आदिवासी विकासाचे दहा कोटी पडून

अहमदनगर : आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचा दहा कोटीचा निधी खर्च झाला नसल्याचे जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत उघड झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री राम शिंदे यांनी गुरुवारी पत्रकारांना दिली़ जिल्हा वार्षिक योजनेतून जिल्हा परिषदेला १४ तर नगरपालिकांना १३ कोटीचा निधी देण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले़जिल्हाधिकारी अनिल कवडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र पाटील, महापालिका आयुक्त दिलीप गावडे आदी यावेळी उपस्थित होते़ पत्रकारांशी बोलताना पालकमंत्री शिंदे म्हणाले, जिल्हा विकासासाठी निधी कमी पडू नये, यासाठी सरकारकडून अधिकाधिक निधी मिळविण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा असतो़ त्यामुळेच एवढ्या प्रमाणात जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधी मिळाला आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या आळशीपणामुळे सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षातील आदिवासी व समाजकल्याण विभागाचा निधी पूर्णपणे खर्च झाला नाही़ आदिवासी विभागाचा मागील वर्षभरात ९१़ २५ टक्के निधी खर्च झाला आहे़ तर अनुसूचित जाती उपाययोजना विभागाचा ९६़९६ टक्के खर्च झाला आहे. निधी खर्च न झाल्याने दोन्ही विभागांचा मिळून दहा कोटी निधी परत गेला आहे. हा आदिवासी विभागावर एकप्रकारे अन्याय झाला आहे. निधी खर्च करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची यापुढे गय केली जाणार नाही़ हा निधी का खर्च झाला नाही, वेळेत प्रस्ताव आले होते का? प्रस्ताव जर वेळेत आले तर त्यास मंजुरी का मिळाली नाही, या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हाधिकारी चौकशी करणार आहेत. चौकशीचा अहवाल सादर करण्यासाठी प्रशासनाला महिनाभराची मुदत देण्यात आली असून, अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल. (प्रतिनिधी)चार तीर्थक्षेत्रांना क दर्जाश्री आनंदऋषीजी महाराज देवस्थान, चिंचोडी, ता़ पाथर्डीश्री़ नृसिंह मंदिर देवस्थान, भातोडी ता़ नगरश्री़ विठ्ठल मंदिर देवस्थान, पळशी, ता़ पारनेरश्री विठ्ठल मंदिर देवस्थान, बारडगाव दगडी, ता़ कर्जत असा आहे आराखडाजिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत नगर जिल्ह्याला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे़ मागीलवर्षी ५४५ कोटी ४० लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता़ चालू आर्थिक वर्षात ५५६ कोटी ७६ लाखांचा आराखडा आहे़ सर्वसाधारणासाठी ३०४ कोटींची मागणी सरकारकडे केली होती़ वित्त विभागाच्या राज्यस्तरीय बैठकीत ५२ कोटी १७ लाख वाढीव निधी मिळाला़ वाढीव निधीतून जिल्हा परिषदेला १४ कोटी ५० लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे़ याशिवाय जिल्ह्यातील महापालिकांसह १४ नगरपालिकांसाठी १३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.जलयुक्तची चौकशी जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांची चौकशी करण्यासाठी पुणे येथील त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करण्यात आली आहे़ मागीलवर्षीच्या जलयुक्त शिवारसह १४८ कामांची यादी संबंधित संस्थेला दिली होती़ त्यापैकी १२४ कामांना त्यांनी प्रत्यक्ष भेटी देवून कामाची गुणवत्ता तपासली आहे़ ३४ कामांचे अनुपालन अहवालदेखील प्रशासनास प्राप्त झाले आहेत त्यावर कार्यवाही होणार आहे.