श्रीरामपूर : पंचायत समितीच्या काँग्रेस पक्षाच्या गटनेते पदाचा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या वादावर बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यात आला आहे. गटनेते पदी सभापती संगीता शिंदे यांची निवड अवैध ठरवण्यात आली आहे. काँग्रेसच्याच सदस्या डॉ. वंदना मुरकुटे यांची गटनेते पदी नियुक्ती वैध मानण्यात आली आहे. सभापती शिंदे यांना यामुळे धक्का बसला असून त्यांचे पद धोक्यात आले आहे.
पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती निवडीसाठी जानेवारी २०२० मध्ये निवडणूक घेण्यात आली होती. त्यात सभापती पदी काँग्रेस पक्षाच्या संगीता शिंदे या विजयी झाल्या होत्या. मात्र त्यांच्या विजयावर काँग्रेसच्याच डॉ. वंदना मुरकुटे यांनी आक्षेप घेतला होता. निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी काँग्रेसच्या चार सदस्यांनी एकत्र येत मुरकुटे यांची गटनेते पदी निवड केली होती. निवडणुकीसाठी व्हीप बजावला होता. सभापतीसाठी मुरकुटे व उपसभापती पदासाठी विजय शिंदे यांची उमेदवारी काँग्रेसकडून जाहीर करण्यात आली होती.
मात्र त्याच वेळी संगीता शिंदे यांनीही निवडणुकीसाठी व्हीप बजावला. प्रत्यक्षात निवडणुकीत शिंदे या पाच विरुद्ध तीन अशा फरकाने विजयी झाल्या. मात्र या निवडीला डॉ. मुरकुटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आव्हान दिले होते. शिंदे यांनी पक्षविरोधी भूमिका घेतली तसेच व्हीपचे पालन केले नाही. पक्षविरोधी कारवाई केली. त्यामुळे त्यांना पदावरून दूर करावे, अशी मागणी डॉ. मुरकुटे यांनी काँग्रेसच्या अन्य तीन सदस्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. याच दरम्यान सभापती शिंदे यांनीही औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली होती. मात्र खंडपीठाने मुरकुटे यांच्याच गटनेते पदावर शिक्कामोर्तब केले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय शिंदे यांनी घेतला होता. न्यायालयाने बुधवारी आदेश पारित करत उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले.
पंचायत समिती सभापती पदाचा कार्यकाळ सहा महिने शेष आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय देतात याकडे लक्ष लागलेले आहे. सभापती पदाचा वाद थेट सर्वोच्च पर्यंत लढला गेला. दोन्ही बाजूने प्रतिष्ठेचा केला गेला. न्यायालयात मुरकुटे यांच्या वतीने ॲड. रवींद्र अडसुरे यांनी काम पाहिले.