Municipal Election: स्वीकृत नगरसेवकच्या नियमाला २५ वर्षांत फासला हरताळ; निवडीचे नेमकं संकेत काय.. वाचा 

राजकीय पुनर्वसनासाठी वापर 

सांगली : शहरांच्या विकासात तज्ज्ञ लोकांच्या ज्ञानाचा फायदा व्हावा यादृष्टीने स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा नियम करण्यात आला. मात्र, सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेत स्थापनेपासून प्रशासक नियुक्तीपर्यंतच्या २५ वर्षांच्या काळात या नियमाचा वापर केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांच्या व नातलगांच्या पुनर्वसनासाठीच केला गेला. त्यामुळे तज्ज्ञ लोकांना कायम ठेंगा दाखविण्याचे काम राजकारण्यांनी केल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक नुकतीच पार पडली. आता महापौर पदासह स्वीकृत सदस्य निवडीचे वेध सर्वांना लागले आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी बंडखोरी रोखण्यासाठी अनेकांना स्वीकृत सदस्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पाच सदस्यपदांसाठी किमान २५ जणांना आश्वासने मिळाल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या पदाच्या निवडीसाठीही पक्षीय नेत्यांना कसरत करावी लागेल.

वास्तविक महापालिकेच्या सभागृहात नियमातील तरतुदीनुसार तज्ज्ञ लोकांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती व्हायला हवी. मात्र, निवडणुकीत पराभूत झालेले किंवा ज्यांना निवडणुकीतून माघार घेण्यास भाग पाडले अशा राजकीय लोकांनाच पुन्हा स्वीकृत सदस्यपद बहाल करण्याची परंपरा येथील महापालिकेने पाडली आहे. आजवर कधीही एखादा डॉक्टर, अभियंता किंवा प्राध्यापक या सभागृहात स्वीकृत म्हणून निवडला गेला नाही. सातत्याने राजकीय पुनर्वसन हा एकच राजकीय निकष यासाठी वापरला गेला.

किती सदस्य निवडले जातात

मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियमानुसार निर्वाचित पालिका सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या १० टक्के किंवा ५ यापैकी जी कमी असेल त्या संख्येएवढे स्वीकृत सदस्य निवडण्याची तरतूद आहे.

हे आहेत नियुक्तीचे निकष

महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम २०२१ च्या नियम ४ (क) ते ४ (छ) नुसार पालिका प्रशासनाचे विशेष ज्ञान असणारी व्यक्तीनाम निर्देशित पालिका सदस्याच्या पदासाठी उमेदवार म्हणून नामनिर्देशित केली जाण्यास पात्र आहे.

कोणाला निवडण्याचे संकेत आहेत

मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत वैद्यक व्यावसायिक म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव, शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव. निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याता, मुख्याध्यापक (सनदी लेखापाल म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव), पाच वर्षांचा अनुभव असलेला अभियांत्रिकी पदवीधारक, पाच वर्षांचा अनुभव असलेला अभिवक्ता किंवा राज्यात विधी क्षेत्राचा अनुभव असलेली व्यक्ती. नगरपरिषदेचा मुख्याधिकारी किंवा पालिकेचा सहायक आयुक्त, उपायुक्त म्हणून पाच वर्षांचा अनुभव.

शंभर टक्के राजकीय पुनर्वसन

महापालिकेच्या आजवरच्या नियुक्त्या पाहिल्या तर कधीही नियमातील तरतुदीनुसार तज्ज्ञांना संधी मिळाली नाही. याउलट आजवर या पदावर शंभर टक्के राजकीय व्यक्तींची निवड करण्यात आली.