‘ओडीएफ’ तपासणी संपली, अहवालाची प्रतीक्षा

नाशिक महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या नेतृत्वातील राज्यस्तरीय समितीने रविवारी शहरातील विविध भागांची पाहणी केली.

सकारात्मक निरीक्षणाचे संकेत : १२,२५४ वैयक्तिक शौचालयांची उभारणीलोकमत न्यूज नेटवर्कअमरावती : नाशिक महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या नेतृत्वातील राज्यस्तरीय समितीने रविवारी शहरातील विविध भागांची पाहणी केली. या पाच सदस्यीय राज्यस्तरीय समितीची पाहणी आटोपली असून ते त्यांचा अहवाल नगरविकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द करणार आहेत. त्यामुळे शहर हागणदारीमुक्त झाले किंवा कसे? याची मदार या समितीच्या अहवालावर अवलंबून असून आता महापालिकेला अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.२ ते ४ मे दरम्यान सुधीर शंभरकर यांच्या नेतृत्वातील समितीने आयुक्तांच्या हागणदारीमुक्त शहराच्या दाव्याची खात्री करण्यासाठी शहराची पाहणी केली होती. या समितीने त्यांच्या अहवालात काही त्रुट्या काढल्या. त्यानंतर उपसचिव सुधाकर बोबडे यांनी आयुक्तांच्या नावे पत्र लिहून त्या त्रुट्यांची पूर्तता करण्याबाबत कळविले. त्या त्रुट्यांची पूर्तता झाल्यानंतर आयुक्तांनी पुन्हा नगरविकास विभागाकडे फेरतपासणीसाठी पत्रव्यवहार केला. त्यानुसार बोर्डे यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय समितीने शहरातील ओडीस्पॉटसह वैयक्तिक शौचालये, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालये व अन्य अनुषंगिक बाबींची शनिवार व रविवारी पाहणी केली. ज्या १४ उघड्यावरील जागा पालिकेने शौचमुक्त केल्यात. त्या बडनेरा, जुनीवस्ती, रझानगर, विलासनगर, यशोदानगर, वडाळी येथे जावून समितीने पाहणी करून निरिक्षण नोंदविले. शंभरकर यांच्या नेतृत्वातील समितीने काढलेल्या त्रुट्यांची पूर्तता करण्यासाठी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी सीमा नैताम आणि त्यांच्या अधिनिस्थ यंत्रणेने पुढाकार घेतला. समुपदेशन करूनही उघड्यावर शौचास जाणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली. अनेकांकडून दंड वसूल केला. शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी गूडमॉर्निंग, गूड इव्हेनिंग पथके कार्यान्वित केलीत. ओडीस्पॉटवर जनजागृतीचे पोस्टर्स, बॅनर्स लावण्यात आले. १४ ओडीस्पॉटचे निर्मूलन करण्यात येऊन ज्या कुटुंबाकडे शौचालये नाहीत, अशा ५१८ कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. या सर्व कामांची पाहणी शनिवारी व रविवारी राज्यस्तरीय समितीने केली. त्यानुसार सकारात्मक अहवालाची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वाधिक शौचालयेस्वच्छ भारत अभियानांतर्गत १२,२५४ लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक शौचालयांची बांधणी केली. यापूर्वीही महापालिका क्षेत्रात विविध योजनेंतर्गत ५,८३२ वैयक्तिक शौचालये बांधण्यात आलीत. याशिवाय ज्यांच्याकडे वैयक्तिक शौचालये बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही त्यांच्यासाठी सार्वजनिक आणि सामुदायिक शौचालये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.‘ओडीएफ’वर ‘सीआर’ अवलंबूननगरविकास विभागाने राज्यातील महापालिका आयुक्तांसाठी ‘की रिझल्ट एरिया’ ‘केआरए’ निश्चित केले आहेत. त्यात शहर हागणदारीमुक्त या घटकाचा अंतर्भाव आहे. याशिवाय शहर हागणदारीमुक्तीवर आयुक्तांचा प्रतिकुल वा अनुकुल ‘सीआर’ (गोपनीय अहवाल) अवलंबून आहे. अर्थात शहर हागणदारीमुक्त करणे आयुक्तांची सर्वात मोठी प्रशासकीय जबाबदारी आहे.