धोरण फसल्याची स्थिती : अनेक पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचितअमरावती : शेतीला पर्याय म्हणून जिल्ह्यातील गोधनाला चालना मिळावी व त्यातून दुग्धोत्पादन वाढावे, गोधनाच्या आरोग्याची काळजी घेता यावी, यासाठी जिल्हास्तरावर पशुसंवर्धन विभागाच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्यात. मात्र कार्यालयाकडून एकही धोरणात्मक कार्यक्रम प्रभावीरित्या राबविला जात नसल्याने पशुपालकांची अवस्था छत्र हरविलेल्या अनाथांसारखी झाली आहे. पशुसंवर्धन विभाग गोधनाशी निगडित एकही योजना गांभीर्याने राबविली गेली नाही. त्यामुळे पशुपालकांसाठी शासनाकडून मिळणारा निधी मुरतो कुठे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. सततच्या नापिकीमुळे शेतकरी आधीच हवालदिल झाला आहे. शेतीला पूक व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाची आस तेवढी शिल्लक राहिली आहे. दुग्धोत्पादन व्यतिरिक्त शेती अवजारे, बैलजोडी, दुधाळ संकलित गायी, म्हशी शेतकऱ्यांना वाटप केल्या जातात. राज्यस्तरीय नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत दरवर्षी सर्वसाधारण अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती योजनेमधून पात्र लाभार्थ्यांकडे अर्ज मागविण्यात येतात. दुधाळ संकरित गायी, म्हशीच्या वाटपासाठी दारिद्र्य रेषेखालील, अत्यल्प भूधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेला महिला बचतगटातील लाभार्थ्यांना योजनेत प्राधान्य राहते. यापूर्वी दारिद्र्य रेषेखालील अर्ज केलेले. परंतु त्याची निवड व प्रशिक्षणातील संधी उपलब्ध न झालेले पात्र दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थीदेखील विचारात घेतले जातात. सर्वसाधारण प्रवर्गातील ५० टक्के शासकीय अनुदान अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के शासकीय अनुदानावर या योजना राबविल्या जातात. अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदान असते. विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या नजीकच्या पशुवैद्यकीय संस्थेमार्फत पशुधन विकास अधिकारी, विस्तार पंचायत समिती, पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी १ संबंधित तालुका यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक असते. या योजनांसाठी गरजू जिल्हा परिषदेकडे अर्जही करतात. परंतु खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचत नसल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे नाविण्यपूर्ण योजनांचा निधी जातो कुठे, असा प्रश्न पशुपालक उपस्थित करीत आहेत. (प्रतिनिधी)
पशुसंवर्धन विभाग नसल्यात जमा
By admin | Updated: May 27, 2016 00:39 IST