शासकीय कार्यालयांनी अहमदनगर पालिकेचे दहा कोटी थकविले

शासकीय कार्यालयांकडे अनेक वर्षांपासून तब्बल दहा कोटी रुपयांची थकबाकी असून, ती वसुली करण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसते.

आॅनलाईन लोकमतअहमदनगर, दि़ ४ - सामान्य मालमत्ताधारकाने घरपट्टी व पाणीपट्टी जमा न केल्यास त्यांच्यावर जप्तीची कारवाई केली जाते. मात्र शासकीय कार्यालयांकडे अनेक वर्षांपासून तब्बल दहा कोटी रुपयांची थकबाकी असून, ती वसुली करण्यास महापालिकेकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे दिसते.महापालिकेच्या तिजोरीत पैसे नाहीत, असे कारण पुढे करून नव्या कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले जात नाहीत, तर मिळालेल्या पैशातून जुनी देणी देताना महापालिका प्रशासनाच्या नाकीनऊ आले आहे. त्यात थेट हाणामारीचे प्रकार घडल्याने महगापालिकेचे अधिकारी-कर्मचारी भयभीत झाले आहेत. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात गतवर्षीच्या तुलनेत ३०० कोटींचा जमा-खर्च कमी दाखविण्यात आला आहे. त्यात पुन्हा स्थायी समितीने ९ कोटी रुपयांची वाढ केली असून, महासभेच्या इतिवृत्तात आणखी किती वाढ घुसडण्यात येते? त्याकडे प्रशासनाचे लक्ष आहे. सामान्य मालमत्ताधारकांकडे थकबाकी वसुलीसाठी अधिकारी वारंवार चकरा मारतात. वसुलीसाठी मालमत्ता जप्त करून गोरगरिबांचे उद्योगधंदे बंद केले जातात. वीजबिलासाठी पैसे नसल्याने महावितरण कंपनीने पाणीयोजनेची वीज तोडली. त्यावेळी महापालिकेने जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद कार्यालयांना टाळे का ठोकले नाही? महापालिका प्रशासन आक्रमक नसल्यानेच एवढी थकबाकीची रक्कम वाढली आहे. पाणीयोजनेचे जिल्हा परिषदेकडे ५२ कोटी रुपये थकीत असताना अंदाजपत्रकात ती रक्कम ३० कोटी का दाखविण्यात आली? याचाच अर्थ महापालिका प्रशासनाची वसुली करण्याची, काम करण्याची अजिबात इच्छा दिसत नाही, असे नगरसेवक दीप चव्हाण यांनी सांगितले़अशी आहे थकबाकी (रुपये)जिल्हाधिकारी कार्यालय- ३१ लाख जिल्हा परिषद- ४८ लाखपोलीस ठाणी- १ कोटी ५६ लाखबांधकाम खाते- ३७ लाख ९१ हजारजिल्हा रुग्णालय- १ लाख ४१ हजारशासकीय विश्रामगृह- ८० लाखसहकार उपनिबंधक-३१ लाख एकूण- ४ कोटी १८ लाखइतर कार्यालयांसह- १० कोटी ४२ लाख