अकोला: विदर्भातील शापित खारपाणपट्टय़ाच्या विकासासाठी स्वतंत्र संशोधन केंद्राचा प्रस्ताव डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद (एमसीईएआर) आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) कडे पाठवलेला आहे. एमसीईएआरने हा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला; पण यात खान्देशातील काही जिल्ह्यांचा समावेश करू न नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र शासनाने दिले आहे. पश्चिम विदर्भातील पूर्णा नदीच्या पूर्व व पश्चिम अशा दोन्ही भागांनी साधारणत: ४0 ते ५0 किलोमीटर रुंद व १५५ कि.मी. लांब खारपाणपट्टा आहे. अकोला, बुलडाणा आणि अमरावती जिल्ह्यांतील १६ तालुक्यांतील ८९२ गावे या खारपाणपट्टय़ात मोडतात. हे सुमारे तीन लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. इतर महसूल विभागांच्या तुलनेत अमरावती विभागातील सिंचनक्षेत्र १0 टक्क्य़ांचा आत आहे. या खारपाणपट्टय़ातील माती चोपण असून, भूजल खारे आहे. या पाण्यात अनेक प्रकारचे क्षार असल्याने कृषिमाल उत्पादनावर त्याचा परिणाम तर होतोच, मानवी आरोग्याला हे पाणी घातक असल्याने वर्षानुवर्षे त्याचे दुष्परिणाम या भागातील जनता सहन करीत आली आहे. उत्पादन कमी होत असल्याने त्याचा परिणाम शेतकर्यांच्या एकूण सामाजिक व आर्थिक स्तरावर झालेला आहे. दरम्यान, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने या खारपाणपट्टय़ावर संशोधन करण्यासाठी स्वतंत्र केंद्र या विद्यापीठात देण्यात यावे, या मागणीचा प्रस्ताव एमसीईएआर व आयसीएआरकडे पाठविलेला आहे. एमसीईएआरच्या सभेत स्वतंत्र खारपाणपट्टय़ाचा प्रस्ताव पारित होऊन राज्य शासनाला सादर करण्यात आला; परंतु राज्य शासनाने आता यात खान्देशचा समावेश करू न नव्याने प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या खारपाणपट्टा स्वतंत्र संशोधन केंद्राकडे या भागातील जनतेचे लक्ष लागले आहे.
खारपाणपट्टय़ात खान्देशचा समावेश करणार!
By admin | Updated: March 28, 2016 01:19 IST