सिहोरा परिसरात राष्ट्रीयकृत बँकांचा अभाव, ग्राहकांची गैरसोय

सिहोरा परिसरातील गावे विकासात एक पाऊल पुढे ठेवत असताना, आर्थिक क्षेत्रात थेट नागरिकांना जोडणाऱ्या बँकांची अवस्था दुष्काळासारखी आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अभावाने बँक आॅफ इंडिया शाखेच्या

चुल्हाड (सिहोरा) : सिहोरा परिसरातील गावे विकासात एक पाऊल पुढे ठेवत असताना, आर्थिक क्षेत्रात थेट नागरिकांना जोडणाऱ्या बँकांची अवस्था दुष्काळासारखी आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या अभावाने बँक आॅफ इंडिया शाखेच्या दारात नागरिकांची गर्दी उसळत आहे. यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांचा दोष नसतांना असंतोषाचे खापर त्यांच्यावरच फुटत आहेत.सिहोरा परिसरात पाऊण लक्ष लोकसंख्या आहे. यात शासकीय योजना प्राप्त करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा आकडा फुगत आहे. या लाभार्थ्यांचे अनुदान थेट बँकेत जमा करण्याचे निर्देशित आहे. पोस्ट विभागातून प्राप्त होणारे अनुदान बँकेकडे वळते करण्यात आली आहेत. या शिवाय शालेय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती साठी राष्ट्रीयकृत बँकेत धडक देत आहे. ग्रामपंचायत, बचत गट या सर्वांचे आर्थिक व्यवहार बँकेतून होत असताना शेकडो नागरिकांचे रोहयो अंतर्गत बचत खाते उघडण्यात आली आहेत. यामुळे एका व्यक्तीचे बँकेत ५ खाते निर्माण झाली आहेत. या बचत खात्यात मात्र राशीचा दुष्काळ आहे. याआधी गॅस अनुदान प्राप्त करण्यासाठी बचत खाते बंधनकारक करण्यात आले होते. काही महिने ही योजना सुरु ठेवण्यात आली. नंतर योजना बंद करण्यात आली. परंतु खाते उघडण्यासाठी लागणारे ५०० रुपये पाण्यात गेले. याशिवाय स्वस्त धान्य, रॉकेल अनुदानासाठी बचत खाते आदीची सक्ती करण्यात आली होती. त्यातही लाभार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. नियोजन कर्त्यांचे योजना नागरिकांना आर्थिक तोट्यात घालणाऱ्या घरलेल्या आहेत. परंतु बँकेत मात्र नागरिकांचे खातेच खाते निर्माण झाली आहे. अनेक बचत खाते निर्माण झाल्याने नागरिकांना पुस्तक शोधावे लागत आहे.चुल्हाडात ग्रामीण बँक आहे. या बँकेला १८ गावे जोडण्यात आली आहेत. सिहोऱ्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँक, सेंट्रल को आॅप बँक आहेत. याशिवाय राष्ट्रीयकृत एकमेव बँक आॅफ इंडिया शाखा आहे. अन्य बँकेच्या शाखेची ओरड आहे. परंतु प्रक्रियेला सुरुवात झाली नाही. बँक आॅफ इंडिया शाखेत बोटावर मोजण्याइतपत कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यावर कामाचा वाढता व्याप आहे. या बँकेत खातेदारांची रांगच रांग दिसून येत आहे. यात दोष कर्मचाऱ्याचा नाही. १० वर्षापूर्वी निर्माण झालेले पदे आहेत. यात वाढ झाली नाही. परंतु लोकसंख्या वाढीव प्रमाणे बचत खाते वाढत असताना मुख्य बँक व्यवस्थापन नियोजन करीत नाही. केंद्र शासनाने नुकतीच जनधन योजना आणली आहे. सकाळी ९ वाजताच बँकेच्या दारात महिला आणि पुरुष ठाण मांडून बसत आहेत. या योजनेत जुने बचत खाते जनधन योजनेला संलग्न करणार किंवा नाही. या संदर्भात बँकांना माहिती देण्यात आली नाही. परिणामत: बँकेत धांदल उडत आहे. (वार्ताहर)