५.४५ कोटींचा निधी खर्चूून होणार ‘हरित वर्धा’चा उद्देश साध्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 29, 2020 06:00 AM2020-02-29T06:00:00+5:302020-02-29T06:00:07+5:30
वर्धा नगर परिषदेचे सन २०१९-२० चे सुधारीत व सन २०२०-२१ चे प्रस्तावित अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी न.प.च्या अण्णाभाऊ साठे सभागृहात गुरूवारी विशेष सभा पार पडली. या बैठकीला नगराध्यक्ष अतुल तराळे, न.प. उपाध्यक्ष प्रदिपसिंग ठाकुर, न.प.चे मुख्याधिकारी प्रदिप जगताप तसेच प्रशासकीय अधिकारी किशोर साखरकर आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : स्वच्छ सर्वेक्षण या स्पर्धेत उल्लेखनीय कार्य करून दोन वेळा पुरस्कार पटकाविणाऱ्या वर्धा न.प.ने पुढील आर्थिक वर्षात स्वच्छ शहरासह हरित शहराला प्राधान्य दिले आहे. त्यासाठी वर्धा न. प. ने अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये तब्बल ५ कोटी ४५ लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे. सदर विषयाला गुरूवारी पार पडलेल्या बैठकीत हिरवीझेंडीही मिळाली आहे.
वर्धा नगर परिषदेचे सन २०१९-२० चे सुधारीत व सन २०२०-२१ चे प्रस्तावित अर्थसंकल्प अंदाजपत्रक मंजुरीसाठी न.प.च्या अण्णाभाऊ साठे सभागृहात गुरूवारी विशेष सभा पार पडली. या बैठकीला नगराध्यक्ष अतुल तराळे, न.प. उपाध्यक्ष प्रदिपसिंग ठाकुर, न.प.चे मुख्याधिकारी प्रदिप जगताप तसेच प्रशासकीय अधिकारी किशोर साखरकर आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती. याच बैठकीत शहरातील विविध उद्याने, चौक, दुभाजकांचे सौंदर्यीकरण तसेच फेरीवाला क्षेत्र विकासासाठी ३ कोटी ५५ लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. इंदिरा गांधी उद्यान व इतर उद्यानात हरिष क्षेत्राच्या विकासासाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. इसाजी ले-आऊट मधील राजे संभाजी महाराज बगीचा व परिसर विकासासाठी २० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मागील वर्षातील पूर्ण करावयाच्या प्रकल्प या शिर्षकाखाली विविध उद्यान विकास (आमदार/खासदार निधी) साठी २० लाखांचा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान विकासासाठी १ कोटींच्या निधीची तरतूद करून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
वृक्ष करातून मिळणार केवळ २१ लाख
नगर पालिका प्रशासन न. प. क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांकडून विविध कर आकारते. मालमता, पाणी, विशेष स्वच्छता व वृक्ष कराच्या माध्यमातून सन २०२०-२१ मध्ये पालिकेला १४ कोटी ६ लाख ५५ हजारांचे उत्पन्न अपेक्षीत आहे. असे असले तरी हरित वर्धेचे स्वप्न बघणाºया वर्धा न.प.ला वृक्ष कराच्या नावाखाली केवळ २१ लाखांचा निधी मिळणार आहे.