केरळच्या न्यायव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक अध्याय जोडला जाणार आहे. दृष्टिहीन वकील तान्या नाथन सी. (Thanya Nathan C.) लवकरच राज्यातील पहिल्या दृष्टिहीन महिला न्यायाधीश होणार आहेत. केरळच्या 'सिव्हिल जज' (ज्युनियर डिव्हिजन) पदांसाठी नुकत्याच पार पडलेल्या परीक्षेत त्यांनी दिव्यांग श्रेणीतील गुणवत्ता यादीत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. २४ वर्षीय तान्या या कन्नूर विद्यापीठाच्या लॉ ग्रॅज्युएट असून त्यांनी एलएलबी परीक्षेतही विद्यापीठात प्रथम क्रमांक मिळवला होता.
जन्मजात अंधत्व असूनही तान्या यांनी ब्रेल लिपी, स्क्रीन रीडिंग तंत्रज्ञान आणि अढळ संकल्पाच्या जोरावर आपलं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यांचं हे यश केवळ वैयक्तिक मेहनतीचे उदाहरण नसून न्यायक्षेत्रातील सर्वसमावेशकतेचं प्रतीक ठरणार आहे. याच गुणवत्ता यादीत सेरेब्रल पाल्सीग्रस्त उमेदवार जोयसन साजन यांनी दुसरा क्रमांक मिळवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मार्ग सुकर
तान्या यांचं न्यायाधीश बनण्याचे स्वप्न २०२५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयामुळे शक्य झाले. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं होतं की, "दृष्टिहीन उमेदवारांना न्यायिक सेवेसाठी 'अपात्र' मानलं जाऊ शकत नाही आणि ते या पदांच्या निवडीत सहभागी होण्यास पूर्णपणे पात्र आहेत." न्यायालयाने असेही निर्देश दिले होते की, दिव्यांग व्यक्तींशी कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये. उलट राज्याने सकारात्मक पावलं उचलून त्यांना सर्वसमावेशक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. केवळ अपंगत्वाच्या कारणास्तव कोणत्याही उमेदवाराला संधी नाकारता येणार नाही. या निर्णयामुळे तान्या यांच्यासारख्या प्रतिभावान व्यक्तींसाठी न्यायपालिकेची दारं उघडली गेली.
तज्ज्ञांच्या मते, केरळमध्ये दृष्टिहीन उमेदवार न्यायिक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊन न्यायाधीश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. तान्या यांची ही कामगिरी कायदेशीर क्षेत्रात विविध अडथळ्यांचा सामना करणाऱ्या सर्व दृष्टिहीन वकील आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रेरणेचा सोर्स ठरेल.
"कायद्याचा भाग असल्याचा मला अभिमान"
कायद्याची पदवी घेतल्यानंतर तान्या यांनी कन्नूरमधील तलिपरम्बा येथे के.जी. सुनीलकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली वकिलीचा सराव सुरू केला. एका दृष्टिहीन वकिलाचा अनुभव पाच महिन्यांपूर्वी 'लिंक्डइन'वर शेअर करताना तान्या यांनी लिहिलं होतं, "कायद्याचा भाग असल्याचा मला अभिमान वाटतो. हा प्रवास जिद्द, दृढनिश्चय आणि समाजासाठी काहीतरी अर्थपूर्ण योगदान देण्याच्या इच्छेने भरलेला आहे. आव्हानं असूनही या क्षेत्रात काम करताना मला आपलेपणाची आणि ध्येयाची जाणीव होते."
"आमच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात"
त्या पुढे म्हणतात, "मात्र, हा रस्ता सोपा नाही. सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे 'एक्सेसिबिलिटी' विशेषतः कागदी कागदपत्रांच्या बाबतीत. जेव्हा तुम्ही डोळ्यांवर विश्वास ठेवू शकत नाही, तेव्हा फाईल्स, केस रिपोर्ट आणि पुराव्यांचे ढीग वाचणं ही एक मोठी मर्यादा ठरते. न्यायालयात ही स्थिती अधिक कठीण असते – सुनावणी दरम्यान किंवा युक्तिवाद तयार करताना ही कागदपत्रं वाचण्यासाठी अनेकदा कोणतेही तंत्रज्ञान उपलब्ध नसते. यामुळे आमच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात आणि इतरांवरील अवलंबित्व वाढतं."
"डिजिटलायझेशनच्या दिशेने पाऊल उचलण्याची गरज"
"न्यायक्षेत्र खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी आपल्याला डिजिटलायझेशनच्या दिशेने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. डिजिटल डॉक्युमेंट्स आणि न्यायालयांमध्ये स्क्रीन रीडर, ब्रेल डिस्प्ले किंवा ऑडिओ उपकरणांसारख्या सहाय्यक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास मोठा बदल होईल. हे वकिली व्यवसायाला केवळ सोयीचं बनवण्यासाठी नाही, तर प्रत्येक वकिलाला समान संधी आणि सन्मान मिळवून देण्यासाठी आवश्यक आहे."