अमरावती : कारागृहात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सात वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कैद्यांना गतवर्षी ४५ दिवसांचा इमर्जन्सी पॅरोल मंजूर करण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत अंमलात आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यामुळे अमरावती मध्यवर्ती कारागृहातील हे २७४ कैदी घरीच ‘लॉकडाऊन’ आहेत.
गृहविभागाचे उपसचिव एन.एस. कराड यांनी ८ मे २०२० रोजी अधिसूचना जारी करून कैद्यांना ४५ दिवसांच्या इमर्जन्सी पॅरोलवर सुटी देण्याबाबत गाईड लाईन जारी केली होती. कोरोना कारागृहात शिरू नये, यासाठी गृह विभागाने उपाययोजना चालविल्या आहेत. याबाबत न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा आधार घेत उच्च समिती गठित करण्यात आली. ज्या कैद्यांना सात वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली, ज्यांचे कारागृहात वर्तन चांगले आहे, सुधारण्याच्या मार्गावर आहेत, अशांना कारागृहात बाँडवर इमर्जन्सी पॅरोल मंजूर करण्यात आला. ८ मे रोजी आदेश धडकताच ९ मेपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी आरंभण्यात आली होती. त्याअनुषंगाने ८ ते ते ३१ डिसेंबर २०२० या आठ महिन्यांच्या कालावधीत २७४ कैदी पॅरोलवर कारागृहाबाहेर पडले आहेत.
मोका, आर्थिक गुन्हे, पोक्सो, बलात्कार, दहशतवादी, नक्षलवादी, आंतरराष्ट्रीय संबंधाच्या गुन्ह्यात अडकलेल्या कैद्यांना ईमर्जन्सी पॅरोलचा लाभ मिळणार नाही, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले होते. गतवर्षी पॅरोलवर बाहेर पडलेले कैदी अद्यापही कारागृहात परतले नाहीत. कारण कोरोनामुळे अंमलात आलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात त्यांच्या पॅरोलचा कालावधी ३० दिवसांकरिता आपोआप पुढे वाढत आहे.
००००००००००००००००००००००
इमर्जन्सी पॅरोलवर गेलेल्या कैद्यांची आकडेवारी
मे - २०५
जून - २७
जुलै - ०५
ऑगस्ट- १०
सप्टेंबर - ११
ऑक्टोबर - ०७
नोव्हेबर - ०१
डिसेंबर - ०८
०००००००००००००००००००
बॉक्स
१६ महिलांसह २५८ पुरुष कैद्यांना लाभ
सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या कैद्यांना इमर्जन्सी पॅरोल मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार गतवर्षी २७४ कैद्यांना सोडण्यात आले. यात १६ महिला व २८५ पुरुष बंदीजनांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. सोमवारी कारागृहात ११५५ बंदीजनांची संख्या होती.
------------------
पोलीस ठाण्यात हजेरीची नोंद
इमर्जन्सी पॅरोलवर असलेल्या कैद्यांना त्यांच्या निवासाच्या हद्दीतील पोलीस ठाण्यात हजेरीची नोंदी अनिवार्य आहे. स्टेशन डायरी अंमलदारांकडून कैद्यांना एका डायरीत तारीख, वेळेवर हजेरी लावण्याबाबतची माहिती कारागृहात परत जाताना द्यावी लागणार आहे. कारागृह प्रशासनाकडून पोलीस आयुक्त, जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांना याबाबत पत्र देण्यात आल्याची माहिती कारागृह अधीक्षक रमेश कांबळे यांनी दिली.