विमा योजनेसाठी कृषी, महसूलमध्ये समन्वयाचा अभाव

पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी कृषी व महसूल या दोन्ही विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याने....

अर्जांचा तुटवडा : उरले फक्त तीन दिवस, शेतकरी राहणार वंचितअमरावती : पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी कृषी व महसूल या दोन्ही विभागात समन्वयाचा अभाव असल्याने योजनेत सावळागोंधळ सुरू आहे. मागणीच्या तुलनेत कमी आलेले अर्ज व अंतिम तिथीसाठी तीन दिवस शिल्लक असल्याने बहुतांश शेतकरी विम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने सन १९९९ पासून सुरू असलेली राष्ट्रीय पीक विमा योजना व २०१० पासूनची हवामानावर आधारित पीकविमा योजना बंद करून पर्याय म्हणून यंदाच्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू केली. मात्र सुरुवातीपासूनच या योजनेविषयी यंत्रणांमध्ये संभ्रम आहे. तसेच आता कृषी व महसूल विभागामध्ये समन्वयाचा अभाव आहे. त्यामुळे शेतकरी योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. योजनेत खरीप पिकांसाठी २ टक्के इतर रबी पिकांसाठी दीड टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरावा लागणार आहे. जर यंदाच्या हंगामात नैसर्गिक आपत्ती आली किंवा दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना संपूर्ण विमा रक्कम देण्यासाठी विमा हप्त्यांची उरलेली रक्कम सरकार भरणार आहे. सरकारी अनुदानाला कमाल मर्यादा नसल्याने उर्वरित हप्ता कितीही असला तरी शासन त्याचा भरणा करणार आहे. यापूर्वीच्या विमा योजनेमध्ये हप्त्याच्या रकमेवर मर्यादा असल्याने विम्यापोटी शेतकऱ्यांना कमी रक्कम मिळत होती. परंतु या योजनेची मर्यादाच काढून टाकल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची पूर्ण रक्कम मिळण्याची शाश्वती आहे. मात्र, ही योजना राबविणाऱ्या शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने योजनेवरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. (प्रतिनिधी)पीकपेरा प्रमाणपत्राची अडचणविमा योजनेची अंतिम मुदत ३१ जुलै आहे व महसूल विभागाद्वारा पीक पाहणी अहवाल मात्र १ आॅगस्टनंतर शासनाला सादर करणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ व त्याखालील अधिनियम १९६६ अन्वये खरिपाची पीकपाहणी आॅगस्टमध्ये करण्यात येते. ज्यावेळी पीकपाहणी करण्यात येते त्यावेळी शेतात पीक उभे असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तलाठी पीक पाहणी देऊ शकत नाही. त्यामुळे पीक पेऱ्याबाबतचे घोषणापत्राच्या आधारे कर्जवाटप करुन शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढावा, हा पर्याय समोर आला आहे.स्वयंघोषणापत्रासोबत पेरेपत्रक महत्त्वाचेविमा कंपनीला शेतकऱ्यांचे स्वयंघोषणापत्र देण्यात आले आहे. यावर शेतकऱ्यांना स्वत: पीक पेरा लिहायचा आहे. त्याच आधारावर तलाठ्याचे हस्तलिखित पेरेपत्रक घ्यायचे आहे, हे तलाठ्यांचे पेरेपत्रक विमा कंपनी ग्राह्य धरणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती ओढवल्यास ४८ तासांत कृषी, महसूल, बँक अथवा विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींशी संपर्क केल्यास एकूण संरक्षित रकमेच्या २५ टक्के रक्कम आपत्ती काळात तत्काळ मिळणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी जे पीक आपल्या शेतात लावले, त्याचीच नोंद करणे महत्त्वाचे आहे.