अकोल्याची ‘वारी’ सुटता सुटेना!

वाशिम जिल्ह्यातील निम्मे कार्यालये अद्याप अकोल्यातच

वाशिम: अकोला दरबारातून प्रशासनाचा गाडा हाकताना काही तालुक्यावर होणारा अन्याय..त्यातूनच विकासाचा वाढलेला अनुशेष..कारभार्‍यांची कार्यप्रणालीवरील सैल झालेली पकड.. परिणामी सामान्य माणसांची होणारी होरपळ.. आदींबाबींमधून जन्माला आलेला वाशिम जिल्हा अद्यापही विकासाचे बाळसे धरू शकला नाही. विकास प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली अनेक महत्वाची कार्यालये येथे सुरू होऊ शकली नाहीत, परिणामी, जिल्हावासीयांच्या अकोला वारी अद्याप संपलेली नाही.१ जुलै १९९८ पर्यंत वाशिमसह कारंजा, मानोरा, मंगरूळपीर, रिसोड व मालेगाव ही सहाही तालुके अकोला जिल्ह्यात समाविष्ट होती. त्यामुळे स्वाभाविकच, जिल्हास्तरावरील कामांसाठी सदर तालुकावासीयांना अकोल्याच्या वार्‍या कराव्या लागत होत्या. भौगोलिक दृष्ट्रीने वाशिम, मानोरा, मंगरूळपीर व रिसोड तालुके अकोल्यावरून फारच लांब असल्यामुळे येथील नागरिकांना अकोल्याला चकरा मारणे आर्थिक दृष्ट्र्या परवडणारे नव्हते. प्रशासकीय यंत्रणेलाही अकोला दरबारातून या तालुक्याचा कारभार पाहणे जिकरीचे ठरत होते. त्यामुळे १ जुलै १९९८ ला वाशिम जिल्ह्याचा जन्माला आला. मात्र जिल्हास्तरावर आवश्यक असणारी काही महत्वाची कार्यालये अद्यापही अकोल्यातच कायम आहेत.** जिल्हा बँकेचे विभाजन रखडलेलेचवाशिम जिल्ह्याची निर्मीती झाल्यानंतर येथे स्वतंत्र जिल्हा बँक अस्तित्वात यावी अशी मागणी जिल्हावासीयांमधून समोर आली होती. काही लोकप्रतिनिधींनी यासाठी लढाही उभारला होता. तत्कालीन कृषी मंत्री शरद पवार व तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी अकोल्याच्या एका कार्यक्रमात वाशिमसाठी स्वतंत्र जिल्हा बँक देण्याचे सुतोवाचही केले होते. परंतु यालाही चार वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. तरीही येथे अद्याप नवी जिल्हा मध्यवर्ती बँक उभी राहू शकली नाही हे जिल्हावासीयांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल** एमआयडीसीचे कार्यालय अकोल्यातचजिल्ह्यातील वाशिम सह मंगरूळपीर, मानोरा व मालेगाव शहराबाहेर औद्योगिक वसाहती निर्माण केल्या आहेत. मात्र आजमितीला या पैकी एकाही वसाहतीमध्ये मुलभूत सुविधा नाहीत. परिणामी, उद्योजकांनी या वसाहतींकडे पाठ फिरविली असल्याचे दिसून येत आहे. औद्योगिक वसाहतींचा विकास करण्याची जबाबदारी औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयाकडे असते. मात्र जिल्हा निर्मीतीनंतरही सदर कार्यालय वाशिमला सुरू होऊ शकले. नाही. परिणामी, जिल्ह्याच्या औद्योगिक वसाहतीला ग्रहण लागले आहे. उद्योग नसल्यामुळे येथे बेरोजगारांची फौज वाढत आहे.** ही कार्यालये अकोल्यातराज्य परिवहन मंडळाचे विभागीय कार्यालय, जिल्हा दुग्ध विकास अधिकार्‍यांचे कार्यालय, मत्स्त्य व्यवसाय अधिकारी कार्यालय, जिल्हा उपनिबंधक (पदुम), अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे कार्यालय, प्रदूषन नियंत्रण मंडळाचे कार्यालय, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यालय, दूरसंचार विभागाच्या टीडीएमचे कार्यालय, आयकर अधिकारी कार्यालय ** एसटीचे विभागीय कार्यालयाला मुहूर्त नाहीमहाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे विभागीय कार्यालय व प्रशिक्षण कार्यशाळा अद्यापही अकोल्यातच आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गत दोन वर्षापूर्वीच सदर कार्यालय वाशिम येथे सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. परंतु अद्याप कार्यालय सुरू करण्यासाठी मुहूर्त गवसला नाही.** डाक विभागाचा कारभार चालतो अकोल्यातूनचजिल्हा निर्माण झाला असला तरी अद्यापही वाशिमला डाक जिल्ह्याचा दर्जा मिळालेला नाही. येथील मुख्य डाक कार्यालयही अकोल्यातच आहे. परिणामी, कुठलीही समस्या अथवा तक्रार असल्यास जिल्हावासीयांना अकोल्यालाच चकरा माराव्या लागत आहेत.** कार्यालय नसल्याचे परिणाम - औद्योगिक वसाहतीमध्ये जागा मिळविण्यासाठी जिल्हावासीयांना अकोल्यालाच चकरा माराव्या लागतात. यामध्ये त्यांचा पैसा व श्रम खर्ची होतो. शिवाय त्यांना हेलपाटे सोसावे लागतात- वाशिम जिल्ह्यातील कुठल्याही शहरातून लांबपल्याची बसगाडी सुरू करायची असेल तर अकोला येथील विभागीय कार्यालयाची परवानगी आवश्यक आहे. - अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे कार्यालयही अद्याप अकोल्यातच असल्यामुळे येथील औषधी विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरणासाठी अकोल्याच्या चकरा माराव्या लागत आहेत.- दुरसंचार विभागाच्या टीडीएमचे कार्यालय अद्यापही अकोल्याला असल्यामुळे दुरसंचार विभागाशी निगडीत समस्यांसाठी जिल्हावासीयांना अकोल्याशिवाय पर्याय नाही- जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्याच्या विकासापेक्षा स्वत:च्या चेलाचेपाट्यांच्या विकासालाच प्राधान्य दिले. त्यामुळे जिल्ह्यात विकासाचे चक्र फिरू शकले नाही. जिल्ह्यातील काही लोकप्रतिनिधींकडे विकासाचे व्हिजन होते. आजही काहींकडे आहे. मात्र, काही बोटावर मोजण्या इतक्या लोकप्रतिनिधींचा अपवाद वगळता इतरांनी त्याचा विधायक कामासाठी वापर केला नाही.केवळ एकमेकांचे पाय ओढण्यातच त्यांनी शक्ती खर्ची केली. याचा परिणाम जिल्ह्याच्या विकासावर झाला आहे. कार्यालयेही म्हणूनच येऊ शकली नाहीत