याबाबत पगडाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने 'शाळा बंद शिक्षण चालू' या मोहिमेंतर्गत ऑनलाइन एज्युकेशन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे शिक्षणात खूप मोठी विषमता निर्माण झाली आहे. जागृत व आर्थिकदृष्ट्या संपन्न पालकांच्या पाल्यांनाच याचा लाभ झाला आहे. मात्र ऑनलाइन शिक्षणासाठी हवा असणारा स्मार्ट फोन नाही, दुर्गम भागात नेट कनेक्टिव्हिटी नाही, डेटा पॅक घेण्याची ऐपत नाही आदी कारणांमुळे गरीब कुटुंबातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत.
शिक्षणात निर्माण झालेली ही दरी राज्याच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम करणारी ठरेल, अशी भीती आहे. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीने विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन न करताच विनापरीक्षा विद्यार्थ्यांना वरच्या वर्गात ढकलले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा लर्निंग गॅप तसाच राहिला आहे. हा लर्निंग गॅप भरून काढण्यासाठी शास्त्रशुद्ध नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.
जगातील अनेक देशांनी कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका असूनही आवश्यक ती दक्षता घेऊन शाळा सुरू केल्या आहेत. भारतातदेखील अनेक राज्यांत शाळा सुरु झाल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारनेदेखील आवश्यक ती दक्षता घेऊन तातडीने शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.