जैवविविधतेसाठी आता हरित शहर योजना

स्थानिक स्वराज्य संस्था; रोपवाटिका विकसीत करण्याची मूभा.

वाशिम : वाढते नागरिकीकरण, प्रदुषणाचा विळखा तथा हवामानातील अनिश्‍चितता पाहता पालिका तथा महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये आता हरित शहर योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यापासून या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या असून पालिकांनी स्थानिकस्तरावर वन तथा सामाजिक वनिकरण विभागाच्या सहकार्यातून स्वत:ची रोपवाटिका विकसीत करण्यास यात मूभा देण्यात आली आहे. या सर्व कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची उभारणी करण्यासाठी पालिकांनी खास बाब म्हणून त्यांच्या अथसंकल्पामध्ये पुढील आर्थिक वर्षापासून तरतूद करावी, असे निर्देशही राज्यशासनाने दिले आहेत. प्रसंगी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या रोपवाटीका विकसीत करण्यास प्राधान्य देण्याबाबत ३१ जुलै रोजी काढलेल्या एका शासन निर्देशात सुचीत करण्यात आले आहे. नगर विकास विभागाने याबाबत एक परिपत्रकच काढले आहे. राज्यातील ३0७ लाख हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी वर्तमानस्थितीत फक्त २0 टक्के क्षेत्रच वृक्षाच्छादित आहेत. मुळात ते ३३ टक्के हवे. त्यासाठी सध्या असलेल्या ६५.३५ लाख हेक्टर वृक्षाच्छादीत जमीनीचे क्षेत्र वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. मात्र गेल्या दहा वर्षामध्ये नागरिकिकरणाचा वेग राज्यात वाढला आहे. उद्योग, व्यवसाय आणि रोजगारासाठी ग्रामीण भागातून शहरी भागात नागरिकांचे मोठय़ा प्रमाणावर स्थलांतर होत आहे. परिणामी शहरी भागातील पायाभूत सुविधांवर दबाव पडून लोकसंख्या, घनकचरा, वाहतूक आणि निवासी क्षेत्राची समस्या निर्माण झाली आहे. काँक्रीटचे जंगल वाढून जीवनशैलीत अमुलाग्र बदल होऊन भौतिक गरजामुळे नैसर्गिक स्त्रोंतावर ताण पडून वायू, जल आणि ध्वनी प्रदुषण वाढले आहे. त्यातूनच आरोग्याच्या नवनविन समस्या उद्भवत आहेत. हे सर्व टाळण्यासाठीसाठी नागरिकिकरणाचा वाढता वेग पाहता पालिका आणि महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उपलब्ध मोकळ्य़ा जागांवर वृक्षसंवर्धन करून प्रदुषणावर मात करण्यासोबतच जैवविविधता वृद्धिंगत करण्यास प्राधान्य देण्याच निर्णय ३१ जुलै रोजी राज्यशासनाने घेतला आहे.