Budget 2024: १ फेब्रुवारीला सादर होणार अर्थसंकल्प, कलम 80C अंतर्गत वाढणार का डिडक्शन लिमिट?

आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत.

Budget 2024: आता २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget 2024) सादर होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. दरवर्षी अर्थसंकल्पातून सर्वात अपेक्षित सवलतींपैकी एक म्हणजे बेसिक एक्झम्शन लिमिट वाढवलं जाणं आणि दुसरे म्हणजे कलम 80C ची मर्यादा वाढवणे. आयकर कायद्यांतर्गत कलम 80C वजावट ही पहिली आणि सर्वाधिक वापरली जाणारी वजावट आहे. करदात्यांना आशा आहे की हा अंतरिम अर्थसंकल्प असूनही, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कलम 80C अंतर्गत काही सवलत देऊ शकतात, जसं की २०१९ च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सूट मर्यादा वाढवण्यात आली होती.

या वर्षी एप्रिल-मेमध्ये लोकसभा निवडणुकीनंतर केंद्रात स्थापन होणारं नवं सरकार जुलैमध्ये पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करेल. कलम 80C ची मर्यादा वाढवण्याची अपेक्षा करण्यामागील कारण म्हणजे महागाई वाढल्यानं खर्चही वाढत आहेत. मग तो विम्याचा हप्ता असो, घर खरेदीचा खर्च असो किंवा मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च असो. वाढत्या खर्चामुळे, करात अधिक सवलत मिळण्यासाठी कलम 80C ची मर्यादा वाढवणं आवश्यक आहे.

दरम्यान, अर्थसंकल्पात कलम 80C अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवण्याची फारशी शक्यता नसल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. कारण, जुन्या आयकर प्रणालीमध्येच या कलमाचा लाभ मिळू शकतो. नवीन आयकर प्रणालीचा अवलंब करणारे कलम 80C अंतर्गत उपलब्ध कपातीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

काय आहेत याचे फायदे?

कलम 80C अंतर्गत, तुम्ही कमाल १.५ लाख रुपयांची गुंतवणूक करून कर कपातीचा दावा करू शकता. या विभागाचा लाभ वैयक्तिक करदात्यांना आणि हिंदू अविभक्त कुटुंबांना (HUF) आहे. कलम 80C मध्ये जीवन विमा प्रीमियम, ईएलएसएस, ईपीएफ योगदान, व्हीपीएफ योगदान, एलआयसी वार्षिकी योजनेतील योगदान, एनपीएसमधील गुंतवणूक, पोस्ट ऑफिस स्मॉल सेव्हिंग स्कीम, पीपीएफ, टॅक्स सेव्हर एफडी, सुकन्या समृद्धी योजना, युलिपस मुलांची ट्युशन फी, नाबार्ड बॉन्ड आणि होम लोनच्या प्रिन्सिपल अमाऊंटचं रिपेमेंट यांचा समावेश होतो.

हे लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की कलम 80C, 80CCC आणि 80CCD (1B) अंतर्गत, एकूण १.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर कपातीचा लाभ घेता येत नाही.