बळीराजावर संकट : ४० लाखांचे चुकारे थांबले, शेतकऱ्यांमध्ये संतापमुखरु बागडे पालांदूररब्बी हंगामात घेतलेल्या धानाची विक्री शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्राला केली. आता खरीप हंगाम सुरू झालेला असतानाही खरेदी केंद्राने खरेदी केलेल्या धानाची सुमारे ४० लाखांची रक्कम बळीराजाला दिलेली नाही. त्यामुळे ऐन हंगामातच शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून खरेदी केंद्राकडून त्यांची बोळवण होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने हमी दरात बोनसह सेवा सहकारी सोसायटी मार्फत खरेदी केले. दोन हप्त्याचे पेमेंट केवळ हमी दराने मिळाले. बोनस मिळालाच नाही तर उर्वरित महिनाभरातील खरेदीचे सुमारे ४० लक्ष रुपये आजही मिळाले नाही. कर्जाशिवाय जगणे आता शक्यच नसल्याचे पीक कर्ज वाटपावरुन पुढे आले आहे. याकरिता शासनाचे चुकीचे धोरण जबाबदार असल्याचे स्वाभिनाथन समितीने पुढे आणले आहे. मात्र पांढरपेशांच्या दबावाखाली काम करणारे शासन-प्रशासन कुंभकर्णी झोपेतून जागत नाही हे बळीराजाचे खरे दुर्देव आहे. सगळे व्यवहार नगदीवर आले असतांना बळीराजाचे पीक उधारीवर का खरेदी केले जाते हे अनाकलनीय आहे. लोकशाहीत बळीराजाच्या हिताकरिता कायदेच नाहीत का? आम्ही गुलामच म्हणून लाचार जगायचे का? कर्जात जन्मून कर्जातच मरायचे का? केवळ मतदानाकरिताच आमचा उपयोग का? आदी प्रश्नांनी बळीराजा व त्यांचा परिवार चिंताग्रस्त आहे. खरीप हंगाम जोमात सुरु असुन पेरणी १०० टक्के आटोपून रोवणी ५० टक्केच्यावर आटोपत आली आहे. बियाणे, खते, मंजुरी, औषधी नगदी खरेदी करावी लागतात. उधारीवर खरेदी केल्यास फसवणूक शक्य आहे. नाईलाजाने जमेल तिथून आर्थिक जुळवाजुळव करुन अपेक्षीत खरेदी न करता तुटपुंजी खरेदी सुरु आहे. याचे वास्तव कृषी केंद्राच्या व्यवहारावरुन उजागर होत आहे. रासायनिक खतांचे दर कमी होऊन १५ दिवसांच्या वर झाले पंरतु एकाही अधिकाऱ्याने म्हणा किंवा पुढाकाऱ्याने पुढे येत प्रत्यक्ष विक्रीची चौकशी केली नाही. कित्येक अधिकाऱ्यांना तर कोणला खताचे किती दर कमी झाले हे सुध्दा माहित नाही. यावरुन शासनाची प्रशासनावर किती पकड आहे हे सिध्द होते. कृषिप्रधान देशात बळीराजाचे अस्तीत्व शिखरावर असायला हवे. परंतू इथे तर सर्वात शेवटच्या टोकावर बळीराजा शेवटची घटका मोजत आहे. शेतकऱ्यांचे शोषण सर्वच स्तरातून सुरु आहे. चालू वर्षात धानाचे भाव ६० रुपयांनी वाढवून हमी भाव १४१० वरुन १४७० केल्या गेले. खरचं वाढत्या महागाईच्या तुलनेत किंवा सातव्या वेतन आयोगाच्या स्तरावर धानाचे मोल ठरवल्या गेले का? असा प्रश्न आर्थिक चिकित्सकांना पडला आहे. या सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय क्षणात व्हायला नवल नसावे. परंतू हे घडत नाही हेच धान उत्पादकांचे दुर्देव आहे. पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. बळीराजा मात्र स्वत:च्या अस्तित्वाकरिता शेवटच्या श्वासापर्यंत लढाई लढत आहे. तेव्हा प्रशासनाने तात्काळ धानाचे चुकारे देवून बळीराजांची बोळवण थांबवावी अशी मागणी होत आहे.
रब्बी धानाची रक्कम अडली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 25, 2016 00:33 IST