महावितरणच्या अभ्यासासाठी कर्नाटक पथक महाराष्ट्रात

भारनियमन फॉर्म्युल्याचा करणार अभ्यास

अकोला : महावितरणच्यावतीने राज्यात वापरण्यात येणारा भारनियमनाचा फॉर्म्युला देशभर प्रचलित होत असून, बिहारनंतर आता कर्नाटक शासनाची चमू महावितरणच्या या आगळ्या वेगळ्या फॉर्म्युल्याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यात आली आहे. गत काही वर्षांपूर्वी विजेच्या तुटवड्यामुळे राज्यात भारनियमन करावे लागत होते. मात्र, गत काही वर्षांंमध्ये विद्युत निर्मितीत वाढ झाल्यामुळे राज्यात मागणीच्या तुलनेत विजेचा पुरवठा मुबलक होतो. जेवढी मागणी तेवढा पुरवठा असला तरी महावितरणने भारनियमन बंद केले नाही. राज्यातील प्रत्येक शहरात व गावात काही भागातील नागरिक नियमित वीज बिल भरतात तर काही भागात वीज चोरी जास्त असते व नागरिक बिल भरीत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण शहरात भारनियमन केले तर नियमित वीज बिल भरणार्‍या ग्राहकांना त्याचा भुर्दंंड बसतो. त्यामुळे महावितरणने बिलाच्या वसुलीनुसार फिडरला ए पासून तर ई पर्यंंत नावे दिली असून, गळती असलेल्या फिडरवरच भारनियमन करण्यात येते. ज्या भागात जेवढी वीज गळती त्या भागात तेवढे तास भारनियमन, असा नवीन फॉर्म्युला महावितरणने अंमलात आणला आहे. या फॉर्म्युल्याची सर्वत्र वाहवा होत असून, कर्नाटक सरकारने चमू पाठविली आहे. केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी सुचविल्यानुसार कर्नाटकचे एक उच्चस्तरीय पथक महावितरणचा अभ्यास करण्यासाठी राज्यात दाखल झाले. त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता, संचालक प्रकल्प प्रभाकर शिंदे यांच्याशी महावितरणच्या विविध योजनांबाबत चर्चा केली. तसेच राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जाऊन पाहणी केली. या कर्नाटकच्या पथकात सेवानवृत्त सनदी अधिकारी आर. बी. आगवणे, हनुमंतप्पा व श्रीनिवासन यांचा समावेश आहे. कनार्टकचे विद्युत क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवून पुनर्रचना करण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष आगवणे आहेत. या समितीने महावितरणच्या विविध योजना सविस्तरपणे समजावून घेतल्या. केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जेथे वसुली कमी व हानी जास्त तेथे केले जाणारे भारनियमन, वितरण हानी कमी करण्यासाठी केलेली कारवाई, शून्य भारनियमन मुक्तीचे मॉडेल, गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर्स, या योजनांचा अभ्यास केला. आता कर्नाटकमध्येही हाच फॉर्म्युला उपयोगात आणण्यात येईल, अशी अपेक्षा आहे.