जिल्ह्यातील समाज मंदिरे ठरले शोभेचे

दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या वस्तीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सिमेंटचा रस्ता, बांधकाम, पिण्याचे पाणी, गटारे आणि समाजभवन बांधण्याचे शासनाचे धोरण आहे.

भंडारा : दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत अनुसूचित जातीच्या वस्तीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सिमेंटचा रस्ता, बांधकाम, पिण्याचे पाणी, गटारे आणि समाजभवन बांधण्याचे शासनाचे धोरण आहे. अनेक वर्षांपासून समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून आर्थिक तरतूद करून या योजना राबविल्या जातात. पण समाजभवनाचा उपयोग योग्य तर्‍हेने होत नाही. परिणामी शासनाचा पैसा वाया जात असल्याचे दृश्य ग्रामीण भागात आहे.ग्रामीण भागात ग्रामस्थांजवळ जागा अपुरी असते. आर्थिक परिस्थितीमुळे पडक्या झोपड्यात त्यांना वास्तव्य करावे लागते. आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा काही कार्यक्रम करायचे झाले तर मोकळी जागा मिळत नाही. पैसा खर्च करून मोठय़ामोठय़ा किमतीचा सभागृह ते घेऊ शकत नाही. याचा विचार करून शासनाने गावोगावी समाजभवन बांधून गावकरी व गरिबांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु प्रशासनाच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे आज समाजमंदिराची दुरवस्था झाली आहे. समाजभवन बांधून हे भवन ग्रामपंचायतीला हस्तांतरण केले जाते. पण ग्रामपंचायत भवनाकडे लक्ष पुरवित नाही आणि त्यांचा योग्य वापरही होत नाही. या समाजभवनावर कुणाचीही देखरेख नसते. त्यामुळे हे समाजभवन पांढरा हत्ती ठरत आहे. भवनाची देखरेख ठेवणारी व्यवस्था असती तर या समाजभवनाचा उपयोग झाला असता. देखरेखीकरिता येणारे भुर्दंड सहन करण्यास ग्रामपंचायत तयार होत नाही. काही समाजमंदिरावर विशिष्ट समुदायांच्या लोकांनी अतिक्रमण केले असल्याचे दिसून येते. तर काही ठिकाणी भवनाचा वापर व्यावसायिक कार्यक्रमाकरिता मोठय़ा प्रमाणात करण्यात येत आहे. यासाठी गावातील ग्रामस्थांची देखरेखसमिती असणे गरजेचे आहे. त्या भवनाच्या नियोजनासाठी काही नियमही तयार करणे आवश्यक आहेत. आपत्कालीन परिस्थितीत निवारा म्हणूनसमाजभवनाचा उपयोग होऊ शकतो. (शहर प्रतिनिधी)