अमरावती : घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने महापालिकेला अंतिम समज दिली आहे. सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प न उभारल्यास महापालिकेविरुद्ध खटला दाखल करण्याची नोटीसही या समजपत्रान्वये देण्यात आली आहे. याशिवाय आपल्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याबाबत निर्देश देण्यात येतील, अशी सक्त ताकिद महापालिकेला देण्यात आली आहे. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ चे कलम ३३ अ नुसार निर्देश देऊन आपल्याविरुद्ध कलम ४१ (२) व पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ चे कलम १५ याचबरोबर घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ अंतर्गत खटला दाखल का करण्यात येऊ नये, अशी विचारणा करण्यात आली आहे. यासोबतच पुढील फौजदारी कारवाई करण्यासाठी पोलीस आयुक्त आणि जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यासह भरीव प्रस्ताव सादर केले जाईल, असा गर्भित इशारा महापालिकेला देण्यात आला आहे. जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा १९७४ अंतर्गत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये निर्माण होणारे घरगुती सांडपाणी गोळा करून त्यावर योग्य ती प्रक्रिया करून मगच शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ नुसान घनकचऱ्याची योग्य वर्गवारी करुन त्याची विल्हेवाट शास्त्रोक्त पद्धतीने करणे अभिप्रेत आहे. त्या अनुषंगाने अमरावती महापालिका क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता ३ एप्रिल २०१२ च्या पत्रानुसार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे पत्र प्राप्त झाले. सन २०१७ पर्यंत तो प्रकल्प कार्यान्वित करावयाचा आहे. विशेष म्हणजे घनकचरा प्रकल्प विहित कालावधीत कार्यान्वित न झाल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण विभागाकडे जमा असलेली ७.५० लाख रुपयांची बँक गॅरंटी जप्त करण्यात आली आहे. याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प त्वरित कार्यान्वित न केल्यास महापालिकेस कारणीभूत ठरविल्या जाईल, असे समजपत्र १२ जून २०१५ ला मंडळाने दिले आहे. त्यानंतरही हा प्रकल्प डीपीआर आणि निधीच्या चक्रव्युहात अडकला. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रकल्प उभारणीसाठी अंतिम समज दिली आहे. (प्रतिनिधी) प्रकल्प उभारणीच्या पूर्वतयारीला वेग ४इकोसेव्ह या कंपनीने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सुमारे ४६.२२ कोटी रुपयांचा डीपीआर बनविला. मात्र हा डीपीआर अत्यंत महागडा व क्लिष्ठ असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सूचविलेल्या प्रकल्पावर यंत्रणेसह पदाधिकारीही सकारात्मक आहेत. सुमारे १२.५० कोटी रुपये खर्चून हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर साकारण्याची सुचिन्हे आहेत. फौजदारी कारवाई आणि खटला टाळण्यासाठी एप्रिल २०१७ पर्यंत हा प्रकल्प उभारणे पालिकेला बंधनकारक आहे. या प्रकल्पासाठी संबंधित शेतकऱ्यांची जमीन वापरण्यात येणार नाही. आहे त्याच जागेवर हा प्रकल्प उभारण्याचे सादरीकरण करण्यात आले आहे. आयुक्तांचे उत्तर ४अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता प्रकल्प उभारणी संदर्भातील कारवाई महापालिकेमार्फत सुरू आहे. त्याअनुषंगाने उक्त प्रकल्प उभारणीचे काम एप्रिल २०१७ पर्यंत होणे अपेक्षित असल्याचे महापालिका आयुक्त हेमंत पवार यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळविले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून महापालिकेवर खटला !
By admin | Updated: August 23, 2016 00:55 IST