गोपनियता कसली, हा तर खुलेआम पत्र ‘व्यवहार’

संदीप रोडे, अहमदनगरमजूर सोसायटीची नियुक्ती करताना महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांनी जिल्हा मजूर सहकारी संस्थेच्या अध्यक्षांना गोपनीय पत्र पाठवावे लागते. त्यानंतर मजूर संस्थांच्या नावाची शिफारस महापालिकेला कळविली जाते. तीही गोपनीय पध्दतीने. मात्र इथे काम वाटप करताना कसलीच गोपनीयता न पाळता खुलेआम पत्र‘व्यवहार’ करण्यात आला. भाजपच्या तत्कालीन उपमहापौर गीतांजली काळे, स्थायी समितीचे सभापती बाबासाहेब वाकळे यांनी या संदर्भात तक्रारी केल्यानंतर आयुक्तांची काम वाटपाचा निर्णय स्थगित ठेवला. त्यानंतर पूर्वीची शिफारस पत्रे रद्द ठरवून नव्याने शिफारस पत्र देणे आवश्यक असताना जुन्याच शिफारसपत्रावर कार्यरंभ आदेश देण्याचे जिल्हा मजूर संघाच्या अध्यक्षांनी कळविले. मजूर संस्थांची नेमणूक करताना शहर अभियंत्यांनी गोपनीय पत्रव्यवहार करणे अभिप्रेत असताना संबंधित संस्थेच्या मार्फतीने खुलेआम पत्रव्यहार करण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा मजूर सहकारी संस्थेने २८ कामांसाठी नियुक्त केलेल्या मजूर सोसायटींची नावे नमूद करून एकट्याच्या स्वाक्षरीने शहर अभियंत्यांना कळविले. वास्तविक काम वाटप समितीच्या शिफारस पत्रावर जिल्हा उपनिंधक, सहाय्यक जिल्हा उपनिबंधक व अध्यक्ष या तिघांच्या स्वाक्षरीने शिफारसपत्र असल्याशिवाय संबंधित काम देणाऱ्या संस्थेने इतर पत्र स्विकारू नये असे निर्देश असताना अध्यक्षांनी शिफारस पत्र पाठविले. ही बाब शाकीर शेख यांनी जिल्हा उपनिबंधकांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी तिघांच्या स्वाक्षरीने शिफारसपत्र शहर अभियंत्याकडे संस्थेच्या मार्फत पाठवून दिले. सहकार खात्याने चौकशी केली तर काम देणारे व करणारेही अडचणीत येऊ शकतात. काम वाटपाच्या शिफारसीबाबत महापालिकेकडून फेडरेशनला पत्र येते. काम वाटपाची यादी नोटीस बोर्डावर लावली जाते. त्यानंतर शिफारसपत्र दिली जातात. त्याची एक प्रत मजूर संस्थेलाही दिली जाते. काम स्थगित झाल्यानंतर महापालिकेने फेर शिफारस देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार काही संस्थांची नावे बदलली.महापालिकेने फेडरेशनला पत्र कसे दिले हे सांगता येणार नाही. -दिगंबर हौसारे, जिल्हा उपनिंबधकसबकुछ गोलमालजिल्हा काम वाटप समितीने सहकार मंत्रालय व सहकार आयुक्त यांच्याकडील परिपत्रक व निर्देशाचे अनुपालन न करता त्याचे उल्लंघन करून ३२ कामांची शिफारस विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचे अवलंबन केलेले नाही. काम देणाऱ्या विभागाने मजूर सहकारी संस्थांकडून करून घेण्याच्या कामाची यादी गोपनीय स्वरुपात जिल्हा उपनिबंधक व जिल्हा मजूर संस्था फेडरेशन यांना पाठविली. परंतू महापालिकेच्या बांधकाम विभागाने यादी जिल्हा उपनिबंधकांना न देता त्याची प्रत जिल्हा मजूर सहकारी संस्था संघाच्या अध्यक्षांना दिली.