विभागीय आयुक्तांचे आदेश
अमरावती : मागील वर्षीचा अनुभव लक्षात घेता यंदा पावसाळ्यात कुठल्याही प्रकारची आपत्ती ओढवू नये, याकरिता प्रशासकीय यंत्रणांनी दक्ष राहावे. आपत्ती निवारणासाठी २४ बाय ७ तत्त्वावर नियंत्रण कक्ष सुरु ठेवण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त डी.आर. बन्सोड यांनी शुक्रवारी दिल्या. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित मान्सूनपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत होते. व्यासपिठावर महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक बिपीन बिहारी, जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल, वाशिमचे जिल्हाधिकारी रामचंद्र कुळकर्णी, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण कुरुंदकर, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिंदे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल, उपायुक्त रवींद्र ठाकरे आदी उपस्थित होते. नदी, नाल्यांच्या पात्रात अतिक्रमण करून राहणार्‍या नागरिकांना त्वरित हटविण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी दिले. सर्व नगरपरिषदा, महानगर पालिकांनी शहरातील धोकादायक इमारतींची पाहणी करावी. तसेच इमारत मालकांना नोटीस बजावून सुरक्षेविषयक सूचना कराव्यात. पाणी साचणार्‍या भागात मोठ्या प्रमाणावर साफसफाई मोहीम राबवावी असेही त्यांनी पुढे सांगितले. आपत्ती निवारणासाठी प्रशासनाला साहित्य पुरविण्यात येते. यासर्व साहित्याच्या चाचपणीसाठी मॉकड्रील करावे. नादुरुस्त साहित्याची त्वरेने दुरुस्ती करावी किंवा नवीन साहित्याची मागणी नोंदवावी, जिल्ह्यातील पाझर तलाव, लघु पाटबंधारे तलाव, गावतलाव आदी जलसाठ्यांची पाहणी करुन सुरक्षेची खात्री करुन घ्यावी, पाझर तलावांच्या सांडव्यांच्या दुरुस्तीची कामे ताबडतोब निकाली काढावीत, मंडळनिहाय पर्जन्यमापन १ जूनपासून सुरु करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. अमरावती महापालिका ही अमरावती विभागातील सर्व नगर पालिका व अकोला महानगर पालिकेसाठी आपत्ती निवारण साहित्य पुरविणारी नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहत आहे. त्यामुळे विभागातील नगरपालिकांनी आपत्ती निवारण साहित्याची मागणी नोंदवावी, असे महापालिका आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी यावेळी म्हणाले. उपायुक्त रवींद्र ठाकरे यांनी पॉवर पॉर्इंट सादरीकरणाद्वारे विभागातील पुरस्थिती, आवश्यक उपाययोजना, कारणे, आपत्ती निवारण साहित्याची स्थिती आदींविषयी माहिती दिली. बैठकीला पोलीस उपायुक्त संजय लाटकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी तेजूसिंग पवार, उपायुक्त प्रीती देशमुख, महावितरणचे कार्यकारी अभियंता दिलीप घुगल, जलसंपदा विभागाचे पांडे, विभागातील जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिकांचे मुख्याधिकारी, तसेच विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)