Budget 2026 Latest Marathi News | अर्थसंकल्प २०२६-२७ मराठी बातम्या | Union Budget 2026 Date | Union Budget 2026 Income Tax | Budget 2026 For Salaried | Union Budget Of India 2026 | FM Nrmala Sitharaman

Union Budget 2024: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर स्थापन होणारं नवीन सरकार २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. निर्मला सीतारामन यांचा हा सहावा अर्थसंकल्प असेल. ५ जुलै २०१९ रोजी त्यांनी पहिल्यांदा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचा हा पूर्ण अर्थसंकल्प होता. त्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीमुळे सरकारनं अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. १ एप्रिल रोजी पीयूषगोयल यांनी तो सादर केला होता. लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात दुसऱ्यांदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं सरकार स्थापन झालं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्मला सीतारामन यांची अर्थमंत्री म्हणून नियुक्ती केली होती.करदात्यांना बेसिक एक्झम्पशन लिमिट वाढण्याची अपेक्षा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या सहाव्या अर्थसंकल्पाकडून अनेक अपेक्षा आहेत. याचं कारण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी हा अर्थसंकल्प येत आहे. करदात्यांच्या सर्वाधिक अपेक्षा असतात. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की अर्थमंत्र्यांनी नवीन आणि जुन्या दोन्ही रिजीममध्ये मूलभूत सूट मर्यादा वाढवावी. सध्या, जुन्या रिजीममध्ये कर सवलत मर्यादा २.५ लाख रुपये प्रति वर्ष आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गेल्या वर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात नवीन कर प्रणालीमध्ये कर सवलत मर्यादा वाढवून ३ लाख रुपये केली होती.हेल्थ इन्शुरन्सवर डिडक्शन वाढवण्याची मागणी तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की सरकारनं आयकर कलम 80D मधील कपात वाढवावी. या कलमांतर्गत हेल्थ पॉलिसीवर आयकर कपात उपलब्ध आहे. एखादी व्यक्ती स्वत:साठी आणि त्याच्या कुटुंबासाठी आरोग्य पॉलिसी खरेदी करून वार्षिक २५,००० रुपयांच्या कपातीचा दावा करू शकते. ही मर्यादा किमान ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. जर एखाद्या व्यक्तीनं आपल्या पालकांसाठी हेल्थ इन्शुरन्स खरेदी केला, तर पालक ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, त्यावर वार्षिक ५० हजार रुपयांची वजावट मिळते. तो ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. कोरोना महासाथीपासून विमा कंपन्यांनी हेल्थ इन्शुरन्सच्या प्रीमियममध्ये लक्षणीय वाढ केली आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारनंही कपातीत वाढ करावी.होम लोनच्या इंटरेस्टवर अधिक डिडक्शन सध्या गृहकर्जाच्या व्याजावर वार्षिक २ लाख रुपयांच्या डिडक्शनची परवानगी आहे. गेल्या १० वर्षांपासून त्यात वाढ झालेली नाही. त्यात सरकारनं किमान चार लाखांपर्यंत वाढ करण्याची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. याचं कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे गृहकर्जाचा ईएमआय खूप वाढला आहे. त्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात वाढल्यानं लाखो लोकांना फायदा होणार आहे. त्यामुळे लोकांचा घर खरेदीकडे कल वाढू शकतो.भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केल्यास विकास वाढेल सरकारने या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्चासाठी सुमारे १० लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारनं भांडवली खर्च वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. भांडवली खर्च वाढल्यानं चांगले फायदे दिसून आले आहेत. जेव्हा जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्था विकासासाठी झगडत आहेत, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत आहे. या आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ ७.६ टक्के होती. सरकारनं पुढील आर्थिक वर्षासाठी भांडवली खर्चासाठी अधिक तरतूद केली, तर आर्थिक विकासाचा वेग कायम राहू शकेल. याशिवाय पायाभूत सुविधांमध्येही सुधारणा होईल.

Budget 2026 Latest news in Marathi | अर्थसंकल्प २०२६ मराठी बातम्या, मराठी बातम्याFOLLOW

Budget, Latest Marathi News

व्यापार :बजेटचा विक्रम काेणाच्या नावावर?; निर्मला सीतारामन सलग सहाव्यांदा बजेट सादर करणार

जाणून घेऊया बजेट सादर करण्याची प्रक्रिया कशी बदलली. ...

व्यापार :१ फेब्रुवारीला सादर होणार अर्थसंकल्प, कलम 80C अंतर्गत वाढणार का डिडक्शन लिमिट?

आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. ...

व्यापार :अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांबाबत होऊ शकतात मोठ्या घोषणा; रोजगार वाढण्याची अपेक्षा

Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. ...

व्यापार :Railway PSU Stocks मध्ये बजेट २०२४ पूर्वी जबरदस्त तेजी, आठवड्याभरात ५५ टक्क्यांची वाढ

अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी ३ लाख कोटी रुपयांच्या घोषणेची शक्यता. ...

लोकमत शेती :बजेटमध्ये खतांच्या अनुदानासाठी उपलब्ध होऊ शकतात ४ लाख कोटी रुपये

लोकमत शेती :पीएम किसान योजना म्हणजे उलटा इंकम टॅक्स; म्हणून शेतकऱ्यांना इंकम टॅक्स लागणार?

मुंबई :मुंबईकरांनो पालिकेच्या अर्थसंकल्पात व्हा सहभागी आपल्या सूचना मांडा

२०२४-२५ या वर्षाकरीता महानगरपालिकेच्या उत्पन्न व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करण्याचे काम सुरु आहे ...

व्यापार :अर्थमंत्री १ फेब्रुवारीला आपलं सहावं बजेट सादर करणार, निवडणुकांपूर्वी याकडून आहेत अनेक अपेक्षा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. ...