत मोठा वाटा असल्याचे बोलले जात असून या कामाची चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे

ठळक मुद्देटक्केवारीची कीड कायमच : कामाची गुणवत्ता खालावली

लोकमत न्यूज नेटवर्कविरली (बु.) : लाखांदूर तालुक्यात बांधकाम विभागांतर्गत येणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था व गुणवत्ता लक्षात घेता या विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असल्याचे लक्षात येत आहे. खडीकरण, पॅचेस, डांबरीकरणाच्या नावाखाली निधीची विल्हेवाट लावली जात असून रस्ता दुरुस्ती म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण झाले आहे. अधिकारी अभियंता, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी यांच्या टक्केवारीत मोठा वाटा असल्याचे बोलले जात असून या कामाची चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.शहरी व ग्रामीण भागात दळणवळणाच्या सुविधा पूर्णत्वास नेण्यासाठी रस्ता दुरुस्ती बांधकामाला शासनामार्फत महत्व देऊन अग्रस्थान दिले आहे. त्याकरिता विविध योजनांची आखणी व निर्मिती करून वेगवेगळ्या विभागामार्फत करोडो रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. जाहिरातीच्या माध्यमातून मोठा गाजावाजा सुद्धा केला जात आहे. मात्र शेळीच कुंपण खात असल्याचे दृष्य निदर्शनास येत आहे. तालुक्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत येणाºया रस्त्यांची दूरावस्था आणि कामाची गुणवत्ता खालावली असून परिपत्रकानुसार काम न करता थातुरमातूर कामे करून निधीची विल्हेवाट लावल् या जात असल्यामुळे मुदतीच्या आतच रस्ते उखडून रहदारी योग्य राहात नाही.लाखांदूर तालुक्यात रस्त्यावर वर्षभर कामे केली जात आहेत. त्यामुळे रस्त्याच्या कडेला रोजच यंत्राचे दर्शन घडत असते. रस्त्यावरील खड्ड्यात कधी माती तर कधी भिसी, कधी चुरी तर कधी मुरुमाची झालर दिसून येत असून पॅचेसच्या माध्यमातून डांबर पोतून अर्धे खड्डे रिकामे तर काही पूर्ण केले जातात. नंतर पुन्हा कामाच्या नावात फेरबदल करून डांबरींग रस्ता, रुंदीकरणाची कामे केली जातात. याचे गणित मांडणे कठीणच आहे.आजच्या घडीला तालुक्यातील एका रस्त्यावर रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरु असून सुरुवातीला खड्ड्यात गिट्टी टाकून त्यावर मुरुमाचा मुलामा देण्यात आला. त्यानंतर दोन दिवसात तो रस्ता उखडला. आता त्यावर पॅचेस बुजविण्याच्या नावाखाली डांबरीकरणाची मलमपट्टी केली जात आहे.तो रस्ता किती दिवस टिकेल हे न सांगणेच बरे. त्याच रस्त्याची आता नव्याने ई टेंडरिंग निघाल्याचे कळते. त्यावरून बांधकाम विभागाचा कारभार कसा आहे हे दिसून येत आहे. बºयाच ठिकाणी परिपत्रकानुसार काम न करता फलक लावले जाते तर काही ठिकाणी फलकच दिसून येत नाही.तालुक्यातील बºयाच रस्त्याची अवस्था एवढी खराब आहे की मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. तर काही ठिकाणी रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते म्हणण्याची वेळ आली आहे. जनतेला प्रवास करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. काही रस्ते तर अपघाताचे रस्ते बनले आहेत. रस्त्याची दूरावस्था ही नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरली असून दैनंदिन प्रवासात त्रास सहन करावा लागत आहे.शासकीय परिपत्रक व निर्देशाला केराची टोपली दाखवून अनेक योजना रस्ता दुरुस्ती बांधकाम कागदावरच दाखवून रस्त्यावर थातूरमातूर कामे केली जातात. शासकीय निधीची विल्हेवाट लावून आर्थिक लूट करून विकास कामाच्या नावावर जनतेला धोका देत अधिकारी, अभियंता, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी संगनमताने टक्केवारीनुसार सेटींग करून धन्यता मानत असल्याचे नाकारता येत नाही. असे मत अनेक सुजाण नागरिकांनी मांडले असून कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.गिट्टी टाकून त्यावर मुरुमाचा मुलामा देण्यात आला. त्यानंतर दोन दिवसात तो रस्ता उखडला. आता त्यावर पॅचेस बुझविण्याच्या नावाखाली डांबरीकरणाची मलमपट्टी केली जात आहे. तो रस्ता किती दिवस टिकेल हे न सांगणेच बरे. त्याच रस्त्याची आता नव्याने ई टेंडरिंग निघल्याचे कळते. यावरून बांधकाम विभागाचा कारभार कसा आहे हे दिसून येत आहे. बºयाच ठिकाणी परिपत्रकानुसार काम न करता फलक लावले जाते तर काही ठिकाणी फलकच दिसून येत नाही.तालुक्यातील बºयाच रस्त्याची अवस्था एवढी खराब आहे की, मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. तर काही ठिकाणी रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते म्हणण्याची वेळ आली आहे. जनतेला प्रवास करताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. काही रस्ते तर अपघाताचे रस्ते बनले आहेत. रस्त्याची दूरावस्था ही नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरली असून दैनंदिन प्रवासात कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.शासकीय परिपत्रक व निर्देशाला केराची टोपली दाखवून अनेक योजना रस्ता दुरुस्ती बांधकाम कागदावरच दाखवून रस्त्यावर थातूर मातूर कामे केली जातात. शासकीय निधीची विल्हेवाट लावून आर्थिक लूट करून विकास कामांच्या नावाखाली जनतेला धोका देत अधिकारी अभियंता, कंत्राटदार, लोकप्रतिनिधी संगनमताने टक्केवारीनुसार सेटींग करून धन्यता मानत असल्याचे नाकारता येत नाही. असे मत अनेक सुजाण नागरिकांनी मांडले असून कामांची चौकशी करून दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.